काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सोमबार संसदमा प्रस्तुत भयो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रिबजेट छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पहिलोपटक बजेटभन्दा तीन महिनाअघि नै आएको हो । 

अघिल्ला वर्षहरुमा एक महिना भन्दा कम समय राखेर प्रिबजेट संसदमा पेश हुने गर्दथ्यो । तर उक्त छलफल सकिनुअघि नै बजेटको अधिकांश ढाँचा तयार भइसक्ने हुनाले सांसदले दिएको सुझावलाई बजेटका कसरी समावेश गरिन्छ भन्ने शंका थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले यो विषय संसदमा उठाएका थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै पर्याप्त समयअघि नै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सफल भएका हुन् । यसका लागि केही दिनअघि सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश नै ल्याएको थियो ।  

समयमा प्रिबजेट छलफल हुँदा सांसदको सुझावलाई बजेटमा समेट्न सकिने र यसबाट बजेटप्रति जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्वामित्व ग्रहण बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्रीको यो पहल प्रशंसनीय छ तर उक्त दस्तावेजमा समावेश भएका विषय अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन् । कुनै विषय त यस्ता छन् जसमा सरकार अहिले नै उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । 

बजेटमा निजीकरण, व्यवहारमा सार्वजनिकीकरण
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिस्पर्धी अवस्थामै रहेको कपडा उद्योगमा भने सरकारले लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति अनुसार उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो । १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त उद्योगमा निवेश गर्ने तयारी हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । जबकि अहिले उक्त उद्योगसँग कुनै सम्पत्ति बाँकी छैन ।

उता नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा थप जहाज किन्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । वायुसेवा क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी रुपमा चलिरहेको उद्योग हो । 

वर्षौंदेखि अर्बौं ऋण तिर्न नसकेको निगमको नाममा थप ऋण लिएर जहाज खरिद गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । 

विगतकै कपि–पेष्ट
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय विगतकै प्राथामिकताहरुसँग हुबहु छन् । तर विगतमा प्राथमिकतामा परेर पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेका कार्यक्रमहरु यो वर्ष अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन यो दस्तावेज चुकेको छ । 

कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुरा, मल कारखाना खोल्ने, जमीनको चक्लाबन्दी, बाँझो जमीनको उपयोग जस्ता विषय वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका विषय हुन् । आधुनिकीकरणको नाममा भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने संस्थाहरुको गठन बाहेक अहिलेसम्म कृषिमा केही हुन सकेको छैन । 

यीबाहेक निर्माणाधीन आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने लगायतका विषय पनि बर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका विषय हुन् जसलाई विश्वास गर्न सक्ने आधार नै छैन । स्टार्टअप र इनोभेसन सेन्टरको विकास गर्ने भन्दै गर्दा महँगो तथा झण्झटिलो कर प्रक्रियाका कारण नेपालमा सञ्चालित आईटी कम्पनीहरु धमाधम पलायन भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । 

यस्तो अवस्थामा विगतको कपि–पेष्टजस्तै देखिने यी विषयहरु कसरी फरक छ भन्ने बुझाउन यो दस्तावेजले सकेको छैन । 

निजी क्षेत्रको विश्वासको संकटबारे बेवास्ता
अहिले निजी क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेकै विश्वासको संकट हो । सरकारको प्रिबजेटमा निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर लगानी र रोजगारी बढाउने कुनै प्राथामिकता आएको छैन । व्यापारीहरुमाथिको धरपकड तथा वर्षौं पुराना केशहरुको फाइल धमाधम खोल्दै गर्दा निजी क्षेत्र भयभित भएको अवस्था छ । 

अनियमितता वा भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै गर्दा निजी क्षेत्रमाथि मानमर्दन हुँदैन भन्ने वातावरण नभइ अहिले बजारको मनोबल उकासिने अवस्था छैन । यसमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ । 

कर्मचारीतन्त्रकै मनोबल उकास्न समस्या
त्यसो त अहिले कर्मचारीतन्त्रको मनोबलसमेत निकै खस्केको छ । विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरुले सफाइ पाउने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा नै नचल्ने तर कर्मचारीहरु धमाधम दोषी करार गरिनु, बहालवालादेखि पूर्वकर्मचारीहरुमाथि मुद्दाको चाङ लाग्नु र मुख्यसचिव, सचिवदेखि बहालवाला विशिष्ठ कर्मचारीहरुसमेत पक्राउ पर्नुले अहिले कर्मचारीहरु जोखिमपूर्ण निर्णय नै नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नहुने तर काम गर्नेमाथि विभिन्न रुपमा मुद्दा चल्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरु निराश देखिएका छन् । 

तलब बढाएर मात्रै कर्मचारीको मनोबल बढ्छ भन्ने भाष्यबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । यो दस्तावेजले यी विषयको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

सरकार र अर्थमन्त्रीकै भविष्यमा शंका
त्यसो त यो सरकार र अहिलेका अर्थमन्त्री कति समय रहन्छन् भन्ने विषय अनुत्तरित छ ।

गठबन्धन सरकार परिवर्तनको आभास दिनेगरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटघाटका खबरसमेत बाहिरिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा यो दस्ताबेजकै प्राथमिकता अनुसार बजेट आउँछ र यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्थासमेत छैन ।