पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा र सोही शाखामा कार्यरत अधिकृत विष्णुमाया पौडेल बीचको विवाद अदालत पुगेको छ । 

महाशाखा भित्रका विकृति विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी अधिकृत पौडेललाई स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरिएपछि उक्त विवाद अदालतमा पुगेको हो ।

अधिकृत पौडेलले महाशाखा प्रमुख शर्मा र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै असार ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ भने त्यस बेलासम्मका लागि पौडेललाई पूर्ववत अवस्थामा नै काममा लगाउन भनेको छ ।

अदालतको पत्र बोकेर कार्यालय पुगेकी पौडेललाई हाजिरी गर्न नदिइएको बताइन्छ । आफूलाई हाजिरी गर्न नदिएको भन्दै पौडेलले मंगलबार अदालतमा पुनः अर्को निवेदन दिएकी छिन् ।

पौडेल आठौँ तहका महिला विकास अधिकृत हुन् । उनी सामाजिक विकास महाशाखामा उपप्रमुख थिइन् । तर उनलाई स्वास्थ्य महाशाखाको छैटौँ तहका कर्मचारीले काम गर्ने स्थानमा सरुवा गरिएको थियो ।

यही जेठ ५ गतेदेखि स्वास्थ्य महाशाखामा हाजिर हुने गरी सरुवा गरी पत्र बुझ्न भनिएको थियो । तर उनले अपमानित तवरले गरिएको सरुवाको पत्र नबुझी कानूनी उपचार खोज्ने बाटो रोजेकी थिइन् ।

महाशाखा प्रमुख शर्मा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको मिलेमतोमा सरुवा गरिएपछि पौडेलले सरुवा बदर गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा कामकाजमा खटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । तर उपप्रमुख गुरुङले पनि बेवास्ता गरेपछि उनले कानूनी बाटो रोजेको जनाएकी छन् । जेठ ५ गतेदेखि उनले काम गर्न नपाएको बताएकी छन् ।

के हो विवाद ?
अधिकृत पौडेल पोखरा महानगपालिकामा सरुवा भइ आएको पाँच वर्ष भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समायोजन भइ पोखरा महानगरपालिकामा आएकी हुन् ।

उनी आएदेखि नै महाशाखा भित्रका समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । तर महाशाखा प्रमुख शर्माले उनको आवाज सुन्नुको साटो दबाउँदै आइरहेकी थिइन् । उनले महाशाखा प्रमुख काम विशेषले पोखरा बाहिर जाँदा लिखित या मौखिक रुपमा निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, नियमित कर्मचारी बैठक राख्नुपर्ने, सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, महाशाखा प्रमुखसहित कर्मचारीले नियम पालना गर्नुपर्ने लगायतका आवाज उठाउँदै आइरहेकी थिइन् ।

यस्तै महाशाखाबाट सञ्चालित जति पनि कार्यक्रम छन फिल्डमा नगई अनुगमनको रकम चेक काटनु भन्दा पहिले निजको खातामा राखि कटाएर चेक काटिएको, कुनै पनि कर्मचारीलाई लिखित तथा मौखिक कामको जिम्मेवारी नदिई मनलाग्दी आफ्नो मनखुसी काम लगाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने, सेवा सुविधा कुनै पनि न्यायोचित नभएको, आठौँ तहको कर्मचारीलाई एउटा साँघुरो कोठामा प्रचण्ड गर्मीमा पंखा पनि नभएको कोठामा राखेर काममा लगाइएको, पंखा माग गर्दा ‘दुबै हातले भुत्रो दिउँला’ भनी लोप्प्रे हात लगाइएको गुनासो पनि गर्दै आएकी थिइन् ।

महाशाखामा गाडी अफिसकै काममा पनि प्रयोग गर्न नपाइएको र महाशाखा प्रमुख शर्माले अफिसको गाडीलाई निजी जस्तो गरी छुन पनि नदिने गरेको, महानगरको सेतो प्लेट सरकारी स्कुटर निर्मला शर्माका श्रीमान् प्रदेश संग्रालयका चौथो तहका कर्मचारीले प्रयोगमा ल्याएको र महाशाखाकै बजेटबाट सर्भिसिङ रकम र पेटोल सुविधा भने महानगरबाटै लिने गरेको खुलासा गरेकी थिइन् ।

ई–हाजिरी राख्नका लागि पटक पटक परिपत्र भएको भए पनि अटेर गरेको, कार्यक्रम आफुखुसी वितरण गरेकोमा पनि पौडेलले आपति जनाउँदै आएकी थिइन् ।

