काठमाडौँ । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेस गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए । उनले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताए ।

 उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेस गर्न आग्रह गरे । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताए । उनले दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेस गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले निगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यावसायिक योजना पनि पेस गर्न निर्देशन दिए ।

उनले भने,‘ समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईँले गरेको सम्झौता के हो । अहिले भएको के हो । त्यसमा भ्रष्टाचार छैन । परिस्थितिजन्य कारण भयो भन्ने समितिलाई विश्वास हुनुपर्‍यो । होइन भने थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौ । मलाई बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु । अबको दुई हप्ता अर्थात् १५ दिनभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन । परिस्थिति यस्तो हुन गयो । त्यो लजिक र भ्यालिट हुन गयो भने समिति त्यही अनुरूप जान्छ । दुवैको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो । त्यसका पछि केके कारण छ । अर्को व्यवसायीक योजना बनाउनु भएको छ । त्यसका विषयमा जानकारहरू नै समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ । अबको १५ दिनभित्र समितिले माननीयहरू तोक्छौँ । त्यो जुन भ्रष्ट्राचार कार्य भएको छैन भनी पुष्टि हुने प्रमाण सहित पेस गरिदिनु पर्‍यो । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौँ भने । फेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ ।’

उनले युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताए ।