काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडीमा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुछिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको विषयमा केही बोलेको छैन। अमेरिकी सरकारले गत वर्ष नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयलाई लेखेको एक पत्रमा दाहालको नाम ‘कोट’गरेर विवरण मागेपछि उनी पनि वाइडबडी विमान खरिदमा मुछिएको खुलेको थियो।

२०७३ साउन १९ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा काँग्रेससहितको सरकार बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लगानी सुनिश्चितता गर्दै विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला प्रचण्ड सरकारले दुई वर्षअघि नै निगमको सञ्चालक समितिले वाइडबडी विमान खरिदका लागि गरेको निर्णयलाई मूर्तरूप दिएपछि लगानी सुनिश्चित भएको थियो। २०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिन सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेसँगै दुवै कोषबाट निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो।

अमेरिकी सरकारले दूतावासमार्फत विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्रमार्फत मागिएको थियो। २०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेर दुई वटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो। विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दा र रकम निकासा गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो भने विमान आइपुग्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो। ओलीकै पालामा तेस्रो किस्ता भुक्तानी भएको थियो।

०७३-७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २ वटा वाइड बडी एयरबस ३३०–२०० विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख थियो। जुन बजेट ल्याइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०७३ असोज १० गते २ वटा वाइड बडी (एयरबस ३३०–२००) विमान खरिद सम्बन्धी रिक्वेष्ट फर प्रपोजलको सूचना प्रकाशित भएको थियो।

विभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकबाट प्राप्त भयो । त्यस बेला विभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए। त्यस लगत्तै सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट ०७३ असोज २९ मा प्राप्त भएको थियो। हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरा त्यस बेला अर्थमन्त्री थिए। ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कन्सोर्टियम साग नेपाल वायु सेवा निगमले वायुयान खरिद सम्बन्धी समझदारी पत्रमा ०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो। यो समझदारी (एमओयु) लगत्तै ०७३ माघ २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो।

बैना पठाइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री थिए। बैना पठाएपछि चैत २५ गते विमान खरिद विक्री सम्झौता भयो। ०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुँदा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर प्रचण्डले राजीनामा दिए। ०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए। ०७४ जेठ ३० गते प्रि डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भयो।

जति बेला देउवा पर्यटन मन्त्री समेत थिए। यसमा देउवा पनि मुछिएका छन्। केपी ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि  ०७४ मङ्सिर २७ मा सर्वोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद विरुद्धको रिट खारेज गरेर खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि नरहेको निर्णय सुनाएपछि भुक्तानीका लागि बाटो खुलेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भयो भने असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान अवतरण गर्‍यो। असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो विमान पनि साउन १० मा अवतरण भयो।

स्रोतका अनुसार अमेरिकी सरकारले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव, रवीन्द्र अधिकारी , विमान ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने केही व्यापारीहरूको समेत नाम मागेपछि यी सबै विवरणहरू कानुन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ। यति बेला अख्तियारले जीवनबहादुर शाहीको हकमा बाहेक अरू राजनीतिज्ञका हकमा कुनै निर्णय नलिई मुद्दा अघि बढाएको देखिन्छ। तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दिवङ्गत भइसकेकाले उनको बारेमा अख्तियारले केही उल्लेख गरेको छैन।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीका हैसियतले निर्णय गरेका शेरबहादुर देउवासम्म पुग्न नचाहेको देखिन्छ। तीन जना तत्कालीन सचिव छानबिनको सिफारिसमा परे पनि अख्तियारले सचिव सङ्कर प्रसाद अधिकारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएबाटै यसको पुष्टि हुन्छ।

सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो । तर अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोडको मुद्दा अदालतमा लगेको छ। त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो। वाइडबडी खरिदकै कारण निगमले २०७९ साल पुस मसान्तसम्म नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ब्याज, साँवा र जरिवानासहित कुल बक्यौता ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। तर पनि निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अझै कार्य योजना बनाउन सकेको छैन।

२०७३ माघ ५ मा आपूर्तिकर्ता एएआर कर्पले निगमलाई एउटा इमेल पठाएर त्यसमा निगमलाई २३० मेट्रिक टन भारवहन भन्दा बढी क्षमताको विमान आवश्यक नहुने उल्लेख थियो। निगमले बिक्रेतालाई जवाफ दिनुको सट्टा खरिद प्रक्रियामा असंलग्न देखाइएको एयरबससँग विमानको भारवहन क्षमताबारे सल्लाह मागेको झारा टारेपछि विमान खरिदमा घोटाला सुरु भएको थियो। एयरबसका एक कर्मचारीले निगमलाई इमेल मार्फत पठाएको जवाफमा २४२ मेट्रिक टन क्षमताका विमानका पाँच बेफाइदा उल्लेख गर्दै एउटा मात्र फाइदा (लामो दूरीको रुटमा चलाउन) रहेको बताएका थिए । निगमले एयरबसको सल्लाहअनुसार विमानको क्षमता १२ मेट्रिक टन घटाउने निर्णय गरेको उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका एक प्राविधिक दाबी छ।

विमानको भारवहन क्षमता घटाइएको बारे लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफमा निगमका अधिकारीहरूले एयरबसको इमेल देखाउँदै निगमका लागि २३० मेट्रिक टनका विमान नै उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए। जसले गर्दा विमान ल्याउन योजना बन्दा नै भ्रष्टाचारको सङ्केत गरेको स्रोतको दाबी छ।

त्यस क्रममा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले दोषी ठहर्‍याएका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईकै नेतृत्वमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारमा २४ नेपाली र तीन कम्पनीसहितका विदेशी नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष २०७५ पुसमा निकालेको थियो।

समितिको २३ पुस २०७५ मा बसेको समितिको १९औँ बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड र सजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रेमकुमार राई पर्यटनबाट गृह सचिव बनेका थिए। उनीसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उनै राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ मङ्सिर ३० मा अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेसँगै वाइडबडी विमान खरिदको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। ०७७ माघ २१ मा राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि यसको अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। राई नेतृत्वको अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा हालका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगत रत्न कंसाकार, निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, बुद्धि सागर लामिछानेलगायत २४ र आठ जना विदेशीसहित ३२ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्‍यो।