काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सदन र सडक दुवै स्थानमा आवाज बुलन्द हुँदै गएपछि सरकार अन्ततः झुकेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनको ठूलो हिस्सेदार एमाले विपक्षी दलको मागसँग झुकेका हुन् । 

सहकारी ठगीबारे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिले आज औपचारिकता पाउने भएको छ ।

सोमबार साँझ दलहरुको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । 

समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समझदारी सोमबार नै भएको छ । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई–दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहने सहमति भएको छ । 

समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ । जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नरहने सहमति भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति बनेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमा बसिरहन कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसका पछाडि दुई वटा कारण रहेका छन् । 

विगतमा उनीआवद्ध रहेको कम्पनीले उनकै नाममा लिएको पैसा अपचलन भएको छ । 

आर्थिक रुपमा हिनामिना भएपछि लाखौँ पीडितहरु सडकमा आएका छन् । पीडितहरुले औषधि उपचार गर्ने खर्च पाएका छैनन् । 

करिब एक अर्ब रुपैयाँ हालका गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको सञ्चालक हुँदा सहकारीको नियम विपरीत लगानी गरेको रकम डुबेको थियो । 

सो विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिने हो भने उनले राजीनामा दिएर छानबिन समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विपक्षीलाई फेरि पनि पेलेर जाने भन्ने मनस्थिति राख्ने हो भने गृह मन्त्रालय सम्हालेर प्रतिशोधमा उत्रने सम्भावना कायमै छ । 

जानकारहरुका अनुसार पहिलो भन्दा दोस्रो सम्भावना बढी रहेको छ । खासगरी सहकारी प्रकरणमा लामिछाने निकै तनावमा परेका थिए ।

जानकार स्रोतका अनुसार जेठ ४ गते लामिछानेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई होटल मेरियटमा भेटेर बालकोट पुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले राजीनामा दिने सुनाएका थिए । 

सहकारी प्रकरण बढेर गयो, संसद पनि अवरोध भयो, अहिलेलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिन्छु पछि जे हुन्छ त्यही गर्ने बताएका थिए । तर ओलीले संसदमा बोल्ने वातावरण हुन लागेको र त्यसका लागि राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा नदिन सुझाएका थिए । 

‘ओलीकै सल्लाहमा राजीनामा रोकिएको थियो, आइतबारको सम्बोधनपछि लामिछानेले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका थिए’, रास्वपाका एक नेताले भने । 

ती नेताका अनुसार रास्वपालाई अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले एक सय प्रतिशत साथ दिने बताएपछि लामिछानेको आत्मबल बढ्दै गएको छ । 

‘संसद खुलाउनका लागि सभापतिज्यूले राजीनामा दिन्छु भन्दा बालकोटले रोक्यो । अहिले मन्त्रालय पनि फेर्नुपर्दैन, राजीनामा दिने कुनै आधार र कारण छैन भनेको हो त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयमा समय दिएरै काम गर्न लाग्नु भएको छ’, रास्वपाका ती नेताले भने ।

अहिलेको सरकारमा एमालेको प्रतिनिधित्व भए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छैन । गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा जस्ता मन्त्रालय एमालेले लिएको छैन । तर ती सबै मन्त्रालय एमालेकै जस्ता छन् । 

अर्थमा वर्षमान पुनले केपी ओलीको भनाइलाई काट्ने कुनै आधार छैन भने परराष्ट्रमा एमालेकै कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेकाले हरेक निर्णय एमालेकै नीति निर्देशनमा हुने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयमा पनि एमालेकै हैकम बढी चल्ने गरेको छ । प्रहरी सरुवा, बढुवा र सीडीओे सरुवामा बढी एमाले नै हावी भएको छ । 

लामिछाने वा रास्वापा बाहेक अन्य कुनै दलले गृह मन्त्रालय लिएको खण्डमा एमालेको हालीमुहाली चल्न सक्दैन । ‘अहिलेको सरकार नै एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहनामा चलेको छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।

अहिले देखिएको पनि त्यस्तै छ । संसदीय समिति बनाउने विपक्षीको मागमा प्रधानमन्त्री लचिलो बन्दा पनि एमाले अध्यक्ष कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए । 

रास्वपाको सहकारी ठगी प्रकरणमा उठेको सवालमा रास्वपाभन्दा अघि ओलीले जवाफ दिने गरेका थिए । 

संसदीय समितिको टिओआर बनाउनु पर्यो लामिछानेलाई जोगाउन ओलीनै अग्रसर हुने गरेका थिए । 

सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि एमालेको निर्णय र निर्देशनवेगर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि एमाले अध्यक्ष ओली हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि सुपर प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, उनको निर्देशन बिना महत्वपूर्ण निर्णय र काम अघि बढ्न सक्दैनन्’, सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने । 

लामो समयसम्म प्रतिपक्षका मागप्रति कुनै पनि हालतमा एमाले लचिलो बन्न नसकेपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ कि माओवादीले भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको थियो । 

अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जसरी पनि पेलेर लैजाने नीति एमालेको छ । त्यसका लागि एमालेले प्रचण्डलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर आफूप्रति थप लचिलो बनाएको छ । 

कांग्रेसले मुलुकभरका दर्जनभन्दा बढी ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ । 

पछिल्ला दिनमा एमाले र पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति कांग्रेसले गिरीबन्धु टि–स्टेटसँग जोडेर विभिन्न प्रतिक्रिया दिँदै आएको विषयमा एमाले र कांग्रेस आमुन्ने सामुन्ने हुने अवस्था छ । 

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेट सम्बन्धी निर्णय सबै एमाले र तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका पालामा हुँदा पनि दोष कांग्रेसलाई नै थोपर्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

यसको प्रतिशोध साँध्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई तत्कालै गृहमन्त्रीबाट हटाउन नचाहेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।  कांग्रेसले गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणलाई सदनमा जोडका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।