काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे । घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे । शीत भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो । 

उनले प्राधिकरणले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । उनले सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । उनले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमान्ड शुल्क,खानेपानी,सिँचाइ,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए । 

उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत् दिइरहेको बताए । उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत् हिस्सा नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए । उनले विद्युत् व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको बताए ।

उनले भने,‘शीत भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरूबाट पाइरहेका थियौँ । तर विगत दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुदान बापतको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था बन्द गरिदियो । तर प्राधिकरण बोर्डले त्यो रकम उठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा विद्युत् शुल्क तोकेको छ । खानेपानीको लागि ५.७५ पैसा शुल्क लिइरहेका छौं । चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा लिएका छौं । सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहक मध्ये २५ लाखलाई विद्युत् छुट दिएको छ । सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमान्ड शुल्क ,खानेपानी,सिँचाइ,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौँ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय जहाँबाट छुट माग गरेको हो । त्यहाँ बजेट राखेर समायोजन गर्ने भनेर आयो । विद्युत् प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँ पर्छ । विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । कर सङ्कलन करिब ९ अर्बको हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युत् मात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौं । जलविद्युतको ट्रान्समिसन लाइनमा ठुलो रकम लगानी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरणको कमाइले मात्रै त्यहाँ लगानी गर्न सम्भव छैन । सरकारले दिने सहुलियत अर्थ मन्त्रालयले हेर्नु पर्ने अवस्था छ । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको राजश्व सङ्कलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ ।’