माले। चीनका कारण राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु नेतृत्वको मालदिभ्समा आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको छ। सत्ता केन्द्रित मुज्जुको आर्थिक र विदेश नीति विचलित अवस्थामा रहेको छ र उनले गलत प्राथमिकताहरूलाई अपनाउँदै गएका छन्।

आफ्नो चुनावी अभियानलाई ‘इन्डिया आउट’ आन्दोलनमा अड्काएर पिपुल्स नेसनल कांग्रेस (पीएनसी) मात्र होइन, पार्टीको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुइज्जुलाई पनि आफ्ना पूर्वका समकक्षीभन्दा बढी समस्यामा पारेको छ।

लगातारको भारत विरोधी बयानबाजी र घट्दो रोजगारी दर र आर्थिक उथलपुथलका कारण मालदिभ्सको राजनीतिक व्यवस्थाले एकपछि अर्को सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।

स्वदेशी अर्थतन्त्रमा आर्थिक भार परेकाले कुनै पनि नयाँ विकास आयोजनाको थालनी नहुने कुरा राष्ट्रपति आफैँले रेकर्डमा जानुपर्ने अवस्थाबाट पनि यो सङ्कट झल्किएको हो। यसबाहेक, देशको संसद्को अधिवेशनको क्रममा हिंसाको तस्बिरहरूले मालदिभ्सको विश्वव्यापी छविलाई थप धमिलो बनाएको छ। यद्यपि, आर्थिक पुनरुत्थानको सुरुवात भनेको सङ्कट हो जस्तो देखिन्छ जसको लागि राष्ट्रपति मुइज्जुको पार्टी तयार नहुने देखिन्छ।

हालैको एक अन्तर्वार्तामा, दक्षिण एसियामा तैनाथ एक प्रख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञले वाशिंगटनले मालदिभ्सलाई भारत र अमेरिका दुवैको लगानीलाई संयुक्त रूपमा मालदिभ्सको अर्थतन्त्रको डाँठ लिन अनुमति दिन खोजिरहेको खुलासा गरेका थिए।

वाशिंगटनले मालेलाई पछ्याउनुको एउटा प्रमुख कारण मालदिभ्सलाई अन्य दक्षिण एसियाली देशहरू जस्तै गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रनु परेको चिनियाँ ऋण र उनीहरूले लिएका अन्य प्रकारका वित्तीयहरूको सामना गर्नबाट रोक्नको लागि देखिन्छ । मालदिभ्सलाई आगामी आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने सम्भावना खोज्न भारत र अमेरिका दुवै इच्छुक रहेको भए पनि मुइजुको चीन पक्षधर नीतिका कारण समस्या बढ्दै गएका छन्।

सन् २०२० मा मात्रै मालदिभ्स सरकारले १९६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण, २९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५६ मिलियन अमेरिकी डलर आईएमएफबाट सहयोग प्राप्त गरेको थियो।

यसबाहेक सन् २०२३ मा आईएमएफले मालदिभ्समा सरकारलाई चेतावनी जारी गरेको थियो र चीनसँग यसको बढ्दो निकटतालाई ध्यानमा राख्दै ऋण सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रको रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो। यद्यपि यसले मालेलाई बेइजिङबाट थप वित्त खोज्नबाट रोकेको छैन, जुन यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति मुइज्जुको चीन भ्रमणको क्रममा प्राथमिकतामा परेको थियो।

चीन भ्रमणका क्रममा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत् रणनीतिक सहकारी साझेदारीमा उकास्ने घोषणासहित करिब २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्ता सम्झौताहरूमध्ये बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पूरा गर्ने र अन्य विकास परियोजनाहरू नयाँ दिल्लीदेखि बेइजिङसम्म मालदिभ्सको पुनः अभिमुखीकरण देखाउने सम्झौताहरू पनि हस्ताक्षर गरिएका छन्।