इस्लामाबाद । अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगका अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका लागि अझ खतरपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न पाकिस्तानमा 'एन्टि-ब्लास्फेमी' कानूनहरू संशोधन गरिँदैछ।

डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग (एससीआईआरएफ)ले 'पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दाको मूल्याङ्कन' सम्बन्धी नयाँ रिपोर्ट जारी गरेको थियो । एससीआईआरएफ एक स्वतन्त्र अमेरिकी संघीय सरकारको आयोग हो ।

जुन १९८८ मा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन (आईआरएफए) द्वारा बनाइएको हो। यसका आयुक्तहरू राष्ट्रपति र दुवै राजनीतिक दलका संसद्का नेताहरूले नियुक्त गर्छन् ।

अगस्त २०२३ मा पाकिस्तानस्थित पञ्जाबको जरनवालाको क्रिस्चियन समुदायमाथि एक भीडले आक्रमण गर्यो । ईश्वरनिन्दाको गलत आरोप लगाएपछि दर्जनौँ गिर्जाघर र घरहरू जलाए र ध्वस्त पारे। 

'जरानवालामा भएका आक्रमणहरूले हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तानी क्रिश्चियन विरुद्धको सबैभन्दा गम्भीर आक्रमणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र पाकिस्तानी सरकारले देशको विद्यमान ईश्वरनिन्दा कानूनलाई सुदृढ पार्ने प्रयासहरूसँग मेल खान्छ', रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यूएससीआईआरएफको रिपोर्टमा भनिएको छ कि, 'ईश्वरनिन्दा आरोप, चाहे साँचो होस् वा गलत, प्रायः मृत्युदण्ड र एकान्त कारावासमा लामो जेल सजाय, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसा फैलाउने र केही अवस्थामा, अभियुक्तको हत्या.. वकालत गर्ने समूहहरू, १९८७ देखि पाकिस्तानमा २ हजार १०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई ईश्वरनिन्दाको आरोप लगाइएको छ ।' रिपोर्टमा भनिएको छ, 'हाल ४० भन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइएको छ र कम्तीमा ८९ जना निन्दाको आरोपमा भीडद्वारा मारिएका छन्।'

निन्दाको आरोप लागेकाहरूले अक्सर भीड हिंसा, जेल वा मृत्युदण्डको सामना गर्छन् । सरकारले निन्दा गरेको आरोपमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिएको बताए पनि गैरराज्यकर्मीहरूले कथित निन्दा गर्नेहरूलाई मारेका छन् । यद्यपि हिंसा न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुको सट्टा, पाकिस्तानी सरकारले हालै देशको विद्यमान ईश्वरनिन्दा कानूनलाई बलियो बनाउन प्रयास गरेको छ।

जनवरी २०२३ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा, संसदको तल्लो सदनले पैगम्बर मुहम्मदको परिवार, पत्नीहरू, र साथीहरू, र पहिलो चार खलीफाहरू बारे अपमानजनक टिप्पणीहरूलाई सजाय दिनको लागि हालको ईश्वरनिन्दा कानूनमा संशोधन पारित गरेको हो ।

प्रतिवेदन संक्षेपमा भनिएको छ, 'यी मुद्दाहरूको सन्दर्भमा संशोधनले सजायको सम्भावित दायरालाई न्यूनतम तीन वर्षको सजाय र जरिवाना, आजीवन कारावाससम्म बढाउन खोजेको छ। जबकि अपराधलाई गैर-जमानती बनाएको छ।'

अगस्तमा सिनेटले पनि विधेयक पारित गरेको थियो । यसलाई लागू गर्नका लागि राष्ट्रपतिले कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, तर शिया मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकहरू बढ्दो दबाबमा परे पनि कानुन कडाइका साथ लागु गर्न खोजिएको छ।

दुर्लभ घटनाहरूमा पनि जब ईश्वरनिन्दाको आरोप लागेकाहरू रिहा हुन्छन् वा निर्दोष हुन्छन्, उनीहरूले सामाजिक कलंक र धम्कीहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अहमदी मुस्लिमहरूमाथि नियमित रूपमा र लगभग परिभाषा अनुसार कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन्छ। 

अहमदीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो आस्थाको घोषणा गर्न, तिनीहरूको आस्थासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्राप्त गर्न, कुरान उद्धृत गर्न, मस्जिदहरू निर्माण गर्न, तिनीहरूको पूजास्थलहरूलाई मस्जिदको रूपमा उल्लेख गर्न, वा सार्वजनिक रूपमा प्रार्थनाको लागि आह्वान गर्न निषेध गरिएको छ।