काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए । उनले भन्सार नाकामा समस्याहरू रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताए । उनले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महसुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । 

४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भए पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए । उनले नेपाल दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेकाले करिब १७ सय किलोमिटर खुला बोर्डर रहेको बताए । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको धारण राखे । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो ।

उनले भने ‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिब १७ सय किलोमिटर खुला बोडर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । सबै नियमत मात्रै पनि छैन । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरू किन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ । त्यसैको आधारमा हरेक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नै हो । मुख्य उत्पादनहरूमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । यी सबै कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बजेटमा समावेश हुन्छ । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरूले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ । आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्ने गरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौँ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भए पनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतले झैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए । हरेक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने बताए ।