काठमाडौँ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटै कार्यकालमा दोस्रो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरे । सरकारको समीकरण परिवर्तन गरेर दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि दोस्रो वर्षमै छ । तर पहिलो वर्ष नै खासै ठूलो आशाको सञ्चार गराउन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष आम जनतालाई झनै निराश बनाएका छन् । 

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले पाउने गरी ठोस रुपमा कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छैन । यद्यपि सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि मुख्य कारक मानिएको माओवादी लडाकुको विषयमा भने सरकारले दिल खोलेर खर्च गर्ने छाँट देखाएको छ ।

लडाकुहरुलाई सम्मान, घाइते तथा अपाङ्गता भएकालाई भत्ता र निःशुल्क उपचारको लागि कोष स्थापना गर्ने ‘विवादित’ कार्यक्रम बाहेक यो वर्ष ठूला कार्यक्रम केही छैनन् । गत वर्ष जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने आँट गरेका प्रचण्डले यसपालि एमालेकै सहयोगमा माओवादी लडाकुका नाममा बिन्दास खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् ।

नेपालमा आवश्यक वन पैदावारलाई नेपाली जंगलबाटै प्रयोग गरेर आयात घटाउनसक्ने भए पनि विगतकै अवस्थाको निरन्तरता मात्रै भएको देखिन्छ । 

नेपालको सबैभन्दा बढी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन रहेको कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम केही छैन । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भए कृषिमा निजी लगानी भित्र्याउने ठोस् आधार दिएको छैन । फलफुल, माछा, मासु लगायतमा आत्मनिर्भरताको घोषणा पनि सतही छन् । 

देशलाई सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा यो वर्ष झनै नयाँ कार्यक्रम केही छैन । हलिउडको तथा बलिउडको सुटिङ स्थल बनाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, विमानस्थलहरु सञ्चालनका लागि कार्यक्रम ल्याउने जस्ता पुरानै कार्यक्रमहरु दोहोर्याउने बाहेक यो वर्ष पर्यटनमा केही छैन । 

यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम शुन्य रहेको क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको रहेको छ । यद्यपि यो सकारात्मक छ । नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप्दै जाने तर पुराना आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थाबीच सरकारले यो वर्ष ठूला राजमार्ग निर्माणलाई र कार्यान्वयनमै रहेका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर यी कार्यक्रमहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता हुनेगरी कार्यक्रममा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

शहरी विकासको सन्दर्भमा यो वर्ष मुलपानीको स्मार्ट सिटी मनाउने, जनपुर, चितवन र पोखरामा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने योजना ल्याइएको छ । संयुक्त आवास सुविधासम्बन्धी कानून परिमार्जनको जेन्युन विषय भने यो कार्यक्रममा समावेश भएको छ । 

उद्योग क्षेत्रमा स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सामान्य अनुदान दिने कार्यक्रम बाहेक ठूलो कार्यक्रम केही छैन । पाँच वर्षभित्र ५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रसहित ५ लााख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको आईटी क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारीको कार्यक्रम राखेर सरकारले उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ । 

जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले यो वर्ष बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । नेपालीकै लगानीमा बनाउने भनिएको उक्त परियोजना सुरु गर्ने घोषणा सकारात्मक भए पनि स्रोतको सुनिश्चिततासम्बन्धी संशयलाई कार्यक्रमले समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि योसहित अरु आयोजना अघि बढाउने विषय सकारात्मक लाग्छन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको तलब मासिक रुपमा दिने व्यवस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था लोकप्रिय लाग्ने खालका देखिन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ वटा मेडिकल कलेज खोल्ने, अस्पताललाई २ सिफ्टमा चलाउने लगायत निर्णयहरु पनि लोकप्रिय लाग्ने खालका छन् । 

नयाँ दल भनेर आएको रास्वपा अन्तर्गत रहेको श्रम मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतमा यो वर्ष कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम देखिँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम भए पनि त्यो अपुष्ट छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ, तर त्यो खासै नौलो भने होइन । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सबै कार्यक्रम पुरानै रहेका छन् । 

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको भन्दा पृष्ठ संख्याका आधारमा छोटो तर, बुँदाको आधारमा लामो छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ घण्टामा वाचन गरेको उक्त दस्तावेज नीति तथा कार्यक्रम ५६ पृष्ठ र २१७ बुँदामा समेटिएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले ७० पृष्ठमा १ सय ८८ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

बरु यो वर्ष सरकारले समुन्द्रमा चल्ने जहाज नेपालमा दर्ता गर्ने, कोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गर्ने लगायत ओलीको पालामा ल्याइएका योजनालाई पनि यसपटक समावेश गरेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई मनोबल पुग्नेगरी यसपटक कर तथा छुटका स्कीमहरु ल्याउन सरकार यसपटक तयार देखिएको छैन । बजेट सीमितताको कारणले लोकप्रिय कार्यक्रम समेत तय गर्न नसकेको सरकार लडाकुलाई सम्मान र भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रमबाट भने आलोचित हुन सक्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।