काठमाडौँ । फौजदारी कानूनमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानसहित युवा कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि राजधानीमा शुक्रबार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघ (डीएलए) अन्तर्गतको युवा कानून व्यवसायी समितिको आयोजनामा युवा कानून व्यवसायीलाई क्षमताबान, दक्ष र कुसल बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो ।
डीएलए केन्द्रका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन पत्र, धरौट वा जमानतको सुविधा र कैद बापत रकम तिर्न सकिने अवस्थाका विषयमा प्रकाश पारेका थिए भने अर्का प्रशिक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले फौजदारी मुद्दामा थुनछेक बहस किन र कसरी हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिएका थिए ।
नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र छिमेकी देशमा भएका कानूनी अभ्यासबारे प्रशिक्षण दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा धरौट वा जमानतको सुविधा दिइने र नदिइने अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (१) को विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले के कसरी जटिलता सिर्जना गरेको र न्याय सम्पादनमा चुनौती थपिएको भन्ने बारे उनले व्याख्या गरेका थिए । कैद बापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्थामा भएको परिवर्तन समय अनुकूल र उपयोगी नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको भनाइ थियो ।
फौजदारी मुद्दामा धरौट वा जमानतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न सकिने सामान्य अवस्था, विशेष व्यवस्था, थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे उनले आफ्नो प्रशिक्षणमा उल्लेख गरेका थिए । सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन कानूनी जटिलतलाई फुकाउँदै समय सापेक्ष सरल र सहज बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले फौजदारी मुद्दामा नेपालको विद्यमान कानूनको फरक–फरक उपस्थिति र अभ्यासले पुर्पक्षका क्रममा हुने थुनछेकको आदेशमा एकरुपता आउन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
फरक फरक व्यवस्थाले अभ्यासमा एकरुपता आउन नसकेको र एउटै विषयवस्तुमा इजलाशबाट पनि फरक फरक आदेश आउनु कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको थुनछेक कानून अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो भए पनि मिडिया ट्रायलले कानून व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको उनको गुनासो थियो ।
युट्युबमा हेरेर फैसला वा आदेश आउनु कानूनी राज्यको उपहास भएको उनको जिकिर थियो । स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्यायमूर्तिबाट कानूनको परिपालना हुन सम्भव भए पनि परिवर्तित अवस्थामा सहज परिपालना दुर्लभ हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।
पौराणिक कालमा मुद्दाको छिनोफानो हुँदाको विषयलाई रोचकसँग प्रस्तुत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले न्यायाधीशको विवेक अनुसार मुद्दाको फस्र्यौटमा समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
थुनेर बुझ्ने व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी बुझेर थुन्ने व्यवस्था लागु गरेमा गलत अभ्यास र परिपाटी स्वतः बन्द हुने उनको भनाइ थियो ।
युवा कानून व्यवसायी समितिका संयोजक रामचन्द्र गौतम (आरसी) को सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सीताराम केसीले कार्यक्रमबाट सहभागीहरुमा उत्साह थपिएको बताएका थिए ।
वृत्तिविकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँ बाहिर पनि लैजान उनको सुझाव थियो । कार्यक्रममा सभापति गौतमले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई राजधानी बाहिर पनि विस्तार गरी मोफसलमा रहेका कानून व्यवसायीको हित र क्षमता अभिवृद्धिमा सक्रिय हुने बताएका थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा एक सय पचास भन्दा बढी सहभागी रहेका थिए भने प्रशिक्षणपछि सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको थियो ।
