काठमाडौँ । पूँजीकोष कायम गराउन वासेल मापदण्डको रिपोर्टिङमा छेँडखानी गरेको तथ्य बाहिरिएपछि यतिबेला एनआईसी एसिया बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेको छ । 

धेरै जोखिमभार बढी रहेको शीर्षकको कर्जा कम जोखिमभार रहेको क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखाएर बैंकले पूँजीकोषको अवस्था मजबुत रहेको गलत तथ्य देखाएको हो । तर एनआईसी एसिया बैंकको यो गल्ती सार्वजनिक हुँदै गर्दा बैंक नै धरासायी हुन लागेको हल्ला फैलिन थालेपछि उक्त बैंकमाथि कारबाही गर्ने कि प्रणाली बचाउने भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई छ । 

बैंक डुब्ने हल्लापछि अहिले एनआईसी एसिया बैंकबाट निक्षेप फिर्ताको क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार यो हल्लापछि मात्रै बैंकको २७ अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट फिर्ता भइसकेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले सो पुष्टि गरेका हुन् । 

खासगरी विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले फैलाएको बजार हल्लाका कारण बैंकमा थप संकट देखिएपछि गत साता राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकहरुको पूँजीकोषको अवस्था र कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था आफ्नो निर्देशन बमोजिम नै रहेको तथा ढुक्कसँग बैंकिङ कारोबार गर्न आह्वान गर्यो । 

तर उक्त बैंकको नाम नलिइकनै राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दासमेत एनआईसी एसिया बैंकबाट निक्षेप पलायन झनै बढेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको कदमले बैंकलाई झनै जोखिममा पार्ने भएपछि यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंकमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । गलत रिपोर्टिङ गरेको तथ्य बैंकले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि यसले बैंकलाई झनै धरासायी बनाउने र यसको असर सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नसक्ने भएकाले तत्कालै निर्णय गर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा बैंक डुब्नु भनेको बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा धकेलिनु हो । एनआईसी एसिया बैंकमाथि तत्कालै कारबाही गर्दा संकट अझै गहिरिने देखियो । त्यसैले बैंकमाथि तत्काल कारबाही गर्नुभन्दा वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढेका छौँ ।’

सोमबारकै कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैङ्कले कुनै संस्थालाई ढल्न दिँदैन। बैङ्क वित्तीय संस्था फेल हुने अवस्थामा छैनन्। साना संस्थामा केही समस्या आउन सक्छ। तर सर्वसाधारणको बचत रकम कुनै पनि हालतमा डुब्दैन ।'

गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैङ्कले नियमन गरेका संस्थाहरू सजिलै डुब्दैनन्। हाम्रो प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रो छ। हामीले लिएका नीति राम्रा छन्। बैङ्कहरूको खराब कर्जा केही प्रतिशत बढ्यो भन्दैमा समस्या हुँदैन। कर्जाको प्रोभिजनिङ निकै राम्रो छ।”

बैंकमा समस्या भएकै हो ? 
एनआईसी एसिया बैंकमा देखिएको अहिलेको संकट वित्तीय नभएर विश्वासको संकट भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । यस्तो विश्वासको संकटको अवस्था आउनुको पछाडि बैंकको विगतदेखिकै गतिविधि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । 

आक्रामक बजार विस्तारको क्रममा रहेको एनआईसी एसिया बैंकले विगतदेखि नै अस्वभाविक गतिविधि गर्दै आएको थियो । नैतिक रुपमा बैंकिङ कारोबार गर्नुभन्दा अल्पकालीन फाइदाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि राष्ट्र बैंकलेसमेत बैंकिङ क्षेत्रमाथिको नियमन थप कसिलो गर्नुपरेको थियो । 

कुनै बेला एनआईसी एसिया बैंकले बचत निक्षेपको ब्याजदर एकैपटक ५ प्रतिशत विन्दुसम्म घटबढ गरेको थियो । बैंकको उक्त कदमपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिनाको एक दशांशभन्दा बढी ब्याजदर घटबढ गर्न नपाउने नियम बनायो । 

ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोसको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बैंककै कारण राष्ट्र बैंकले पटक पटक मौखिक निर्देशनसमेत दिनु परेको थियो । 

त्यस्तै ऋणको किस्ता भुक्तानीमा नियमित नहुने बित्तिकै बैंकले ऋण कायम गरेर प्रिमियम बढाइदिने अनि तिर्न नसक्दा राम्रो धितो लिलामी गर्ने धन्धा चलाएको भन्दै ऋणीहरु बैंक घेर्नसमेत पुगेका थिए । 

त्यसो त एनआईसी एसिया बैंकको बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्तिले यसलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । विगतमा गरिएका यस्ता अस्वभाविक गतिविधिका कारण बैंकले अहिलेको विश्वास गुमाउँदै गएको हो । 

राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘एनआईसी बाहेक अरु बैंकको सम्बन्धमा यस्तो हल्ला भएको थियो भने सर्वसाधारणले सजिलै पत्याउने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।’

यद्यपि अहिलेको अवस्थाबाट बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको अर्थ लगाउन नहुने ती अधिकारीको तर्क छ । पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ मात्रै २०५ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, करिब ३० अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक पूँजीकोष बैंकसँग छ । 

बैंकले निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.१९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो अन्य बैंकहरुको तुलनामा निकै कम हो । बैंकको पूँजीकोष अनुपात १२.२१ प्रतिशत रहेको छ, यसको अर्थ कूल कर्जाको १२.२१ प्रतिशत नउठेको अवस्थामा समेत सर्वसाधारणको रकम डुब्दैन । 

त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएका सम्पूर्ण खाताहरुमा ५ लाखसम्मको कर्जाको बिमा हुन्छ । कुनै कारणले बैंकले उक्त रकम तिर्न नसकेमा सरकारी स्वामित्व रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले भुक्तानी दिनेगरी सुरक्षण गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा डराउनु पर्ने अवस्था छैन । 

यद्यपि बैंक डुब्न लागेको भनेर हल्ला भइरह्यो र निक्षेपकर्ताले पत्याइरहने अवस्था भयो भने यसले बैंकबाट निक्षेप पलायन गराउँछ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिन सक्दैन । 

पुस मसान्तको विवरण अनुसार बैंकसँग ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा छ भने करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अन्य निक्षेपमा रहेको छ जुन तत्कालै निकाल्न मिल्ने पैसा हो । त्यसबाहेक मुद्दती निक्षेपको अवधि सकिँदै गर्दा त्यो निक्षेपसमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । 

बैंकहरुले सामान्यतया कुल निक्षेपको कम्तीमा १२ प्रतिशतसम्म रकम स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर) बापत तरल अवस्थामा राख्नुपर्छ । एनआईसी एसियाको हकमा यो भनेको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हो । 

त्योभन्दा धेरै निक्षेप पलायन भएको अवस्थामा भने बैंक दैनिक दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘विश्वासको संकट हुँदा यस्तो अवस्था जुनसुकै वित्तीय संस्थामा पनि आउन सक्छ । अहिले अधिकांश सहकारीमा भएको पनि त्यही हो । एउटा सहकारीमा देखिएको समस्याले सबै सहकारीमा समस्या देखिएजस्तै एउटा बैंकमा समस्या आउँदा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने हो कि भन्ने चिन्ता हो । त्यसैले यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।’

के भन्छ बैंक ? 

पुँजीकोष अनुपातसम्बन्धी विवरण गलत रिपोर्टिङ गरेको बैंकले यसअघि नै घुमाउरो रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । 

केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको बुझाइका आधारमा रिपोर्टिङ गरेकोमा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकसँग नियामकीय मार्गदर्शन लिई फेरि रिपोर्टिङ गरेको जनाएको छ । 

यद्यपि अद्यावधिक रिपोर्टिङमा यस्तो आकार कति फरक पर्यो भन्ने विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

बैंकका जनसम्पर्क अधिकृत अर्जुन खनियाँले भने यस्तो राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन बमोजिमको रिपोर्टमा पनि ठूलो फरक नदेखिएको दाबी गरे । 

उनले अहिले बैंकमा डिपोजिट फिर्ताको चाप रहेको भन्ने हल्ला समेत असत्य रहेको बताए । 

‘बैंकबाट डिपोजिट फिर्तामा कुनै प्रेसर परेको छैन, बरु पछिल्लो दिनमा डिपोजिट बढिरहेको छ,’ खनियाँले भने, ‘अहिले बैंकमा कुनै प्रकारको समस्या छैन ।’
रियल स्टेट शीर्षकमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने कुरा भने बैंकले अस्वीकार गरेको छ । 

पुस मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा १०.१४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।