काठमाडौँ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले गत चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । समितिले आठ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन बुझेपछि धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
यो प्रतिवेदन आएसँगै अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् । संसदले यस सम्बन्धी कानूनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो।’
त्यस क्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए ।
शुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एक पटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
