काठमाडौँ । पाँच वटा चिनियाँ जहाज लिलामी नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नेपाल एयरलाइन्सले आज नै दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको जानकारी आएको भन्दै लिलामी रोक्नुपर्ने बताए । 

उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भरमा बेच्न लागेको भन्दै रोक्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरूले जहाज किन्ने बेलामा कुन सर्त र औचित्यको आधारमा खरिद भएको र आज किन कवाडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको भन्ने कुरा सांसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनीहरूले जहाज खरिदपछि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नु देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे । 

सांसदहरूले अर्बौँ रुपैयाँ ऋण गरेर जहाज खरिद गर्ने र प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई अर्बौँको घाटा लगाएर लिलामी गर्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए । उनीहरूले भएका जहाज लिलामीमा राख्ने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा २२ वटा विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउने ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.नारायण खड्काले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको सर्त र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । चिनियाँ जहाज खरिद गरेर राज्यलाई ३ अर्बको ऋण बोकाउने काम भएको बताए । अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा करिब २ अर्ब बढी भार थपिनु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरे । उनले चीन सरकारको ३ अर्ब रुपैयाँ जहाज लिलाम गरेर तिर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले हवाई सुरक्षाको विषयमा युरोपियन युनियनले भनेको कुरालाई मान्नुपर्ने भन्ने नभएको बताए । उनले सरकारले वास्तविकतालाई हेरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले पर्यटन मन्त्रीले २२ वटा विमानस्थलहरू जहाज नभएको कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको भन्दै नयाँ जहाज खरिद गर्दैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना बताउन आग्रह गरे । निगमले जहाज मात्रै किन्ने अनि चिनियाँ जहाज जस्तै बनाउने योजना हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले चिनियाँ जहाज किन्दा पनि राम्रो उडान गर्ने भनेर लिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटामा लैजाने काम गरेको बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्सको सर्भिसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्बौँ लगानी गरेर दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाएर सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको कारण माग गरे ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले जहाज खरिद गर्ने बेलामा के औचित्यको आधारमा खरिद गरिएको थियो ? भन्ने कुरा अध्ययन नगरी बेच्न नहुने बताए । उनले मन्त्रीपिच्छे उनीहरूको योजनाअनुसार पछाडि हिँड्न नहुने बताए । उनले निगमले पाँच चिनियाँ जहाज बेच्ने हो भने समितिले रोक्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले जहाज किन्नुको चित्तबुझ्दो कारण देखाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विधेयकको अवस्थाबारे मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले निगमले आइकाओको कालोसूचीबाट हटाउनको लागि केके काम भएको हो सोबारे समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याल्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

निगमले पाँच वटा जहाज २०७७ साउन १पाँच देखि ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ । आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र व्यहोरेको छ । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसत: ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा लगाउन खोजेको थियो । तर भाडामा लिन कोही आएका छैनन् । 

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले छानबिन समिति बनाए चिनियाँ जहाज लिलामीको टेण्डर फिर्ता लिने बताएका छन् ।सांसदहरूको सोही जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै मन्त्री किराँतीले दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी छानबिन समिति बनाए लिलामी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले वर्षमा २० करोड भन्दा बढी घाटा व्यहोरेर चिनियाँ जहाज राखिरहेको र अब पनि घाटा व्यहोरेर जहाज राखिरहन नसक्ने भएकाले लिलामी गर्न खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भयो, सेतो हात्ती भयो, संसद थर्काउने हामी त हो । हामी नै हो, संसद, पत्रपत्रिका, चिया पसलमा बोल्ने ? निकाय दिऔँ भनेर टेण्डर निकाल्यो किन भन्छन् ? गर्नु के ? यो चाहिँ केही न केही बहस होस् भनेर नै टेण्डर निकालेको हो । कि त अब उपाय निकाल्नुहोस्, यो समितिले । छानबिन समिति बनाइदिनुहोस् न त हामी फिर्ता गरिहाल्छौँ नि । तर दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी । कर्मकाण्डी होइन । २० करोड भन्दा बढी घाटा वर्षमा हामीले चिनियाँ जहाजलाई तिरेर राख्नुपरेको छ । त्यसको इन्स्योरेन्स र पार्किङको । यो जहाज एमआई ६० दुई वटा छ, वाइट १२ तीन वटा छ । जम्मा पाँच वटा छ । कसरी किन किनियो कसको स्वार्थमा किनियो थाहा छैन ।’