काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा दलहरूका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरूमध्ये दुई वटा बुँदामा सहमति जुटेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरूका बीचमा चार वटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुई वटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो । 

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको – स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक(आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । त्यसै गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको अवस्था थियो । 

आइतबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सो मस्यौदामाथि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेसँगै दुई वटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो । सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जर्बजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने भएको छ । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुङ्ग्याइएको छ । 

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ । मन्त्री गुरुङले सो विषयहरूमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति समक्ष समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन ।

समिति सभापतिसँग समयको माग गर्दै कानूनमन्त्री गुरुङले भने – ‘स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या(आर्बिटरी किलिङ)को जुन राखिएको थियो । त्यसमा साथीहरूको सरसल्लाह, सुझाव आएको छ । त्यसलाई मिलाउँदा खेरी राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो । त्यसैले शब्द मिलाएर राखौँ । यहाँ नियतवश भन्ने शब्द पनि राखौँ । नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या भन्दा खेरी सबै कुरा आयो कि जस्तो लाग्यो । निवेदन दिने सन्दर्भमा काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनामा दिन सकिने भन्ने कुरोलाई नाइँ भनिरहनुपर्छ जस्तो लागेन । अरू विषयमा सहमतिको छेउछाउमा छौँ । टाढा छैनौँ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा छलफल गर्न बाँकी रह्यो । यसले अलिकति समय माग्यो । फेरी सल्लाह गर्न थप समय चाहियो । सरकारको तर्फबाट सरसल्लाहले अलिकति समय माग गरिएको छ । सभापतिज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ ।’

मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जानकारी गराइन् । उनले सोही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्– ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको आजको बैठकमा भएको छलफलको आधारमा समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले यस विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने र उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी माननीय सदस्यहरूलाई गराउँदछु ।’