नेपाललमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याको रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, विधिको शासनलाई मात्र होइन यसले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । भ्रष्टाचारको राजनीतिक र भौगोलिक कुनै पनि सीमा नहुने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि अन्तराष्ट्रिय साझा प्रयास बिना असम्भव छ । 

यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो भने उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

आजका दिनसम्म उक्त महासन्धिका कूल १८६ सदस्य रहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य केही राज्य पनि रहेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्बर, २००५ देखि लागू भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रूपमा हेरिने गरिएको छ । नेपालले उक्त  सन्धिमा १० डिसेम्बर, २००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी २०११ मा अनुमोदन भएको र ३० अप्रिल २०११ देखि यो महासन्धि लागू भइसकेको छ । 

नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको आज २१ वर्ष नाघिसकेको छ । बिडम्बना नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुनुको साटो झन् मौलाउँदै गैरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक (सीपीआई) को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा पर्दछ । सीपीआई प्रतिवेदनले नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिएको छ । यसको मतलब १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औँ स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दिएको तथ्यांकअनुसार नेपाल यस वर्ष पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको छ । यसको अर्थ नेपालले सदा झैँ यस वर्ष पनि भ्रष्टाचारमा दोहोरो अंकको महारथी हासिल गरेको छ ।
 

यस महासन्धिमा कूल ७३ वटा धारा रहेका छन् । जसमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने लुप होलहरू बन्द गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि देशहरूले आफ्ना कानूनी नीतिगत संस्थागत तथा कार्यगत प्रबन्ध तथा विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा त्यसको प्रतिरोध सम्बन्धी उपाय अझ दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा विकसित र सुदृढ गर्नु, भ्रष्टाचार निवारण तथा त्यसको प्रतिरोध लगायत सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राविधिक सहायतामा अभिवृद्धि, सहजीकरण र समर्थन गर्नु भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । 

भ्रष्टाचारको निराकरण हुनु भनेको देशमा असल तथा विधिको शासन अथवा सुशासन हुनु हो । सुशासनका निम्ति नियम कानून विधि र प्रक्रिया पहिलो शर्त हो । सुशासनले भ्रष्टाचार सहँदैन । व्यक्तिमा इमान्दारीको पक्ष कमजोर भयो भने कार्यशैलीमा विकृति र व्यवहारमा विसंगति आउँछ । जुन कुरा पछिल्ला समयमा देखिएका केही घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा परम्परागत सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव, प्रशासनमा अत्याधिक राजनीतिकरण, कर्मचारीहरुमा व्यावसायिकताको अभाव, अदूरदर्शी नेतृत्व तथा संघीयता कार्यान्वयन हुने अवस्थासम्मसमेत केन्द्रीकृत अधिकार, कानूनी जटिलता तथा द्धैअर्थता, स्रोत र साधनको परिचालनमा असक्षमता, प्रशासकीय उत्तरदायित्वको अभाव र नोकरशाही चरित्र, जनताको सेवक बन्न नरुचाउने प्रवृत्ति र नेताको पुच्छर हुने चलन, राज्य संचालकको निहित स्वार्थ जस्ता कुराहरुले सुशासन स्वतःस्फूर्त कार्यान्वयनमा बाधक भइरहेको छ । यसले गर्दा नेपाल कुशासनतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ र नेपालमा भ्रष्टाचारको खाडल बढ्दै गैरहेको छ ।    

विश्वमा भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया र डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँदछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । विश्वका दुई तिहाई भन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एशिया क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू मध्ये भुटानले ६८ अंक (२६ औं), भारतले ३९ (९३ औं) माल्दिभ्सले ३९ अंक (९३ औं), नेपालले ३५ अंक (१०८ औं), श्रीलंकाले ३४ अंक (११५ औं), पाकिस्तानले २९ अंक (१३३ औं), बङ्गलादेशले २४ अंक (१४९ औं) र अफगानिस्तानले २० अंक (१६२ औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक (७६ औं) प्राप्त गरेको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारमा दोहोरो अंक हासिल गर्नु भनेको सरकार चलाउने जिम्मा लिएर बसेका शासकहरु स्वयं भ्रष्टाचारमा डुब्नु हो । एनसेल प्रकरण, भुटानी शरणार्थी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुनकाण्ड जस्ता अनेकौँ काण्डहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै बदनाम भैरहेको छ ।

केही व्यक्तिको भ्रष्ट आचरणका कारण न्यायालय जस्तो पवित्र स्थलमा पनि बेलाबेलामा भ्रष्टाचारका प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो । कमजोर न्याय प्रणाली, निरंकुश शासन प्रणाली र नेताहरुले न्याय प्रणालीलाई अवमूल्यन गरेका कारण देशमा दण्डहीनता बढ्दै गैरहेको छ भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । 

नेपालमा प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त नहुनु, कर्मचारीहरु स्वच्छ र पारदर्शी नहुनु, स्वविवेकीय अधिकार नहुनु, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको अभाव, अस्पष्ट ऐन तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्था, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको अभाव, भ्रष्टाचारलाई कानूनी तथा सामाजिक संरक्षण र स्तरीय अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको अभावका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारका कारण लगानीका स्रोतहरू खेर गइरहेको छ । 

आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । शक्ति, सम्पत्ति र सत्तालाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले सधै दुःख सास्ती भोग्नु परेको छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गैरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्थालाई अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बनाएको छ । भ्रष्टाचारले देशमा गरिबी बढिरहेको छ भने विदेशी लगानी घटिरहेको छ । राजनीतिक अर्थ व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । गरिब नेपालीको रगत र पसिनाले आर्जित गरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरेको रकम कमजोर शासन प्रणालीका कारण केही सीमित व्यक्तिको गोजीमा पुगेको छ ।   

राज्य संचालकहरु सच्चा र इमान्दार नबनेसम्म, जनताको एक पैसा हिनामिना गरे पनि निजलाई कानूनको कालकोठरीमा जिन्दगीभरि नकोचेसम्म, सरल सहज तथा पत्यारिलो र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएसम्म, जनता सरकारी सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट बन्ने वातावरण नबनेसम्म, सरकारी करको एक कौडी पनि तलमाथि गर्ने कर्मचारी वा करदायी कानूनको दायरामा नल्याएसम्म, नियम, कानून, विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालना नभएसम्म बेलाबेलामा न्यायालयप्रति उठेका औँलाहरु सदाका लागि अन्त्य नभएसम्म, व्यक्तिगत कमजोरी, संगठनात्मक कमजोरी र प्रक्रियागत कमजोरीमा सुधार नगरेसम्म र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत नभएस्सम्म नेपालले भ्रष्टाचारको मामलामा शून्य सहनशीलताको सपना देख्न असम्भव छ । यसका लागि आजैदेखि सबैले आफ्नो कर्तव्यप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ ।