काठमाडौँ । प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा नेपालीहरु भर्ती भएको विषय सरकारको कमाण्डमा आउन थालेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली सेनाहरु रुसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा सरकारले रुस सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको बताएका हुन्। 

उनले पहिले नेपालीहरु रुसी सेनामा भर्ती भएको विषय सरकारलाई थाहा नभएको उल्लेख गर्दै थाहा पाएसँगै रुस सरकारसँग यस बारेमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए । उनले अहिले रुस सरकारसँग नेपालीहरु भर्ती भएको विषयमा सूचना दिने, राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र तथ्यांक विवरण दिने समझदारी भएको बताए । उनले सो समझदारी भएसँगै यो विषय सरकारको कमाण्डमा आएको बताए ।

उनले भने – ‘यो विषय हामी सबैको लागि चिन्ता र पीडाको विषय भएको छ । सरकारलाई कहीँ कतै थाहा थिएन कि नेपालीहरु भारत, दुबईको बाटो गरि रसिया पुगेका छन् । र रसियामा गएर रसियन आर्मिमा भर्ती भएका छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई पहिले थाहा भएको कुरा होइन । जब रसिया र युक्रेनको लडाँइ अगाडी बढ्दै गयो । र केही नेपाली मारिएको कुरा आइसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो कि विभिन्न रुपमा कोही स्टुडेण्ट भिसामा गएका छन् । कोही भिजिट भिसामा गएका छन् । कोही नेपालबाट होइन विदेशबाट गएका छन् । त्यसरी पुगेको देखिएपछि सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर रुस सरकारसँग कुराकानी गरिएको छ । र अहिले रुसले सूचना दिने, राहत क्षतिपुर्तिपनि दिने र त्यसको तथ्यांक विवरण पनि दिने भन्ने पनि समझदारी भएको छ । अब बल्ल सरकारको कमाण्डमा चिज आउन थालेको छ । त्यसअनुसार हामीले समाधान गर्नेतिर जादैँछौँ । सरकारले सार्वजनिक रुपमा पनि त्यसरी हाम्रो हिजो ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताद्वारा जुन–जुन देशको सेनामा भर्ती हुने भनिएको छ, खासगरी भारत र ब्रिटिश आर्मिमा बाहेक हाम्रो कहीँ पनि सेनामा भर्ती हुन दिने भन्ने नेपालको नीति छैन । त्यो सार्वजनिक पनि गरिएको छ । जनतालाई त्यसमा सजग गराउनु पनि जरुरी छ ।’

उनले सरकारको भारत र ब्रिटिश सेनामा मात्रै नेपाली भर्ती हुन पाउने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता रहेको भन्दै त्यस विपरित भर्ती गर्ने कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारे । उनले सो विषयमा सरकारले जनतालाई पनि सजग गराइरहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन सहमतिमै बुझ्नेगरी आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको बताए । उनले दुवै देशको सहमतीमा प्रतिवेदन बुझ्ने अवस्था नभए नेपालले आफ्नो निर्णय गर्ने बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले गोर्खा भर्तीको समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताए । उनले समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए ।

उनले भने – ‘दुवै देशले सहमतीबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटी सहमति बाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यदी त्यो हुनै सकेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा माननीय सदस्यहरुले भनेको जस्तो, नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेको छ । लामो समयदेखि नेपाली गोरखाहरुले आन्दोलन गरिराखेका छन् । गोर्खाली प्रतिनिधि र ब्रिटिश सरकारका बीचमा वार्ता र संवाद पनि भइराखेको छ र नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारका बीचमा द्विपक्षिय सम्झौताको सन्दर्भ र त्रिपक्षिय सम्झौताको सन्दर्भमा कुराकानी भइपनि राखेको छ । केही दिन अगाडी मात्रै ब्रिटिशबाट आएका एकजना माननीय मन्त्रीले यो समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले जतिसके छिटो यो समस्याको समाधान हुनुपर्‍यो भनेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले समितिका सांसदहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने पनि बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि, विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने कुरामा मुख्य जोड दिँदै आएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको ब्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । समितिमा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गरेका जिज्ञासाहरूमा पनि सरकारको धारणा तपाईँहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने नै छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा विगत ४ वर्षदेखि नसकेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन बमोजिम गठन गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक यसै पटक दुई पटक बसी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले टाठा बाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताए । त्यस्तै बैङ्किङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

उनले भने – ‘ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । किनभने मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ । आर्थिक मात्रै होइन रहेछ यो । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठा बाठा, लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैङ्कको पनि बनाएका छन् । अरू चाहिने सबै सामान छ । अदालतमा गएर उनीहरूले दिँदा खेरी ती मिटरब्याज पीडकहरूको पक्षमा हुन पुग्छ, ती कागजपत्र जति । सोझा सीधा गरिबहरू, जसले त्यो पैसा लिन्छन् पहिल्यै राजीनामा गरेर दिएका हुन्छन् जग्गा । तिनीहरूसँग केही पनि हुँदैन । त्यस कारण हामीले अहिले सरकारले गम्भीर रूपले अदालतसँग पनि यो विषयको गहिराइलाई यसको प्रकृति अनुसार यो भिन्न प्रकृतिको छ । यो सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्रै यो समाधान गर्न सकिनेछ भनेर अहिले समन्वय गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ । तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता चलिराखेको छ । लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरूसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’