काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन् । 

शुक्रबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अबको ५ दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसदम प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बताए । 

उनले सदनबाट पारित गरेसँगै बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुङ्गिएकाले नै शहीद परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट पाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘आज हामी बलिदान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा ती महान् शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने प्रक्रियाको एउटा ठुलो ढोका खुलेको छ । तर फेरि अझै शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेकाले । खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुङ्गिएको हुनाले सबै शहीद परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट उनीहरूको नाममा, उनीहरूको बालबच्चालाई रोजगारी विधेयकमा राखेका छाँै । धेरैलाई थाहा होला । त्यो विधेयक अब सदनमा पारित हुने अन्तिम चरणमा छ । सदनमा प्रस्तुत भएर एउटा उपसमितिबाट पारित भएर आज बैठक बसेको छ । त्यहाँबाट मिति तोकिन्छ । ५ दिन भित्रमा समितिबाट टुङ्ग्याउने र सदनबाट पारित गर्ने त्यो पारित भएपछि सबैको निम्ति बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध दिवस शान्ति प्रक्रिया पूरै टुङ्ग्याएपछि पुनः मनाइने र बिदा दिइने दाबी गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुङ्गिएकै कारण अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र बिदा दिन अस्वीकार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले राज्यले राष्ट्रिय शहीदको सम्मान दिइसकेपछि र अब जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र बिदा राज्यको तर्फबाट घोषणा मैले गरेको थिएँ । सरकारकै क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवस र बिदा भनेर लेखिएको छ । तर अदालतले शान्ति प्रक्रिया पूरै नटुङ्गिएको भएर यो दिवस गर्दा भनेको छ । अदालतको भनाइलाई कमेन्ट गरेको छैनौँ । म प्रधानमन्त्री भएकाले कमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । हामीले त जनयुद्ध दिवस त मनायौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिएपछि राष्ट्रिय दिवस भएर बिदा हुन्छ ।’