काठमाडौँ । अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर मुख्य-मुख्य भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले भन्सार गतिविधि हेर्ने गरी उपसमिति बनाएर मुलुकका मुख्य-मुख्य भन्सार कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको हो । 

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी वृद्धि भएको धेरै गुनासो आएकाले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उपसमिति बनाएर भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भन्सार प्रशासनहरूमा प्रविधिको अभाव लगायतका समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएसँगै समितिले उपसमिति गठन गरेर अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको बताए । 

उनले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण संशोधन बजेट तर्जुमा गरेको समयमा सरकारले आयव्ययको अनुमान यथार्थपरक ढङ्गले गरेको नदेखिएको भन्दै आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । 

सरकारले आयव्यय अनुमान गर्ने विद्यामान पद्धतिमा कमी कमजोरी र प्रक्षेपणअनुसार राजश्व सङ्कलन नभई लक्ष्य उल्लेख्य रूपमा घटाउनुको कारण,संशोधित लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको रणनीति र कार्य योजना बारेमा मन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताए । उनले मुलुकमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारको विषयमा समितिले समय मिलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

उनले भने,‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य संशोधन गरेकोमा बजेट तर्जुमा गरेको समयमा सरकारले आयव्ययको अनुमान यथार्थपरक ढङ्गले गरेको नदेखिएकाले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत छलफल हुनुपर्ने सांसदहरूको माग रहेका छ । त्यसैले सरकारले आयव्यय अनुमान गर्ने विद्यामान पद्धतिमा कमीकमजोरी र प्रक्षेपणअनुसार राजश्व सङ्कलन नभई लक्ष्य उल्लेख्य रूपमा घटाउनुको कारण,संशोधित लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको रणनीति र कार्य योजना आगामी वर्षहरूको लागि राजश्व सङ्कलनको प्रक्षेपण र लक्ष्य निर्धारण गर्दा यथार्थ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले लिएको रणनीतिको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने,भन्सार कार्यालयको अनुगमन सम्बन्धमा उपसमिति गठन गरी आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने,मुलुकमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारको विषयमा समितिले समय मिलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

समिति बैठकमा सांसदहरूले राजश्व वृद्धिदर घट्नुमा भन्सार चुहावट वृद्धि भएको भन्दै समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।