काठमाडौँ । लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गरेको सहमतिले वित्तीय क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । शनिबार मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिमा ऋण मिनाहाको कुरा उठाइएपछि लघुवित्तदेखि बैंकिङ क्षेत्र थप त्रसित भएको हो । 

मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सहमतिको पाँचौँ बुँदामा कर्जा भुक्तानीको कुनै आधार नभएका घाइते, अपाङ्गता भएका तथा दीर्घरोगी वास्तविक पीडितको ऋण मिनाहा गर्ने विषय सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँगको समेत सहभागितामा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तो समितिले दुई महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनको आधारमा कानून संशोधन गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेकोसमेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम शुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

उक्त बुँदा हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले निकै जटिलता उत्पन्न गर्ने भएकाले यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । 

बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण मिनाहा गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा कानून संशोधन गरेर ऋण मिनाहा गर्ने कुराले ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

त्यसो त वास्तविक पीडित भनेर कसलाई भन्ने र त्यसको आधार के हुने भन्नेसमेत अन्यौल हुन सक्ने लम्साल बताउँछन् । 

‘वास्तविक पीडित कसलाई भन्ने, यहाँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेर वास्तविक पीडित हुने भए जसलाई पनि सिफारिस गरिदिन्छ । अध्ययन समिति बन्ने भनिएको छ, त्यसले गर्ने हो कि वा के हो भन्ने पनि क्लियर छैन’, लम्साल भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रको ऋण मिनाहा संवेदनशील विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

बैंकरहरु सरकारले गरेको यो सहमतिसमेत बैंकिङ नबुझेर गरिएको रुपमा अथ्र्याउँछन् । यसले सहमति बैंकिङ बुझेर भन्दा पनि बढी राजनीतिक सहमतिको हिसाबले आएको भन्दै त्यसले समस्या निम्त्याउने उनीहरुको तर्क छ ।

बैंकविरुद्ध आन्दोलन बल्झिने डर
अहिले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । त्यो समूहले गाउँगाउँका ऋणीलाई बैंकको ऋण मिनाहा हुने भन्दै कर्जाको साँवा तथा ब्याज नतिर्न भन्दै आएको छ । सो समूहले २० लाखभन्दा कमका सबै ऋणहरु मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

शुरुमा उचालिएको आन्दोलनको प्रभाव अहिले केही हदसम्म कम भएको छ । यो बेलामा भएको सहमतिले यस्तो आन्दोलन फेरि बल्झिन सक्ने भन्दै बैंकर्सहरु चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै थप धरासायी बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । 

राष्ट्र बैंकसँग अहिलेसम्म छैन समन्वय
सम्झौताको ५ दिन भइसक्दा पनि उक्त सहमतिबारे राष्ट्र बैंकसँग समन्वय भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल अहिलेसम्म उक्त सहमतिको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकसँग कुनै समन्वय नभएको बताउँछन् । 

आफूहरुलेसमेत सहमतिबारे मिडियाबाट सुनेको भन्दै अहिलेसम्म आफ्नो स्तरमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । 

‘अर्थ मन्त्रालय सुपर रेगुलेटरी हो । उसले सहमति गर्न नसक्ने भन्ने होइन । सहमति र त्यसको कार्यान्वयनबारे गभर्नरसाब् वा डेपुटी गर्भनरसाब्को लेभलमा समन्वय भएको पनि हुन सक्छ तर विभागीय स्तरमा यो केही आइपुगेको छैन । यद्यपि सुपर रेगुलेटरीले गरेको सम्झौता र आन्दोलन फिर्ताको विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । 

ऋण मिनाहाको सहमतिलाई भने आफूले राजनीतिक विषय मानेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण लिएपछि मिनाहा भन्ने हुँदैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले गरेको यो कुरा राष्ट्र बैंकदे ल्याउने मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्त नीतिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यो राजनीतिक निर्णय हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले मन्त्रालयबाट अनुरोध आएमा यस्तो समस्याबारे अध्ययन गरिने बताए ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहा गर्ने कानून अहिले छैन । बरु यस्तो ऋणलाई सरकारले तिरिदिने व्यवस्था भने हुन सक्छ । १५ वर्ष अगाडि डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा साना किसान सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर भाखा नाघेको एक वर्षसम्म ऋण चुक्ता नभएका ऋणीको ५० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरिएको थियो । तर, त्यस्तो ऋण सरकारी बजेटबाट व्यवस्था गरेर सरकारले नै तिरिदिएको थियो ।