कुनै पनि देशको लोकतन्त्र सुदृढीकरण हुनको लागि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त तथा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यूले विधायकी र कार्यकारिणी शक्ति एउटा व्यक्ति वा निकायमा केन्द्रित हुँदा स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकिने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार एकै व्यक्ति वा निकायले प्रयोग गरेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नहुने भनी परिकल्पना गरेको अवधारणालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात् गर्ने मुलुकहरूले अबलम्वन गर्दै आएको बताउँछन् । 

संविधान स्वयंले बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा संवैधानिक संस्कृतिको विकास गरी संविधान पालना गर्ने संस्कार हुनुपर्दछ । किनकि विधायिकासँग कानून बनाउने जनादेश हुने भएकाले कहिलेकाहिँ कार्यकारिणीले संविधान तथा कानून मिच्ने, विधिको शासन पालना नगर्ने, नागरिक हक अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ भने कार्यपालिकासँग शस्त्र अनि अस्त्र दुवै हुने भएकाले उसले शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्ने भएकाले यस्ता कार्यहरूलाई रोक्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । 

त्यस्तै विधायिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलनले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने र न्यायालयलाई नै व्यवस्थापिकाको मातहतमा राख्दछ । किनकि दल वा प्रतिनिधिले न्यायाधीश छनोट गर्दा योग्यता अर्थहीन हुन जान्छ, जुन न्यायिक स्वतन्त्रताको लक्ष्यमा कदापि मान्य हुन सक्दैन । त्यस्तै लोकप्रिय निर्वाचन पद्धतिमार्फत न्यायाधीशको चयन गर्दा न्यायाधीश आफ्ना मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रप्रति बफादार हुनुपर्ने हुँदा ती न्यायाधीश निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् भने कार्यपालिकीय आदेशद्वारा नियुक्त गरिने विधिले पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा ठूलो फड्को मार्न सकिरहेको छैन । 

त्यसैले न्यायिक पदाधिकारीको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, निर्भीकतासँगै व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, अनुभव, आचरण लगायतका विषय न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडिनुपर्दछ । नियुक्ति कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ र त्यस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई कस्तो कानून वा प्रशासकीय आदेशले शासित गरेको छ भन्ने कुराले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन दक्षतासँग सरोकार राख्दछ ।

अमेरिकी संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता तथा उमेर सम्बन्धमा कुनै प्रावधान उल्लेख नभएकै कारण अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्भावित न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दछन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक तथा वैचारिक धारणा मिल्ने खालको त्यो पनि सकेसम्म आफ्नै पार्टीभित्रको व्यक्ति सिफारिस गर्ने चलन छ । 

सन् १९११ मा जोसेफ स्टोरी न्यायाधीश बन्दा उनी ३२ वर्षका मात्रै थिए । सन् १९४१ मा न्यायाधीश नियुक्त भएका जेम्स बार्नरसँग उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नै थिएन । उनले घरमै पढेर वकालतको ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१९ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ब्रेट काभानोविरुद्ध तीन जना महिलाले निजले तीन दशकअघि आपूmहरूमाथि यौन दुर्व्यवार गरेको आरोप लगाएपछि सिनेटमा केही समय काभानोको नाम अनुमोदन हुनबाट रोकिएपछि सिनेटरहरूबीच छलफल हुँदा विगतमा उनले गरेको व्यवहारले वर्तमानमा उनको न्याय सम्पादनमा कुनै असर नपर्ने भन्दै सिनेटबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि उनी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

अमेरिकामा विदेशमा जन्मिएका व्यक्ति पनि न्यायाधीश भएको उदाहरण छ । तर अमेरिकी संविधानको धारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका व्यक्ति सिनेटको सल्लाह, सुझाव र मञ्जुरीमा मात्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले एकलौटी रूपमा प्रधानन्यायाधीश चयन गर्न पाउँदैनन् । 

अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भई अनुमोदनका लागि सिनेटमा पेश गरिन्छ र सिनेटबाट अनुमोदन भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति गरिने परम्परा रहेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विशेष परिस्थिति वा खराब आचरण देखिएको अवस्थामा मात्रै पदबाट बर्खास्त हुन्छन् भने अन्य अदालतमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका अनुभवी न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ ।

अमेरिकी संघीय संविधान बनेपछि सन् १७८० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले संविधान देशको मूल कानून हो, संविधानको सर्वोच्चतालाई बचाउनु न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हो, राष्ट्रपतिले पनि संविधानको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गरिदिएपछि अमेरिकी लोकतन्त्र बलियो बन्दै जानुका साथै अमेरिकी जनतालाई राष्ट्रपतिले देश र जनताविरुद्ध कुनै पनि काम गर्दैनन् भन्ने विश्वास बढ्दै गयो भने सन् १८५७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रोजर टेनीले दासहरू अमेरिकाको नागरिक हुन सक्दैनन्, काला जातिले गोरा जातिको जस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भनी गरेको व्याख्याले अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन गई ठूलो क्षति भयो । 

फलस्वरूपः अमेरिकी संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेर तथा योग्यता नतोकेको भए पनि सिनेट र राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार स्वविवेकमा योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो । यसरी अमेरिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति विशुद्ध रूपमा राजनीतिक तवरबाटै हुने देखिए पनि अदालतमा राजनीतिकरण नभएको बताइन्छ ।

