काठमाडौँ । जनयुद्ध दिवस मनाउन गत वर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । यस वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनलाई रोक लगाएको थियो । तसर्थ यस वर्ष फागुन १ गते (आज) जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा भएन । 

सर्वोच्च अदालतको यस प्रकारको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरूले जनयुद्धको उपलब्धिहरूलाई स्विकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनः विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । मङ्गलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए । उनले जनयुद्धका देनहरू मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्विकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए ।

उनले भने – ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ । तर यो राजनीतिक आन्दोलन, जसले स्थापना गरेको एजेन्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ । संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ । त्यसमा अहिले नमानेको भन्दा पनि अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले बिदा दिनु, उत्सव मनाउनु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने उसको तर्क देखिन्छ । त्यसलाई सम्मान गर्दै जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक ९ जना सचिव अथवा विशिष्ट श्रेणीका महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । इतिहासमा जनयुद्धकै कारणले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख हुने अवस्था बनेको छ । ३३ प्रतिशत महिलाहरू सङ्घीय, प्रदेश सांसद छन् । ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा छ । यो निकै ठुलो परिवर्तन हो । आज दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत क्षेत्रहरू राज्यको मूल प्रवाहमा आएको छ । यो त उपलब्धि हो । यही त हो जनयुद्धका देनहरू । यो कुराहरू सबै मान्ने । अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैँमा विडम्बनापूर्ण र सान्दर्भिक छैन भन्ने तर्क आफैँमा कुतर्क हो । यसको उपलब्धिहरूलाई लिने अनि जनयुद्धलाई नस्विकार्ने प्रवृत्तिहरू बेठिक कुरा हुन् ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन् । उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा भने जनयुद्ध दिवसको बिदा दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन् – ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो । परिवर्तित राज्यव्यवस्थामा हामी सबै छौँ । त्यसमा नै हामी सहभागी भएर गइराखेका छौँ । जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । त्यसमा सर्वोच्चले जे ग¥यो त्यो राम्रो होइन । बिदा दिनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार, जहाँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ त्यहाँ त त्यही राखेको छ । अब हामीले देश परिवर्तनको लागि जुन दिन शुरुवात भएको छ त्यो दिनलाई बिदा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए । उनले जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणी समेत गरे । उनले आफूहरूले आफ्नै तरिकाले देशभर जनयुद्ध दिवस मनाउने पनि बताए ।

उनले भने – ‘अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन । यो जाति, वर्ग, क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो । त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो त्यो अत्यन्त राम्रो, सकारात्मक पक्ष थियो । अदालतले जो निर्णय ग¥यो अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा छ केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ । अदालतलाई मान्छौँ । तर अदालतले गलत निर्णय ग¥यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । र हामी देशभरी जनयुद्ध दिवस मनाएका छौँ । हामी यो जनयुद्ध दिवस हाम्रो तरिकाले देशभरी मनाउने तयारी गरेका छौँ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य वलावति शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताइन् । उनले सरकारले गरेको जनपक्षिय काहरुलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उल्लेख गरिन् । उनले जनयुद्ध दिवसलाई आफूहरूले निरन्तर रूपमा दिवसको रूपमा नै अगाडी बढाउने भन्दै अदालतले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘जनपक्षीय काम अथवा शोषित, उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि भएको जनयुद्ध थियो । र अधिकार प्राप्तिको लागि युद्धको थालनीको दिन थियो । अदालतले यो उल्ट्याइदिनु भनेको अदालत जनताका जायज मागप्रति र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको हो भन्ने मलाइ लागेको छ । जति जनपक्षिय कामहरू हुन्छन्, त्यसलाई उल्ट्याइदिनु भनेको अनुदार नै हो अदालत । अदालतको फैसला मान्ने कुरा नै हुन्छ । तरपनि हामीले हाम्रो तर्फबाट पहिला जसरी जनयुद्ध दिवस मनाउँथ्यौ, जसरी अगाडी बढाउँथ्यौँ त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडी बढाउँछौँ र आगामी दिनमा अदालतले गरेको जुन निर्णय छ, त्यसलाई सच्याओस् । सरकारले निर्णय गरेको अनुरूप अगाडी बढोस् भन्ने माग पनि गर्छौ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरूले अपमानित महसुस गरेको बताए । उनले जनयुद्धकै जगमा ०७२ सालमा संविधान बनेको भन्दै अदालतको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्ने बताए । उनले देश परिवर्तनको आधार जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन भए पनि अदालत जनयुद्धप्रति भने नकारात्मक भएको बताए ।

उनले भने – ‘यसपालि अदालतले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा जनयुद्ध दिवस नमनाउन भनेर त्यो निर्णयलाई अदालतले खारेज गरेको छ । यो एक किसिमको हामीले अपमानित महसुस गरेका छौँ । अदालतको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा एउटा होला । तर जनयुद्धका उपलब्धिहरू संविधानमा संस्थागत छन् । जनयुद्धका उपलब्धिहरूको मर्म संविधानले बोलेको छ । जनयुद्धकै जगमा उठेको ०७२ को संविधान हो । स्वयं अदालतले त्यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को, कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रक्रिया, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध यी सबैको अहिलेका परिवर्तनका आधारहरू हुन् । त्यो भएको हुनाले जनयुद्धलाई मात्रै न्याक्ने अदालतको धारणा देखाप¥यो त्यसमा अदालतले आफूलाई पुनः विचार गर्नुपर्छ ।’

उनले आफूहरूले जनयुद्ध दिवसलाई निरन्तर रूपमा मनाउने बताए ।