काठमाडौँ । मिसन ८४ लिएर प्रतिपक्षको भूमिकालाई सशक्त बनाउने भनेर आएको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गरेपछि पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेको छ । 

पुराना दलहरु एमाले र माओवादीलाई हरेक दिन गाली गर्दै आएको रास्वपाले अचानकसँग सोमबार सहमति गरेपछि पार्टीभित्र मिसन ८४ का लागि हिँडेका इमानदार कट्टरवादी नेताहरु आक्रोशित भएका हुन् । 

सोही क्रममा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले विरोधसहित पार्टीलाई पत्र लेखेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वले कुरा फेरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । पार्टीले अब पुराना दलका नेताहरुलाई नबोक्ने निर्णय नै गरेको थियो । 

कार्कीले रोक्ने भनिएका दलका नेताहरुलाई बोक्ने के परिस्थिति आइलाग्यो भनी नेतृत्वलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले पार्टीले खोल्ने भनेका ठूला भ्रष्टाचारका फाइल अब के हुन्छन् भनी प्रश्नसमेत गर्दै यसको जवाफ खोजेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘वाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरु अब के हुन्छन् ?’

त्यस्तै ‘हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ वर्षको राजनीतिक समीक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो ?’ भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।  

उनले सो पत्रको शुरुआतमै आफूले कुरा फेर्न नजानेका कारण साथीहरुमा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमासमेत मागेका छन् । 

यस्तो छ कार्कीको पत्र–

मैले कुरा फेर्न नजानेका कारण साथीहरूमा पर्न गएका वा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छु । 
मिति –२१ फागुन २०८०
श्री कार्यालय सचिवज्यू
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, घण्टी घर, बसुन्धरा

विषय – असहमति पत्र ।

नमस्कार,
हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएछ, समाचारहरुबाट थाहा पाएँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न पाएँ । चुनाव अगाडिका हाम्रा रणनीति, हामीबाट सार्वजनिक भएका विचार र व्यक्तव्यहरु, हाम्रा वाचापत्र र केही अगाडि पनि अब यिनलाई बोक्दैनौँ भनेको सम्झना भयो ।

थाहा छ, एक थान केन्द्रीय सदस्यलाई भएको सम्झनाले पार्टीको निर्णयमा फरक पर्दैन । उसो त अनौपचारिकरुपमा अनेकौँ पटक तथा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा औपचारिकरुपमा सांसदको सरकार बनाउने–ढाल्ने भन्दा अन्य धेरै जनमुखी कामहरु हुन सक्छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो धारणाले पनि फरक पारेन । त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणामा सीमित रह्यो । तर यसमा मलाई व्यक्तिगतरुपमा अन्याय भएको भन्ने लागेको छैन किनभने स्वयम पार्टी सभापतिबाट व्यक्त भएका असंख्य विचारहरु पनि केवल व्यक्तिगत धारणामा सीमित भएका देखिए । ती संस्थागत हुन्थे भने रोक्ने यिनीहरुलाई भनिएका नेताहरुलाई उनीहरु भन्दा पहिले पुगेर जंगलबाट आएकाहरुले पनि जंगलीराज पुग्यो भनिएकाहरुकै राजलाई झन् सहज बनाइन्न थियो कि ! त्यस्तो के बाध्यताले रोक्ने भनिएकाहरुलाई नै बोक्ने कित्तामा समाहित नभइ जनमुखी काम गर्नै सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।

सत्तास्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर आमनागरिकहरुको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ भनेर मत मागेका थियौँ । हामी पनि उनीहरु जस्तै छौँ भन्न आफ्नै कान किन आफैँले चिर्न थाल्यौँ ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस हटाएर एमाले हुँदैमा के फरक पर्छ ? र पुरानाकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा कुन आशाको सञ्चार हुन्छ ? यो नखोजी एमालेसँग अँगालो हाल्दै किन बालुवाटार गयौँ ? यसको जवाफ मसँग छैन ।

अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने नेपालमा प्रतिनिधि सभामा मात्रै २७५ सांसद हुन्छन् । मन्त्री नभइ केही गर्नै नसकिने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले मन्त्री हुनबाट बाँकी रहने २५० सांसदहरुको उपस्थितिलाई अर्थहीन, बेकाम्मे भन्छ कि भन्दैन ? यसको जवाफ मसँग छैन ।

वाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरु अब के हुन्छन् ? हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ वर्षको राजनीतिक समीक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो ? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन हुन सम्भव होला रु राष्ट्रपति गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनु पर्ने भन्दै वकालत गरेका हामीले आफ्नोतर्फबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँन सकौँला रु खारेजै गर्नु पर्छ भनिएको संवैधानिक परिषदमा रहने पद हाम्रो भागमा पर्यो भने हामी नाइँ भनौँला ? हाम्रो पार्टीको चरित्र हिजो हामीले नै आलोचना गरेका पार्टीहरु भन्दा भिन्न के भयो ?

यस्ता धेरै प्रश्नहरु दिमागमा खेलिरहेका छन्, नागरिकहरुले सोधिरहेका छन्, जसको जवाफ मसँग छैन । यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसके पछि आफ्नो नैतिकताले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिन । यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने निणर्यमा असहमत रहेको जानकारी गराउन यो असहमति पत्र लेखेको हुँ । कृपया ! दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

गणेश कार्की
केन्द्रीय सदस्य

बोधार्थ –
१, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२, संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
३, नेपाली नागरिक