साथै महाशाखा प्रमुख शर्माले क्वार्टर सुविधा लिँदा महालेखाले पटकपटक बेरुजु निकाल्दा पनि क्वार्टर सुविधा लिइरहेको, क्वार्टरमा चिनी, चियापत्ती, रासनपानी पनि अफिसको रकमबाट मिलाएर सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेकोसमेत आरोप लगाएकी थिइन् ।

पौडेलका यी गुनासो महाशाखा प्रमुख शर्माले दवाउँदै आइरहेकी थिइन् । त्यसपछि पौडेलले २०८० बैशाखमा यी सबै गुनासा लिखितरुपमा मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई बुझाएकी थिइन् । यसैबाट महाशाखा प्रमुख शर्मा पौडेलसँग निकै आक्रोशित भएकी थिइन् ।

अधिकृत पौडेलले उठाउँदै आएको आवाज जस्ताको तस्तै
‘म यो नम्र निवेदन गर्दछु की म विष्णुमाया पौडेल महिला विकास अधिकृत आठौँ तह नेपाल सरकारको विविध सेवा महिला विकास समूहलाई नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०१।०४ गते समायोजन भई गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाबाट नै सरुवा भई पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखामा रहेको दरबन्दीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा महाशाखा प्रमुख निर्मला शार्मासँग मैले महाशाखामा केही नियम र सिस्टमका कुरा गरेकै आधारमा जस्तै स्टाफ बैठक राख्नुपर्छ, महाशाखा प्रमुखले जिल्ला छोड्दा निमित्तलाई लिखित वा मौखिक जानकारी हुनुपर्छ र सबै कर्मचारीलाई लिखित जिम्मेवारी तोकी सबैले जानकारी पाउनु पर्छ भन्ने कुरा पटकपटक भन्ने गर्थें तर यी कुरा महाशाखामा कहिल्यै हुँदैनथे । यसै सन्दर्भमा मिति २०८१।०१।०६ गतेका दिन महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मालाई म बस्ने कोठा सानो थियो र पंंखा पनि थिएन । त्यसैले महिला विकास अधिकृत आठाँै तहकी श्री गीता न्यौपाने ५८ बर्ष पुगी अवकाश भएकोले उहाँ बस्ने कोठामा पँखा पनि थियो, कोठा ठूलो पनि थियो र कोठा खाली भएकोले त्यसैमा म बस्छु है मेडम भन्दा महाशाखा प्रमुख निर्मला शार्माले भुत्रो दिउँला भनी दुबै हातले लोप्रे हात लगाई गाली बेइजती गरेपछि उहाँसंग करीव १ महिना जति म बोलेको थिइन र मलाई यस्तो हिंसा भयो भनी नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख दुबै जनालाई तुरुन्त मौखिक जानकारी गराउँदा हुन्छ बसौंला कुरा गरौंला भन्नु भयो । तर कुनै सुनुवाई नै भएको थिएन । साथै लैँगिक हिंसाबिरुद्ध १६ दिने कार्यक्रमको समयमा पत्रकारले सूचना अधिकारीज्यू लँैगिक हिंसाबिरुद्ध १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा यस महाशाखाबाट भएका कार्यक्रम केके छन् सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदन दिएपछि निर्मला शर्माले महाशाखामा सूचना अधिकारी हुने ब्यवस्था छैन, महानगरमा भएपछि हुन्छ भनी पत्रकारसंँग दोहोरो भनाभन गरी झगडा गर्नुभएको थियो । यसै सन्दर्भमा मिति २०८१।२।२ गतेका दिन सामाजिक विकास महाशाखामा पुनः पत्रकारहरु आफ्नै तरिकाले आई सूचना अधिकारी सबै महाशाखामा र सबै वडा कार्यालयमा रहने ब्यवस्था हुनु तर सामाजिक विकास महाशाखामा किन ब्यवस्था नभएको भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत कुरा गरेपछि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतबाट मिति २०८१।२।२ गते नै तुरुन्त ३ दिन भित्रमा सूचना अधिकारी तोकि महानगरपालिकाको प्रसाशन महाशाखामा जानकारी दिनु भन्ने ब्यहोराको ताकेता पत्र सामाजिक विकास महाशाखामा आउने बित्तिकै भोलिपल्टै मलाई पत्रकार यसैले बोलाएकी हो भनी आरोप गलाई म महाशाखाको सेकेण्ड पर्सनलाई सूचना अधिकारी दिनुपर्छ भन्ने रिसले मिति २०८१।।२।