काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को वर्ष गणनाको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले झण्डै २६ करोड ४० लाख रुपैयाँको मुद्दा हारेको छ । निजी क्षेत्रको उर्जा उत्पादक कम्पनी माउन्टेन इनर्जी नेपालसँग प्राधिकरणले सो बराबरको मुद्दा हारेको हो । 

माउन्टेन इनर्जीले शुरुमा २०७६ भदौदेखि १५ गतेदेखि मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सोही मितिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गरेको थियो । 

विभिन्न कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएसँगै उक्त आयोजना करिब २२ महिना धकेलियो । यसअनुसार २०७८ असारदेखि विद्युत् उत्पादन शुरु भयो । 

तर विद्युत् प्राधिकरणले दुई वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनालाई पहिलो वर्ष मानेर विद्युतको शुल्क भुक्तानी गर्ने जनायो । माउन्टेन इनर्जीले भने प्राधिकरणकै कारणले व्यवसायिक उत्पादनमा ढिलाइ भएको भन्दै शुरुकै उत्पादन मितिलाई कायम गरेर वास्तविक उत्पादन मितिलाई दुई वर्ष मान्नुपर्ने जिकिर गर्यो । यसो गर्दा सो बराबरको रकम प्राधिकरणले बढी तिर्नुपर्दथ्यो । 

तर यसका लागि प्राधिकरण तयार नभएपछि यो विवाद मध्यस्तकर्तासम्म पुग्यो । मध्यस्तकर्ता ऐन २०५६ मा कुनै व्यवसायिक सम्झौतासम्बन्धी विवाद मध्यस्थकर्ताद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था छ । 

मध्यस्तकर्ताले समेत माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि प्राधिकरण उच्च अदालत गएको थियो । तर प्राधिकरणको त्यो मुद्दा अदालतले खारेज गरेसँगै अब प्राधिकरणले सो बराबरको रकम कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यो विषयलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको एउटा मुख्य असफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगर्नुले एकातर्फ प्राधिकरणको कमजोरी देखाएको छ भने आफैँले दायर गरेको मुद्दामा भएको हारले प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीप्रति गरिने व्यवसायिक व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

प्राधिकरणले पठाएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवाद कायमै रहेको अवस्थामा यो मुद्दाले कुलमान निजी क्षेत्रप्रति उदार छैनन् भन्ने थप पुष्टिसमेत गरेको देखिन्छ ।