अमेरिका र बेलायतका उच्च अदालतमा कम्तीमा पनि दुई वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएका वा १५ वर्षसम्म सोही तहका अदालतमा बहस पैरवी गरी न्यायिक क्षेत्रमा विशेष दक्षता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेको छ । भारतीय संविधानमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकीय शक्तिको महत्व हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यहाँको न्यायालयले आफ्नो व्याख्या एवं काम कारबाहीबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई अग्रस्थानमा राख्न सफल भएको छ । 

बेलायतको न्यायिक परम्परामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका, सांसद तथा मन्त्री भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीशका लागि अयोग्य मानिन्छन् भने न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा अहिले पनि बेलायती समाजले विश्वास गर्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भने धारा १४० (१) मा प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ संविधानको धारा १२९ (४) मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिए पनि धारा १३१ (ख) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा निज पदमा बहाल रहन सक्दैन भनिएको छ भने धारा १४२ (१) (ख) मा उच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष कायम गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा हेर्दा नेपालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश समेतको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूकै हस्तक्षेप देखिने गरेको छ । फलस्वरूपः राजनीतिक दलबाट सांसद तथा मन्त्री भइसकेका, नेपाल बारका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, प्राध्यापक भइसकेका, अन्य व्यापार व्यवसाय तथा विदेशमा बसी प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका, ठालु कानून व्यवसायीहरूको फर्ममा काम गरेका, वकालत पेशामा स्थापित हुन नसकी विस्थापित हुन लागेका व्यक्तिहरूलाई पहुँचकै आधारमा छानी छानी करोडौँको मोलमोलाइसमेत गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन विकसित हुँदै गएको छ ।

त्यस्तै उमेर र कार्यदिनसमेत हिसाब किताब गरेर हुने नियुक्तिले यथार्थमा न्यायाधीश नियुक्ति भन्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरू ज्यान छाडेर लाग्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतहरूमा मुद्दाको चाङ थपिँदै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसाय न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई भागबण्डाको आधारमा प्राथमिकतामा राख्दै जाने गैर न्यायिक अभ्यास तथा परम्पराले नेपालको न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको सन्देश दिन्छ । 

अर्कोतर्फ भविष्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन तथा न्यायाधीश नियुक्ति हुनका लागि कम्तीमा ५० थान फैसलामा आफ्नो नाम उल्लेख भएको हुनुपर्ने मापदण्ड भित्रिएपछि इजलासमा नाम मात्रै लेखाउने कानून व्यवसायीहरूको भीड लाग्न थालेको छ । यसरी नाम मात्रै लेखाएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिने तथा न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यक्तिहरूबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै भरोसा गर्न सकिएला ?

वास्तवमा न्यायाधीशको काम इजलासमा बसेर न्याय निरूपण गर्ने हो, सम्मानित हुने बहानामा अन्यत्र दौडने होइन । न्यायमूर्ति भनेका संविधान र कानून अन्तर्गत जुन विवादहरू इजलासमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसमा निष्पक्ष भएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने जवाफदेही भएका व्यक्ति हुन् । 

यही समाजका व्यक्ति भए पनि न्यायाधीश अलि फरक शैलीमा बस्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो भने कानून व्यवसायीले कानून बमोजिम पक्षको हितमा वकालत गर्ने हो  अन्य बार्गेनिङ तथा प्रचारबाजी गर्ने होइन । त्यस्तै न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीको चरित्र भनेको आफैँले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो । संविधान तथा कानूनले त एउटा आधार मात्रै दिएको हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश वा कानून व्यवसायीले आफूले आफूलाई बाँध्न सकेन, असल आचरणमा राख्न सकेन भने न्यायको मन्दिरमा आम नागरिकले भरोसाको दियो बाल्दैनन् ।

विशेषगरी हाम्रो न्यायपालिकामा २०४७ सालदेखि नै प्रत्यक्ष राजनीतिकरणको प्रारम्भ भयो । फलस्वरूपः ‘मिड नाइट जजेज’ देखि शपथ लगत्तै राजनीतिक दलको मुख्यालयमा नेता भेट्न जानेसम्मका गतिविधिहरू बढ्दै गए । त्यस्तै आफू अनुकूलको आदेश वा फैसला नगर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने, संसदीय सुनुवाइका नाममा पटक–पटक न्यायाधीशलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जस्ता कार्यहरू राजनीतिक वृत्तबाट हुँदै आए । 

अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले मन पराएका अधिकांश व्यक्तिले सर्वाेच्च तथा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने परिपाटीको विकास भयो । फलस्वरूप न्यायाधीश नियुक्ति प्रति वितृष्णा जाग्नुका साथै बिषय विज्ञताका आधारमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति असम्भव हुँदै गएपछि न्यायालय प्रतिको आस्था घट्दै गएको हो ।

यसरी राजनीतिक दलहरूमा विशुद्ध रूपमा सत्ता बचाउने तथा आफूले गरेका निर्णयहरूलाई मान्यता दिलाउने प्रयोजनका लागि अदालतलाई आफ्नो बशमा राख्नुपर्दछ भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा ठूलो चलखेल हुन थाल्यो । फलस्वरूपः राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्था जस्तो बनेर नेपाल बार आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खुल्ला रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको समर्थन वा विरोध गर्ने तथा राजनीतिक विज्ञप्ति निकाल्ने, नियुक्ति, थमौती वा बर्खास्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च तथा मातहत अदालतका न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने, अदालत परिसरमा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउने, वास्तविक पीडितहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय अवरुद्ध पार्ने, पहुँचका आधारमा न्याय नै प्रभावित हुने जस्ता घटनाक्रमहरूले नेपालको न्याय प्रणाली कहाँ पुर्याउँछ ? गम्भीर रूपमा सोचौँ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।