३ गते नै एकतर्फी महाशाखा प्रमुखको मात्र कुरा सुनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दरबन्दी नै नभएको स्वास्थ्य महाशाखाको छैटाँै अधिकृतलाई सामाजिक विकास महाशाखामा ल्याई मेरो जिम्मेवारीको काम दिई म ५० बर्ष कटेको महिलालाई सोही स्वास्थ्य महाशाखाकै सोही छैटौँ अधिकृतकै काम गर्ने गरी अधिकृत आठौँलाई सरुवा गरी अत्यन्त हिंसाजन्य कार्य गरिएको छ । त्यसपछि मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरप्रमुख र नगर उपप्रमुखलाई सरुवा बदर गरी मलाई महिला विकास अधिकृत आठौँ तहको दरबन्दी भएकै ठाउँमा कामकाजमा खटाई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आगामी दिनमा यदि महिला विकास अधिकृत आठौँको दरबन्दी पोखरा महानगरपालिकाको जुनसुकै शाखा महाशाखामा राखिएको खण्डमा खटाईएको जुनसुकै बेला पनि गई काम गर्न तयार छु नत्र भने लोकसेवाको नियुक्ती जुन सेवा र समूहमा दिएको छ त्यही सेवाको काममा लगाउनु नै न्यायोचित हुनेछ । जस्तै पोखरा महानगरपालिकाको कृषि सेवाका कर्मचारीहरु कृषि महाशाखामा छन्, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य महाशाखामा छन् त्यस्तै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु शिक्षा महाशाखा मै छन् । म पनि नेपाल विविध सेवाको महिला विकास समूहको कर्मचारी मेरै दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास महाशाखामा बस्न पाउनु पर्छ भन्ने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछु मैले कुनै गल्ती गरेको भए केके गरेँ कानुनी कारवाही गर्नुहोस् दुबै जनालाई एक ठाउँ राखी कुरा गराउनु होेस् भनी निवेदन दिँदा मेरो कुरामा कुनै सुनुवाई नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्मला शर्मालाई सपोर्ट गरी सरुवा गर्ने मेरो अधिकार हो, तपाइँ पुलिस, प्रशासन जहाँ गए पनि जानुहोस् भनी एकोहोरो सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माको मात्र कुरा सुन्नु र उता सामाजिक विकास महाशाखामा सरुवा भएकै मितिबाट निर्मला शार्माले सरुवाको पत्रमा तोक लगाई हाजिर गर्न नदिनु महानगरमा पनि हाजिर गर्न नदिनु, मैले मिति २०८१,०२।०३ देखि २०८१।०२।३२ गतेसम्म बिदा पेश गर्दा पनि स्वीकृत हुँदैन भनी प्यान्डुलम बनाई पटकपटक टर्चर दिई हिंसा गरी सरुवा भएकै महाशाखामा तीन दिन भित्रमा हाजिर हुनु जानु भनी फेरी मिति २०८१।०२।२१ मा ताकेताको पत्र काटनुले मलाई चरम हिँसा भई डिप्रेसनमा जाने अवस्था आएको छु । म ५० बर्ष कटेको महिला कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिना कारण बिना सूचना एकतर्फी महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माको कुरा मात्र सुनी एक महिला कर्मचारीलाई उसले जे भन्छ त्यही मानी सपोर्ट गर्नु भएको छ भने अर्को महिला कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी अत्यन्त हिंसा गर्नुभएको छ । त्यसैले मेरो दरबन्दी सामाजिक विकास महाशाखामा खाली राखी मलाई सेवा समूह नै नमिल्ने ठाउँमा सरुवा गरेकोले मलाई सामाजिक विकास महाशाखा कै महिला विकास अधिकृत आठौँ तहमा नै सरुवा बदर गरी न्याय दिलाई दिनु हुन भनी कही कतैबाट सहयोग र न्याय नपाएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा मिति २०८१।२।२५ उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेपछिं अदालतले मिति २०८१।२।२७ गते निबेदकलाई पूर्ववत तोकिएको जिम्मेवारीमा नै कामकाज गर्न दिनु लगाउनु हुन भनेर अन्तरिम आदेश गरेपछि म मिति २०८१।२।२८ गते कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले हाजिरीमा पुरै रातो लगाई हाजीर गर्न नदिई मलाई गाली गलौज गरी मसँग किचकिच गर्न नआउनु भनी अपमान गर्नुभएकाले मैले मिति २०८१।२।२९ गते फेरी अपहेलनाको रिट दायर गर्न बाध्य भएकी छु । आशा छ न्याय पक्कै मर्दैैन भन्ने आशामा छु ।
निवेदक
विष्णुमाया पौडेल
महिला विकास अधिकृत आठौँ तह’