काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन् । 

आइतबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । 

मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘परिषद्मा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको ५ जनाको भयो । अध्यक्षबाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साँढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक ३ जना हो । ३ जना र अध्यक्षसहित गर्दा त ४ जना भयो । करिब ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो । तर हाम्रो कस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भन्दा खेरी समग्र परिषद्को ५० प्रतिशत भनेको हो कि भन्ने अर्थले ६ जनामा ३ जना भयो भन्ने बुझाइमा कन्फ्युज देखियो । तर मैले विधेयकको स्पिरिट चाहीँ ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । तापनि यस विषयमा पनि छलफल गरौँ । अब अनुपस्थितिको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर कति पटकको अनुपस्थितिलाई स्वाभाविक मान्ने ? कति पटकको अनुपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर सोचौँ । अनुपस्थित भएकालाई उपस्थित भएको भनेर मान्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन । अनुपस्थित भएपछि त्यहाँ के व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा जस्तो बैठक नै बोलाएन भने के गर्ने भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतवश नआउने सदस्यहरू स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । विगतमा परिषद्का सदस्यहरूको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद बडूले भने, ‘जस्तो कुनै सदस्यको नियत बिग्रियो । ऊ बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । डेडलक हुने स्थिति आयो रे । कहाँबाट त्यो कुरा आउँछ त ? सदस्यहरूबाट आउँछ । त्यो काम सभामुखबाट हुन्छ । उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेताबाट हुन्छ वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट हुन्छ । अब यिनीहरू त्यहाँको सदस्य मात्रै होइन । संसद भित्र उनीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पनि हो । यदि संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा उनीहरू नियतवश बाधक बन्छन् भने त्यहाँ उनीहरूलाई एक्सनको कुनै ठाउँ दिनुपर्छ । कहीँ नियन्त्रणको ठाउँ राख्नुपर्छ । अनि उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ । बिरामी बाहेकको अवस्थामा उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको उपस्थिति भएको मानेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गरिन्। उनले विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषद्को नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखिन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, ‘आजको दिनमा परिषद्को बैठक बस्न पर्‍यो भनेदेखि हामीसँग बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या के हुने, निर्णय प्रक्रिया के हुने यसको हामीसँग कानूननै छैन । आधार नै छैन । त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले यो कानून चाहीँ छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने वातावरण सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । विज्ञ टोली बनाएर परिषद्मा नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर अब नियुक्ति गर्दै गर्दा दलीय भागबन्डामा हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’

सांसद गौतमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने कानुनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।