काठमाडौँ । दुई साताअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गैर सरकारी संस्थाको नियमनको सन्दर्भमा छलफल भयो । उक्त छलफलको पहिलो बैठकमा गैर सरकारी संस्थाको लाइन मिनिष्ट्रिको रुपमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि, समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि तथा गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो । 

पहिलो छलफलका क्रममा तत्कालीन सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षमा सांसदहरूले गैर सरकारी संस्थाको सञ्चालन तथा प्रभावकारितामा देखिएका बेथितिबारे खुलेर कुरा राखेका थिए । उनीहरूले गैर सरकारी संस्थाको अदूरदर्शिताका कारण समाजमा बेथिति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानून र मापदण्ड ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । 

सोही छलफललाई निरन्तरता दिन केही दिनपछि दोस्रो बैठक बस्यो । अघिल्लोपटक गैर सरकारी संस्थाको नियमनका लागि चर्को आवाज उठाउने सांसदहरूकै बोली एकाएक परिवर्तन भयो । बरु गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ) को नियमनका लागि कडा कानून तयार गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश सांसदहरू एनजीओ–आईएनजीओको सबै बेथितिको कारण लाइन मिनिष्ट्रि र समाज कल्याण परिषद् भएको भन्दै औँला तेर्स्याए । विषयले युटर्न लिएपछि सामान्य सुझाव दिएर बैठक सकियो । 

समितिका एकजना सांसद भन्छन्, ‘माननीयहरूको आवाजमा यसरी १८० डिग्रीको परिवर्तन देख्दा अचम्म लाग्यो । यसरी सार्वभौम संसद नै प्रभावित भएको देख्दा निकै दुःख लाग्यो । हाम्रा संस्थाहरू कोबाट र कसरी सञ्चालन हुँदा रहेछन् भन्ने एउटा प्रमाण पनि हो यो ।’

पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले राम्रो मन्तव्य दिएका थिए । उनले संस्थाले ल्याउने योजनाको मापदण्ड बनाउन, आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । 

सांसद झा भन्छन्, ‘हामीले गैर सरकारी संस्थाको सन्दर्भमा आएका गुनासोका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू राखेका थियौँ ।’ दोस्रो पटकको बैठकमा भने आफू उपस्थित नभएकाले समितिले सम्बन्धित निकायलाई कस्तो निर्देशन दियो भन्ने कुरामा आफू अपडेट नभएको उनी बताउँछन् । 

नेपालमा एनजीओ–आईएनजीओको जालो कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने पहिलो र दोस्रो बैठकमा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले पुष्टि गर्छ । अहिले नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत् विभिन्न परियोजनामा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक छ । त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी रकम एनजीओहरूले विदेशबाट सिधै ल्याउँछन् । बाँकी चाहिँ नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् आउने गरेको छ ।

धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेपदेखि आतंकवादसम्मको आशंका
अहिले देशभर ५४ हजार गैर सरकारी संस्था क्रियाशील रहेको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक छ । त्यसमध्ये दुई सय गैर सरकारी संस्थाले मात्रै ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । 

त्यसरी धेरै परियोजना सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूमा दलका नेता निकट व्यक्तिको बाहुल्यता छ । यस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने संस्थालाई परियोजना दिँदा राजनीतिमार्फत् सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने भएकाले पहिलो रोजाइमा त्यस्तै संस्था पर्ने गरेका छन् । 

खासगरी गैर सरकारी संस्थाहरूले विदेशबाट सिधै ल्याउने रकम कहाँबाट आउँछ, कसरी खर्च हुन्छ र त्यसको प्रभावकारिता के छ भन्नेबारे केही थाहा छैन । यस्ता रकमहरूले धार्मिक, सामाजिक जातीय तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता विरोधी गतिविधि, राजनीतिक अस्थिरतादेखि आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत उपयोग हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै खर्चको मापदण्ड नहुँदा यस्ता संस्थाले ल्याउने गरेको स्रोतको २० प्रतिशत पनि लाभान्वित समुदाय वा जनतामा नपुग्ने गरेको गुनासो छ । त्यस्तै प्रभावशाली व्यक्तिले मात्रै आफ्नो क्षेत्र, स्थानीय तह वा वडामा कार्यक्रम लैजाँदा अर्को क्षेत्रसँग हुन जाने असन्तुलन तथा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे समेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

यस्ता छन् सुधारका सुझावहरू

सरकारी निकायले हरेक खर्चका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर निकाल्नुपर्छ । तर गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने करोडौँ खर्चसमेत मनलागी ढंगले हुने गरेको छ । यसैले सार्वजनिक संस्थाहरूको खर्चका लागिसमेत छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । 

त्यस्तै, स्रोत जति एउटा मात्रै संस्थामा सीमित हुने वातावरण हटाउन एउटा संस्थाले सञ्चालन गर्न पाउने अधिकतम कार्यक्रमको संख्या तथा बजेटको सीमा निर्धारण हुनुपर्ने, आईएनजीओले एनजीओ छनोट गर्न वस्तुगत आधार तयार गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने, संस्थाहरूले नैतिक संहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन तथा संवेदनशील परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्तो सहयोग रोकिँदाको वैकल्पिक योजनासमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू छन् । 

त्यस्तै समाज कल्याण परिषद्को क्षमता विकासका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओको अनुगमन गर्ने परिषद्का कर्मचारीहरूसँग ती संस्थाहरूको स्वार्थ बाझिन नहुने, परिषद्को क्षमता विकासका लागि ओ एण्ड एम, डिजिटाइजेसन र नेगोसिएसन क्षमताको विकास गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू सांसदहरूको थियो । 

त्यस्तै, लाभग्राहीमा अधिकतम बजेट पुर्याउन गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामाथि नियमन गर्नुपर्ने, एनजीओहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, बजेट लगायतको विवरण समेटिने गरी विद्युतीय डाटाबेस बनाउनुपर्ने र यस्ता विषयहरू लागू गर्न कानूनी सुधार र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।