काठमाडौँ ।  हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने भएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्यधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरू पुराना भएको बताए । उनीहरूले उद्योगहरूमा राज्यले लगानी गरी अपडेट गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने गुनासो गरे ।

 उनीहरूले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी दुई अर्ब लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरूले सरकारले तत्कालको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा उक्त रकम लगानी गरी ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरी ताजकीकरण गर्न नसके चलाउन नसकिने बताए । उनले सरकारले तत्कालको लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरे १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले धेरै पुरानो मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए । अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको भन्दै एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने बताए । उनले उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे । उनले उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेको बताए ।

उनले भने,‘ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ । धेरै पुरानो मेसिन भएको हुनाले उद्योग चल्दा चल्दै बन्द गर्नु र्ने हुन्छ । मेसिन बनाएको १० दिनसम्म चल्छ त्यसपछि फेरि बिग्रने गर्छ । एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुन्छ । केही काँही महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म बिग्रने हुँदा उद्योगको खर्च धेरै हुन्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयसँग केही बजेटको माग गरेका छौं । उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेका छन् । कर्मचारी अभावको कारण पनि काम गर्न समस्या छ । उदयपुर सिमेन्टको चुनढुङ्गा साढे ७ करोड टन बराबरको पहाड छ । अहिलेसम्म ४० लाख टन खर्च भएको छ । उदयपुर सिमेन्टलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाएर हुँदैन । उदयपुर सिमेन्ट बंलादेश र भारतमा बजार छ । उदयपुर सिमेन्टको गुणस्तरमा अहिलेसम्म कुनै कमजोरी छैन । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई अपडेट गर्न सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारसँग ४० करोड माग गरेका छौं । सरकारले ४० करोड अहिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा लगानी ग¥यो भने १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सक्छौँ ।’

त्यस्तै, हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा कपडा कारखाना जस्तै हुन लागेको बताए । उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको स्पष्ट पारे । उनले उद्योगको उत्पादन र बजार भन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताए । उनले २५ जना कर्मचारीहरू अवकाश पाएकाहरूलाई उपदान दिन समेत नसकिएको बताए । उनले अहिले सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको बताए । उनले उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे दुई करोड विद्युत् महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बताए । 

उनले पैसाको अभावमा कोइला किन्न समेत नसकिएको बताए । उनले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै उद्योग चलाए वा नचलाए पनि घाटामा रहने अवस्था रहेको बताए । उनले अहिले सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको बताए । उनले ऋणमा उद्योग चलाउन बैङ्कहरूले ऋण समेत नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले उद्योगमा लगानी नगर्ने हो भने चल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा उद्योग नचल्ने भन्दै पुरानो टेक्नोलोजी परिमार्जन गर्न सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए मात्रै उद्योग चल्ने बताए । उनले लगानी थपिएर पनि मोडल परिवर्तन गर्न नसके उद्योग बन्द हुने जिकिर गरे ।

उनले भने,‘हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा कपडा कारखाना हुँदैछ । हेर्दा हेदै मर्दैछ । उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । २५ जना कर्मचारीहरू अवकाश पाउनुभएको छ उनहरूलाई उपदान दिन सकिएको छैन । सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । करिब ७१ करोड कर्जामा उद्योगले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज सहित बुझायौँ । अब १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ । उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे दुई करोड विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ । त्यही अनुसार उत्पादन गर्न सके दायित्व पूरा होला । तर उत्पादन गर्न सकिएको छैन । कोइला किन्न सकिरहेका छैनौँ । टेण्डर निकालिएको छ तर सप्लाई रकमको अभावले भएको छैन । उद्योगको अवस्था जर्जर छ । सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको छ । अहिले उद्याृेग चलाए पनि घाटा नचलाए पनि घाटामा छ । ऋणमा उद्योग चलाउन पनि बैङ्कहरूले ऋण दिएको अवस्था छैन । सरकारले उद्योगमा लगानी नगर्ने हो भने चल्न सक्दैन । हेटौँडा उद्योगलाई क्यान्सर रोग लागेको छ । उद्योगको जग्गा राष्ट्र बैङ्कलाई दिएर कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिँदा उद्योग चल्छ ।सरकारले उद्योगलाई १ सय ६० करोड मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने ४ वर्ष भित्रै रकम फिर्ता हुन्छ र ३० वर्षसम्म ५०० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्नसक्छौं ।’

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कष्णहरी पुस्करले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले सांसदले बजेटमार्फत छुटाएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे । 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्र बैङ्कलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताए । उनले उद्योग चलाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम व्यवस्थापन गरिदिएपछि पनि त्यसको दिगोपनको जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले पैसा दिने तलब भत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरू सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुराहरू परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको दुई वटा कुरा आइरहेको छ । मेसिन पुरानो भयो परिवर्तन गरौँ । हामीले कस्तो उद्योग अपेक्षा गरेका हौ । जसले औजार मेसिन मात्रै होइन कर्मचारीको तलब भत्ता समेत दिन सकेको छैन । कहीँ न कहीँ समस्या छ । केही सहयोग गरौँ भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ । हेटौँडा उद्योगको राष्ट्र बैङ्कलाई जग्गा बेच्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो जग्गा बेचेर कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको छ । उद्योग चलाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम व्यवस्थापन गर्ला तर त्यसको दिगोपनको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले पैसा दिने तलब भत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरू सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुराहरू परिमार्जन गरेर समितिबाट निर्देशन गरेर मन्त्रालयलाई सहज हुनुपर्छ । उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारले ऋण दिन्छ तर ऋण तिर्ने उपाय पनि उद्योगले दिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर भए पनि दिन तयार छ । समितिले उद्योगको जग्गा राष्ट्र बैङ्कलाई बेच्न दिनुहुन्छ भने मन्त्रालयलाई समस्या छैन । तर व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’

उनले उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी गरे सरकारले ऋण दिन तयार रहेको पनि बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर अर्थ मन्त्रालय ऋण दिन तयार रहेको बताए ।