काठमाडौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएर भुक्तानी माग गरिएको बिल अहिलेसम्म भुक्तानी हुन नसकेको हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले करिब तीन हजार व्यवसायीले भुक्तानीको मागसहित बिल पेश गरे पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको हो । 

ती निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी रोक्न सरकारले आयोजनाको म्याद थपको बहाना बनाएको छ । ती विभिन्न कारणले निर्माण ढिलाइ भएर समयमा पूरा हुन नसकेका आयोजना हुन् । 

ती आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनामा म्याद थप्न सरकार तयारसमेत छ तर म्याद थप गर्नेबित्तिकै दायित्व सिर्जना हुने डरले म्याद थप गर्न आलटाल गरिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् । 

‘विभिन्न काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भइ समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गरिदिन हामीले सरकारलाई भनेका छौँ । यसमा सरकार सकारात्मक पनि छ,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘तर दायित्व सिर्जना हुने डरले निर्णय गरिरहेको छैन । यस्तो आयोजनाको संख्या मात्रै करिब तीन हजार छ ।’  

अघिल्लो वर्ष मूल्य वृद्धि अधिक हुँदा निर्माण कार्य ठप्प हुने गरेको भए पनि यस वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेकाले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

समय थप र बाँकी सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइले यो वर्ष सरकारी खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । शुक्रबारसम्म कुल पुँजीगत खर्च विनियोजनको २२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।   

त्यसो त सरकारले नियतवश नै सरकारी भुक्तानीलाई आलटाल गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना नाघिसक्दा वित्त घाटाको अवस्थामा रहेका कारण सरकारले पूँजीगत खर्चको दायित्व बढाएर घाटाको अवस्था बढाउन नचाहेको हो । 

हालसम्म मात्रै सरकारी राजश्व कूल सरकारी खर्चभन्दा १ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी छ । शुक्रबारसम्म सरकारले कर तथा अनुदानबापत ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकबापत भुक्तानी दिइएको छ ।  

यस्तो हुन्छ सरकारी भुक्तानीको ‘चेन इफेक्ट’
सरकारले एकपटक गर्ने भुक्तानीले एकै वर्ष सयौँपटक फ्लो हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा निर्माण कम्पनीहरूले कर्मचारी र कामदारको तलब, सप्लायर्सको भुक्तानीदेखि र बैंकको किस्तासम्म तिर्न पाउँछन् । 

त्यसरी भुक्तानी हुने पक्षले अर्को पक्षलाई र अर्कोले अर्को पक्षलाई भुक्तानी दिँदै जाँदा त्यससँग जोडिने सम्पूर्ण पक्षमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । 

यसो हुँदा भुक्तानीको सेटलमेन्ट मात्रैले पनि बजारमा विश्वासको तह बढाउन सक्छ । 

अहिले बजारमा मागको स्तर घट्नुदेखि बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जासमेत बढ्नुको पछाडि अनिवार्य भुक्तानीमा सरकारी आलटालसमेत प्रमुख कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।