मुगु । नेपाल र नेपालीको शान्ति सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीको निर्माणाधीन प्रहरी चौकीको भवन अलपत्र परेको छ । मुगु जिल्ला सोरुगाउँपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको कालै प्रहरीको चौकीको निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकदारले काम बीचैमा रोक्दा भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट बिनियोजित बजेटबाट प्रहरी चौकी भवन निर्माणको लागि आव २०७६।०७७ मा ठेक्का खोली अम्मरमजदुर जेभी वीरेन्द्रनगर ६ सुर्खेतका प्रोप्राइटर राजविरेन्द्रप्रताव सापकोटाको प्रतिनिधि जिल्ला कालीकोट रास्कोट नगरपालिका ५ बस्ने पहिला सक्कबहादुर शाही र दोस्रोमा किरणबहादुर शाहीले २०७६ जेठ २१ गते २ करोड ४६ लाख ८४  हजार १४६ रुपैयाँमा सम्झौता गरी २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो ।

कार्यालयको ब्यारेक भवन, मेस, शौचालय तथा स्नान गृह निर्माणका लागि निकासा भएको पहिलो किस्ता रकम ५० लाखमध्ये निर्माण व्यवसाीयले ४८ लाख ३६ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ भुत्तानी पाएको र त्यसपछि सम्झौता अनुसारको रकम निकाशा नभएकोले निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट रकम भुत्तानी नभएको भनी २०७८ साल असार १५ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसमा मुद्दा दायर गरेकोमा हालसम्म कुनै फैसला नभई २०७८ चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएको थियो । 

दर्ता नं ०७८आरआई १९८४८ रहेको छ । सोही चौकीको भवन निर्माणमा प्रयोग भएका ढुङ्गा, बालुवा, गिटीलगायत कामदारहरुको रकम नबुझाएको हुँदा अहिले २ तल्ला लगाएको कालै प्रहरी चौकी अलपत्र रहेको छ । 

कालै प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने भवनको मिस्त्री काम, ढुङ्गा बोक्ने, निकाल्र्ने, बालुवा, गिट्टी कुटेकालगायत अन्य काम गरेको दैनिक ७ सयका दरले ज्याला दिने भनेर काम ५० दिन भन्दा बढी काम गरेको तर ठेकेदारले एक रुपैयाँ पनि नदिएर सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय मजदुर धर्मराज चौलागाईंले बताए । 

‘बालबच्चा घर खर्च चलाउन भारतका विभिन्न शहरमा गएर मजदुरी गर्ने गरेका थियौँ गाउँ घरमै काम पाईर्ने भयो भन्दै खुशीले काम गरियो तर अहिलेसम्म ठेकदार सम्पर्कमा छैन । भवन अलपत्र हुँदा गोरु चौपाया बस्ने गरेका छन्’, चौलागाईंले भने । 

प्रहरी गाउँलेको एक घरमा भाडा लिएर बस्दै आएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रहरी चौकी निर्माण गर्नको लागि सम्झौता अनुसारको रकम निकाशा नगरिदिँदा आफ्नो पनि रकम फसेको छ । 

अहिले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलसमा मुद्दा दायर गरेको हालसम्म कुनै फैसला नभइ २०७८ चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा कामदारले ज्याला अनुसारको रकम नपाएको र भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको ठेकेदारका प्रतिनिधि रमेशकुमार मल्लले बताए । 

प्रहरी आफैँ असुरक्षामा छन् । गाउँको एक सानो घरमा भाडामा बस्दै आएका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अलपत्र अवस्थाको भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट लगानी गर्न कानूनत मिल्दैन । 

तर पनि प्रहरी चौकीका लागि जिल्लामा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न स्थानीय सरकार सोरु गाउँपालिका तयार रहेको उपाध्यक्ष केशरजङ्ग शाहीले बताए ।

 प्रहरी भवन निर्माण गर्न पहिलो वर्षको बजेट बिनियोजित भयो त्यसपछिका वर्षहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा  ठेकेदारले अहिले  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर बहस चलिरहेको हुँदा भवन अलपत्र रहेको छ । 

आफ्नो तालुकदार कार्यालयमा यो अलपत्र प्रहरी चौकीको बारेमा लिखित र  मौखिक पत्राचार गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

गाउँलेको कच्ची तथा जीर्ण घरमा बस्नु पर्दा प्रहरी नै असुरक्षित भएर बस्दै आएका छन् । 

नाम नबताउने एक प्रहरी जवान भनछन्, ‘पानी पर्दा घर चुहिन्छ । गर्मी लागे घरभित्र सर्प पस्छन् । हावा चल्दा कोठासम्मै हावा पुग्छ । जनतालाई सुरक्षा दिने हामी प्रहरी आफैँ असुरक्षित घरमा बस्दै आएका छौँ ।