arrow

रवि लामिछानेको बयान जारी, पोखरा लैजाने तयारी, बुद्ध एयरको जहाजमा ८ बजे जान सक्ने

logo
नारायण वली, 
प्रकाशित २०८१ कार्तिक २९ बिहिबार
ravi-lamichhane-rupendehi-b.jpg

भैरहवा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रुपन्देहीमा बयान सकिने क्रमसँगै उनलाई आजै पोखरा लैजाने तयारी गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा मंगलबारदेखि जारी बयान अन्तिम चरणमा पुगेसँगै उनलाई आजै राति पोखरा लैजाने तयारी भएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी खनालले जानकारी दिइन् । 

बुद्ध एयरको जहाज साँझ ६ः४० मा जाने भनिए पनि खराब मौसमका कारण राति ८ बजे जाने बताइएको छ । यद्यपि मौसम भने प्रतिकुल रहेको बताइएको छ । 

यद्यपि सरकारी वकिल कार्यालयभित्रको स्रोतका अनुसार उनको बयान अझै सकिएको छैन ।

प्रहरी स्रोतले रवि लामिछानेलाई मंगलबार मौखिक प्रश्न सोधिएको थियो भने बुधबार र बिहाबार करिब ७० लिखित प्रश्न सोधिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित सरकारी अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले लिएको बयानमा आफू सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नभएको बताएका छन् । उनले गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम आएको बारे जीबी राईलाई नै थाहा भएको बयान दिएका छन् ।

पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकमसमेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, २ करोड ५० लाख छविलाल बञ्जाडे जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलोपटक कात्तिक ४ गते ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो भने पुनः दोस्रोपटक ७ र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सहकारी ठगि मुद्धामा बढीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।



नयाँ