काठमाडौँ । लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनः नीति तथा संस्थागत संरचनाहरू विश्लेषण कार्यक्रम महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा  भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । 

जसको सहकार्य संस्थाका रूपमा एक्सनएड नेपालले सहकार्य गरेको थियो । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य ११ संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । 

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ बालबालिका, जनप्रतिनिधि, महिलाकर्मी, हिसं भोगेका महिला लगायतको सहभागी रहेको थियो । 

कार्यक्रमको शुरुआतमा दुई महिलाहरुले आफूले भोगेको हिंसाको बारेमा सुनाएका थिए, जसमा एक महिलाले आउँदो निर्वाचनमा मेयर पदको लागि दाबेदारीसमेत दिने गरी सफलताको कथा सुनाएकी थिइन् । 

नेपालमा महिलाहरूको हिंसा व्यापक रहेको छ । नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार २३ प्रतिशत महिलाहरू शारीरिक हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । महिलाकर्मी एवं अधिवक्ता इन्दू तुलाधरका अनुसार नेपाल सरकारले ऐनमार्फत महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अत्यन्तै सराहनीय रहेको बताइन् । 

महिला हिंसाविरुद्धको कानूनहरूलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरिनु अत्यन्तै राम्रो भए तापनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । 

अधिवक्ता तुलाधर भन्छिन्, ‘महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला कानूनलाई मौलिक हकमा राखेको छ र सोहीअनुसारको कानुन पनि बनेका छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कोषको स्थापना भन्दा एकद्वारा बास्केटबाट कोषको स्थापना गरेर यसलाई सम्बोधन गर्दा मात्र संविधानको उचित कार्यान्वयन हुने छ ।’

उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू अत्यन्तै बलियो महिला भए पनि महिला हिंसाको कुरामा आफू अत्यन्तै भावुक हुने बताइन् । आफू पनि कुनै समय महिला हिंसाको सिकार भएको दृष्टान्त सुनाउँदै महिला हिंसाविरुद्ध न्यायकै लागि अहिले आफू लडिरहेको सुनाइन् । 

उपसभामुखले भनिन्, ‘मैले ३४ वर्षसम्म महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाएँ, मेरो आवाज सबैतिर गुन्जियो तर कसैले सुनेनन्, ३४ वर्षको सङ्घर्षमा कुनै नियम, कानून बनेनन् । महिलाहरूको न्यायको स्थिति जहाँ को त्यहीँ रह्यो र अन्त्यमा यसै कुरालाई सम्बोधन गर्न आफू राजनीतिमा आउनु परेको हो ।’ 

अहिले देशका धेरै महिलाहरूमा ज्ञान छ, तर पहुँच छैन । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका महिलाहरूको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ । किसान महिलाहरूको पहिचान छैन । स–साना हिंसाको क्रियाकलाप घरबाटै शुरु हुन्छ । 

बुबाले घरमा गर्ने व्यवहार, आमाले दिएको शिक्षाले महिला हिंसाको शुरुआत हुन्छ  । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणसँगै पुरुषको मानसिकताको परिवर्तन गर्दै सरकारले महिलामाथि गर्ने लगानी हो । 

देश र सरकार सबैको हो । स्रोत र कानुनमा सबैको समान हक र अधिकार छ तर महिला हिंसा सधैँ बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले सबैजना सँगै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने उप सभामुख रानाको भनाई छ ।

सहयोगी संस्था एक्सन एडका प्रोग्राम पोलिसी प्रमुख सरोज पोखरेलका अनुसार एकद्वारा प्रणालीमार्फत न्याय दिने धेरै संयत्रहरु छन् । यत्रो संयन्त्र प्रयोग हुँदा ढिलो चाँडो न्याय अवश्य हुने बताउँछन् । कानूनहरू सबै निर्माण भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले कार्यान्वयन पनि चाडै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

तर अबको आवश्यकता भनेको प्रतिक्रियात्मक कार्य भन्दा पनि सक्रिय क्रियाकलापमा ध्यान दिएर घटना घाटेपछिको नीति भन्दा पनि रोकथाम गर्ने नीतिमा जोड बल गर्नु पर्ने भनाई व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रम संयोजक बिन्दा ठटालले कार्यक्रमको सफलताको मुल्याङ्कन भन्दा पनि कार्यक्रमको मुख्य भाव महिला हिंसाविरुद्धको निती नियम कार्यन्वयनमा जोड दिनु रहेको बताइन् । 

४२ जिल्लाको प्रतिनिधि महिलासँग सहकार्य गरिरहँदा ७७ जिल्लामा महिला हिंसाविरुद्धको सचेतना केही हदसम्म जगाउने रहेकोमा त्यसमा सफल भएको संयोजक ठटालले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।  

कार्यक्रममा ४२ जिल्लाको महिला अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेका महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । महिला हिंसाको कुरा गरिरहँदा विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ । 

तर पनि यसलाई घटनामा वृद्धि भन्दा पनि महिलाहरूको आवाज बलियो भएको ठम्याई रहेको छ । 

नेपाल प्रहरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका अनुसार २००८ सालमा ३०९ वटा करणी, ७३ जबरजस्ती करणी, १२३ तस्करी, १३ गर्भपतन, १२२ बहुविवाह, ४ बालबालिका हिंसा, ८८१ घरेलु हिंसा र ० बोक्सीको आरोप लगाएको अपराध दर्ता भएको थियो । 

२००८ देखिनै यो तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा छ । २०२२ सम्म पुग्दा २३८० करणी, ६५५ जबरजस्ती करणी, ३७ वटा गर्भपतन, ८०९ बहुविवाह, ५२ बालविवाह, १७ हजार घरेलु हिंसा र ४९ बोक्सीको आरोपको अपराध दर्ता भएका छन् ।