काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अहिलेको संघीय संसद्ले बनाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिए पनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाहँदा अहिलेसम्म पनि उनीहरूको अवस्था थाहा हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित बेपत्ता योद्धाहरू सम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गरे । उनले पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेका ढुंंगानाले बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनुभूति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अब यो नेताहरूलाई खोजेर हुँदैन तपाईँहरूले । टीआरसी बन्दै बन्दैन, झन् अहिलेको संसद्ले त बनाउँदै बनाउँदैन । जस्तो तपाईँहरू बेपत्ता भएको मान्छे अव जीवित छ कि छैन भनेर तपाईँहरूको आशा तपाईँहरूको मनमा नै राख्नुस् । म त्यसको जवाफ दिन सक्दिन । तपाईँहरूले बेपत्ता कहाँ, कता हो ? भनेर पत्ता लगाउन खोज्नु भएको होइन ? हो, त्यसैका लागि कमिशन बनेको हो । शान्ति सम्झौतामा जुन आयोग गठन भनिएको छ नि । त्यो भनेको के हो भने हिजो राज्यको सेनाबाट ज्यादती भए पनि, माओवादीबाट भएको भए पनि युद्धकलामा कसको मान्छे बेपत्ता भो वा म¥यो ? त्यो आयोगमा गएर सत्य बनाऊ भनेर साउथ अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो । त्यसको अर्थ के हो भने माओवादी पनि सत्य बताउन आयोगमा जानु पर्दथ्यो । त्यो बेलामा राज्य वा सेना पनि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर जानु पर्दथ्यो । दुइटै जान नपाएर यो ढिलो भएको हो । यो दुई वटै जान नचाहेर ढिलो भएको हो । माओवादीले पनि आयोग बनाउन चाहेन । किनभने ऊ पनि त्यो सत्य बताउन चाहँदैन । त्यो बेलाका राज्य पनि सत्य बताउन चाहँदैनन् । सत्य लुकाएर बसेका छन् । अनि आयोग बन्दैन । भाषण नसुन्नुस्, नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुस् ।’
