काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फेला परेको छ । 

ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा रविले पसिनाको मूल्यमात्र पाएको र कम्पनीको दायित्व आफूमा नआउने दाबी गर्दै आए पनि उनी आफैँले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फेला परेपछि भने उनीमाथिको आरोप झनै स्पष्ट भएको छ । 

रवि बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ लिएर त्यही बैंक स्टेटमेन्ट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखाएर १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए  । 

त्यतिमात्र होइन त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न सहकारीबाट करोडौँका चेक काटेर रकम गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । यति हुँदा पनि रविले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट आएको ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । 

अझ उनले त ऋण प्रमाणित हुने कुनै कागजमा हस्ताक्षर भए देखाउन चुनौती दिँदै दोषी ठहर भए राजनीति छाड्न तयार भएकोसमेत घुर्की लगाएका छन् । 

आइतबार साँझमात्रै पनि संसद बैठकमा बोल्दै उनले आफू कुनै पनि सहकारीका घटना र ऋण प्रकरणमा दोषी नभएको दाबी गरे । 

तर यति धेरै प्रमाण बाहिर आउँदा पनि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन भने उनी तयार छैनन् । 

न त उनी गृहजस्तो जिम्मेवार पद छाड्न तयार छन् । उनले संसदमा ऋण लिएकोबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जीबी) राईले गरेको गल्तीको भागीदार आफू हुनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

यद्यपि उनी गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला कम्पनीले सहकारीबाट सर्वसाधारणको बचत उठाएर हिनामिना गरेको विषयमा उनको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । यसमा कानूनलेसमेत स्पष्ट पारेको छ । 

२०७८ मंसिर १८ मा (जीबी) राई र रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकमा २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा असिस्टेन्ट फाइनान्स म्यानेजर सञ्जय अधिकारी र एबीएस एन्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशेषबिबु आचार्यलेसमेत हस्ताक्षर गरेका छन् । 

२०७९ को असार १ मा लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट अलग भए पनि असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४६ करोड २५ लाख धितोबिनाको ऋण लिएको देखिन्छ । 

जीबी र रविको पालामा नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज र काठमाडौँका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याई अपचलन गरिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । 

सुप्रिम सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ‘कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी’ लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख भए पनि प्रतिवादी सूचीबाट उनको नाम हटाइएको छ । उनको तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरिएको छ । 

लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनले भने उन्मुक्ति पाएका छन्  । पोखराका बचतकर्ताले नामै किटान गरेर उजुरी दिँदा पनि लामिछानेमाथि प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन । 

त्यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

उनीमाथि सहकारी ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसूर लाग्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गत फागुनदेखिनै त्यसका लागि छानबिनको माग गरेको छ । 

कांग्रेस नेताहरुले उनीमाथि सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) अनुसार कारबाही हुने जनाएका छन् । त्यो उपदफामा ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, बस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ । 

दफा १२२ को (थ) ले ‘कुनै सहकारी संस्थ वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा’ पनि कसूर गरेको ठहरिने उल्लेख छ । 

यो ऐनको दफा १२४ मा सजायको पनि व्यवस्था छ । जसको १ नम्बर उपदफामा ‘कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

उनलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्मको सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।