काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । 

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए । उनले विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेपछि ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेगदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । 

उनले समितिले पारित विधेयक बुधबारपछि बस्ने संसद्को बैठकमा पेस गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उनले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र अध्यक्ष र बहुमत सदस्य की अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरा मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको बताए । शीर्ष नेताहरूले नटुङ्ग्याएको खण्डमा प्रक्रियागत रूपमा निर्णयमा पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका छौँ । यो विधेयक पारित भइसकेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेगदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्री जो हुन् सम्पूर्णलाई अनुगमन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने र बदमासी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कानुनसरह अपराध सरहको कानून लगाएर ठिक ठाउँमा ल्याउने विधेयक पास गरेका छौँ । यसले कुनै पनि काम गर्न सहजता उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । सबै कुरामा सहमति भएको छ । अध्यक्ष र बहुमत सदस्य की अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरामा नमिलेर शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । त्यो पनि सम्भव नभए हामीले यसलाई पनि प्रक्रियागत रूपमा निर्णयमा पुग्नेछौँ । अहिले पहिलो पटक समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ । भोलि नै सदनमा पेस गर्ने कार्यतालिका थियो, शीर्ष नेताको सम्बोधन हुने भएकाले पेस हुन सकेन । अर्को बैठकमा पेस गर्नेछौँ ।’

समिति सभापति खतिवडाले चालु हिउँदे अधिवेशनमा राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताए ।