काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)ले झण्डै रु आठ खर्ब ५३ अर्ब ६२ करोड लगानीमा चार हजार एक सय १३ मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । 

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले गरिरहेको योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सार्थक बनाउने लक्ष्यका साथ कम्पनीले मझौला र ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

कम्पनीले अर्ध जलाशयुयुक्त प्रकृतिको चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग मिलेर अगाडि बढाउन लागेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को २०७९ जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको हो । 

यसैगरी कम्पनीले चार सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण, एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार, निकट भविष्यमा नै ती आयोजनाको आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुनेछ । कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनासमेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा समेत काम गर्ने उद्देश्यका साथ सौर्य परियोजनाको कामसमेत कम्पनीले सुरु गरेको शाहीको भनाइ छ । 

नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणा
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणामा अगाडि बढाएको कम्पनी हो, विद्युत् उत्पादन कम्पनी । यो कम्पनीले ठूला क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ । सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले गत बुधबार मात्रै एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा आवश्यक तयारी गरेर आगामी आवको सुरुदेखि नै निर्माणमा जाने तयारी गरिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको निर्माण, उत्पादन, वितरण र बिक्रीको चापलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने र व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७३ मङ्सिर ५ मा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने र कामलाई थप सहज रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले २०७२ सालमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

सरकारले २०७२ फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ कार्ययोजनामा उत्पादनसहित ऊर्जा क्षेत्रमा आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सो अवधारणामा रहेर स्थापना गरिएको कम्पनीले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा संस्थागत प्रयास थालेको छ । 

अघि बढ्दैछन् यी आयोजना 
प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेका आयोजनालाई कम्पनी मातहत ल्याएर विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कम्पनी मातहतमा नै रहने गरी जाजरकोटामा आयोजनास्थल रहेको चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् परियोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारकोे आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै सात दशमलव एक मेगावाट क्षमताको ताप्सुलाई निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजादैछ । एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्लाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । एक सय २० मेगावाट क्षमताको जलदुल्ला ‘ए’को अध्ययन जारी छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार आगामी असारभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । 

कम्पनीले शेयर अगाडि बढाएको अर्को आयोजना हो सिम्बुवा खोला । सो आयोजनाको क्षमता ७० दशमलव तीन मेगावाट बराबर छ । त्यसलाई रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत नै रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको बेतन कर्णाली आयोजनाको व्यवस्थापन र शेयर लगानीमा समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी नै जोडिएको छ । बेतन कर्णालीमा कम्पनीको १० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । 

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङमा समेत भियुसिएलले लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पावर टे«डिङ कम्पनीमा पनि स्वामित्वसहितको लगानी छ । मुलुकलाई ऊर्जामा पूर्णरुपमा सम्पन्न गराउने, लगानीका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी गर्ने र सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न कम्पनी लागिपरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको कथन छ । 

यस्तो छ कम्पनीको शेयर संरचना 
कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब र जारी पुँजी रु १० अर्ब बराबर रहेको छ । कम्पनीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रु दुई अर्ब, अर्थ मन्त्रालयको रु ५० करोड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रु ५० करोड बराबरको शेयर स्वामित्व छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समान रु एक ÷एक अर्ब, नागरिक लगानी कोषको रु ५० करोड बराबरको शेयर छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको रु ४० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रु २० करोड बराबरको शेयर छ । 

हालसम्म रु सात अर्ब १० करोड बराबरको शेयर बाँडफाँट भएको छ । बाँकी शेयर भने निकट भविष्यमा नै आम नागरिकलाई बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । शेयरधनीले रु चार अर्ब १० करोड बराबरको रकम मात्रै चुक्ता गरेका छन् । दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको रकम भने शेयरधनीले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । संस्थागत शेयरधनीलाई समूह ‘क’ र ‘ख’मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको शेयर ७१ प्रतिशत बराबर छ भने सर्वसाधारण समूह जुन ‘ग’ समूहमा छन् । जुन शेयर स्वामित्व २९ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । 

श्रममार्फत विपन्न नागरिकलाई शेयर 
सर्वसाधारण नागरिकलाई १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई पनि कम्पनीले शेयर उपलब्ध गराउनेछ । श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पको प्रयोग गरेर अति विपन्न नागरिकले शेयर लगानी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । 

पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार अति विपन्न नागरिकले समेत अपनत्व महसुस गर्ने गरी कम्पनीमा शेयरको प्रबन्ध गरिएको हो । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री हुँदा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली शेयरधनी बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिकरुपमा लगानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई समेत श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत लगानीको अवसर प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । 

लगानीको स्रोत नै नागरिक हुन भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले अनेकन कारणले अपेक्षित कामलाई भने तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाही, सरकारको सोच, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आफूहरु अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ । 

“हामीले निकट भविष्यमा नै देखिने गरी परिणाम दिन्छौँ । कामको सुरुआत जगदुल्लाबाट सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा नै जगदुल्ला ‘ए’को पनि काम सुरु हुन्छ । अहिले लगानी गर्ने सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्”, उनले भने । 

यी आयोजना छन् गतिमा 
फुकोट कर्णालीको पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग छलफल भइरहेको छ । सो आयोजना सुरु भएपछि कालीकोट जिल्लाको विकास निर्माणको कामले समेत गति लिने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ दशमलव ८८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।

उत्पादित बिजुली चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लायनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले खाडाचक्त नगरपालिकाको रेङ्गीलमा निर्माण गर्ने सवस्टेशनमा जोडिनेछ । पहुँचमार्ग र कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । 
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा आयोजनास्थल रहेको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ । आयोजनाबाट वार्षिक दुई सय ५५ दशमलव ११ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली १८ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत हाइटार सवस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

 मुगु कर्णालीको अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ र स्वामीकात्र्तिक खापर गाउँपालिकाको बीच भएर बहने कर्णाली नदीको पिलुचौर भन्ने स्थानमा दुई सय ८० मिटर अग्लो बाँध र अन्य संरचना निर्माण हुनेछ । आयोजनाको जलाशय कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्ला जिल्लाको भूभाग गरी ४५ किलोमिटर उपल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ । 
एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि करिब ४६ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको रेङ्गील सवस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । 

आयोजनाको र्काालय भवन तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि २०८० कात्तिक २३ गते निवेदन समेत दिइसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । 
कम्पनीले दैलेखमा सौर्य परियोजनाको समेत काम अगाडि बढाएकोे जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएको बताए । 

विस्तृत अध्ययन र वातावरणी अध्यय भइरहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनसम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति एवं व्यावसायिक योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरण अध्ययनको कार्य समयमा सम्पन्न गराउन पनि कम्पनी लागिपरेको कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । 

विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने साथै नजिकैको सवस्टेसनसम्म विद्युत् प्रसारणको निम्ति प्रसारण अनुमतिको कार्यका साथै सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

आयोजनाको लागि पहुँचमार्ग, जग्गा खरिद र विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भई बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । 
लगानीका लागि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र कम्पनीको उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय रुपमा समन्वय गर्ने कम्पनीको योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको भनाइ छ । 
अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने र बोलपत्रमार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्माणमा लैजान नै तत्कालको प्रमुख काम भएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले भने, “राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय स्रोत खोजिरहेका छौँ । आशा छ, हामी निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्छाैँ ।” उनले कम्पनीले अन्य केही आकर्षक आयोजनाको समेत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए । 

कम्पनीको समेत लगानी रहेको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन गराउँदा ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीले कामसमेत पाएका छन् । नेपाली प्राविधिक क्रमशः दक्ष बन्दै गएका छन् । मानव स्रोतलाई दक्ष बनाउनु पनि कम्पनीको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत आफूहरु दत्तचित्त भएर लागेको बताए ।

एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले एक हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ र बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य, सौर्य आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यमा पनि सहभागी भई आफ्नो दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरेको छ । 

सरकारी संस्थाहरु सबल र सक्षम बनाउँदा मात्रै राज्यको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीलाई थप व्यावसायिक र दक्ष बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।