काठमाडौँ । सरकारले फागुन महिनामा ७२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन महिनाभर कर तथा गैरकरसमेत गरी सो बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । 

यसमध्ये कर राजश्वतर्फ ६८ अर्ब १७ करोड तथा गैरकर राजश्वतर्फ ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो महिना सरकारले कुनै पनि अनुदान सहयोग प्राप्त गरेन भने ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य आम्दानी गरेको छ । 

योसँगै फागुन महिनासम्म सरकारले ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । योमध्ये ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर राजश्व र ६० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गैरकर राजश्वबापत प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । सात महिनामा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान र २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य आम्दानी प्राप्त गरेको जनाएको छ । 

कुन निकायले कति उठायो ?
नेपालको राजश्व संकलनका लागि प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक रावश्व विभाग हुन् । भन्सारले विदेशबाट आएका वस्तुहरुको भन्सार विन्दुमा कर संकलन गर्छ । यस अन्तर्गत भन्सार महशुल, अन्तशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर समेत पर्छन् । त्यस्तै, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आन्तरिक उत्पादनाहरुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र अन्य व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरको असुली गर्छ । 

यस अनुसार भन्सार विभागले फागुन महिनामा ३६ अर्ब १० करोड राजश्व संकलन गरेको छ । यो राजश्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्राप्त गरेको राजश्व भन्दा करिब १० प्रतिशत बढी हो । 

यद्यपि सरकारले यो वर्षका लागि तोकिदिएको राजश्व लक्ष्यको आधारमा यो निकै कम हो । यो महिनामा मात्रै भन्सारलाई ५४ अर्ब ९१ करोड लक्ष्य दिइएको थियो । लक्ष्यको तुलनामा यो संकलन करिब ६६ प्रतिशत मात्रै हो । 

उता आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यो अवधिमा ३२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको फागुन महिनामा आन्तरिकतर्फको राजश्व २८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । 

यद्यपि फागुनको राजश्व लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशत कम हो । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागलाई यो महिना ३६ अर्ब ११ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । 

खर्चको अवस्था न्यून तर सरकार बजेट घाटामा 

राजश्व संकलन कम भइरहँदा सरकारको बजेट खर्चको प्रभावकारितासमेत ज्यादै न्यून छ । हालसम्म सरकारले ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी खर्च गरेको छ । 

त्यसमध्ये चालुतर्फ ५ खर्ब ८१ अर्ब, पुँजीगततर्फ ८१ अर्ब २१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तीनै प्रकारका खर्चहरु अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । तर, लक्ष्यको तुलनामा यो निकै कम हो । 

यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म भएको खर्च कुल बजेटको ४५।७७ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ५ खर्ब ८२ अर्ब अर्थात् ५०।९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ जुन २६।८९ प्रतिशत मात्रै हो । 

वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारी ऋण भुक्तानीमा ३ खर्ब ७ अर्बको लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब ३८ अर्ब भुक्तानी भएको छ, यो ४४.९७ प्रतिशत हो । बजेटले लक्ष्य नभेट्ने भएपछि सरकारले बजेट खर्चको संशोधित अनुमान नै घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । जुन सुरुवाती बजेटको ८७.३७ प्रतिशत हो ।