लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधानसँग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छन्, यसलाई संवैधानिक सर्वाेच्चताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ कन्सिच्युशनल सुप्रिमेसी) भनेर चिनिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान तयार गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका संविधानहरूमा संवैधानिक सर्वाेच्चताको स्पष्ट व्यवस्था छ । 

संसदले बनाएका ऐन कानून संविधान विपरीत भएको खण्डमा न्यायालयले न्यायीक समीक्षा गरी बदर गरिदिन सक्छ । तर लिखित संविधान नभएको बेलायत, जहाँ संवैधानिक सर्वाेच्चता भन्दा संसद सार्वभौम वा बढी शक्तिशाली छ, त्यहाँ भने संसदले बनाएको ऐन कानूनको न्यायलयले न्यायीक समीक्षा गर्न सक्दैन । यसैगरी डक्ट्रिन अफ प्रि–इम्सन अनुसार तल्लो निकायले तर्जुमा गरेका नियम कानूनहरू उपल्लो निकायले तयार गरेकासँग बाझिएमा उपल्लो निकायका नियम कानून लागू हुन्छन् र तल्लो निस्क्रिय बन्न पुग्दछन् । 

संविधान जनताले तयार गरेको मानिने भएकाले बेलायत, इजरायल, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, साउदी अरेबिया जस्ता केही अपवाद बाहेक प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधानसँग बाझिएको ऐन, ऐनसँग बाझिएको नियम, नियमसँग बाझिएको विनियम र विनियमसँग बाझिएका कार्यकारी निर्णयहरू बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुन्छन् । 

नेपालको संविधानको धारा १३३ मा सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा नेपाली नागरिकले बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाउँ भनी निवेदन दिएमा र कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानून प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई भएकाले नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक सर्वाेच्चताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ कन्सिच्युशनल सुप्रिमेसी) अँगालेको देखिन्छ । 

तथापि यसरी बाझिएका कानूनलाई नेपाली नागरिकले निवेदन दिएमा मात्र सर्वाेच्च अदालतले न्यायीक निरूपण गर्न सक्ने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तो सुओ मोटो अर्थात् न्यायीय सक्रियताको अभ्यास नभएर अदालतको ढोका कसैले ढक्ढकाएपछि मात्र अदालतले सुन्ने परम्परा विद्यमान भएकाले कतिपय अवस्थामा बाझिएका कानूनहरू पनि लागू भइराखेको अवस्था छ । 

नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानून
नेपालको संंविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) ले सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा ‘संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्काे उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी संविधानको धारा १४४ मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि ‘यस संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्काे उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि ‘उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानका धारा १३३ र १४४ मा उल्लिखित उपर्युक्त हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत नागरिकहरूले सर्वाेच्च अदालत वा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्दछन् र सम्मानित अदालतबाट पनि न्यायको सम्पादन हुँदै आएको छ । कार्यपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा समय समयमा नागरिकहरूका अधिकारहरूको हनन हुने भएकाले  लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाले नागरिकहरूको हक र अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । र सोही बमोजिम कानूनी र संस्थागत संरचनाहरू तयार गरिएका हुन्छन् । संविधान ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू कतिपय अवस्थामा स्पष्ट नहुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १२८ ले पनि संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाइ दिएको छ । 

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अधिक हुने भएकाले र अन्य कारणहरूले संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत रिट जारी गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले उच्च अदालतलाई पनि दिएको भनेर माथि भनिसकिएको छ । तथापि नेपालका यसअघि जारी भएका २०४७ र २०६३ का संविधानहरूले अन्य अदालतहरूलाई यस्तो अधिकार दिएको पाइँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यहाँको सर्वाेच्च र हाइकोर्ट दुवैले रिट जारी गर्न सक्छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने त्यहाँको कङ्ग्रेसद्धारा स्थापित सर्वाेच्च र संघीय अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार अल रिट एक्ट अन्तर्गत रिट जारी गर्न पाउँछन् । नेपालको सन्दभमा उच्च अदालतहरूमध्ये उच्च अदालत पाटनमा धेरै रिट निवेदन परेको देखिन्छ । 

यस लेखको मुख्य उद्देश्य यदि एउटै विषयका रिट सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा अलग अलग निवदकले पेश गरेको खण्डमा यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ वा कुन अदालतले हेर्ने भन्ने हो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२ मा यदि एउटै मुद्दा तल्लो र उपल्लो अदालतमा परेको खण्डमा उपल्लो अदालतको क्षेत्राधिकार कायम हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

तर के रिटको विषयमा पनि यही लागू हुन्छ ? यदि लागू हुने हो भने त संहिताको यो व्यवस्था संविधानसँग स्पष्ट रुपमै बाझिन्छ । यदि रिटको विषयमा पनि यही लागू हुने हो भने यसले उच्च अदालतको संविधान प्रदत्त रिट हेर्ने अधिकारलाई लगभग निस्तेज बनाइदिनेछ । किनकि रिटका प्रत्यर्थीले उच्च अदालतबाट निरूपण हुन लागेको र आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने लागेमा वा मुद्दा लम्ब्याउन चाहेमा अर्काे कुनै डमी निवेदक खडा गरी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लगाएर न्याय निरूपणमा ढिलाइ गराउन सक्दछन् । 

सामान्यतया रिट निवेदनको हकमा समयको अत्यन्त ठूलो महत्व रहन्छ । त्यसैले हार्ने सम्भावना भएको पक्षले मुद्दा लम्ब्याउँदा लगभग मुद्दा जिते समान हुने अवस्था विद्यमान हुन सक्दछ । संवैधानिक सर्वाेच्चताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ कन्सिच्युशनल सुप्रिमेसी) अँगालेको हाम्रो संविधानले रिट हेर्ने उच्च अदालतलाई दिएको अधिकार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२ ले  कुन्ठित गर्न सक्दैन भनेर मानिएको अवस्था छ । तसर्थ यस विषयमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट यसको व्याख्या हुन जरुरी देखिन्छ ।

अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानूनहरू विद्यमान छन् । कुन मुद्दा कुन अदालतले हेर्ने भन्नेमा धेरै द्धिविधा रहँदैन तथापि कहिलेकाहिँ सामान्य द्धिविधा देखा पर्नु सामान्य कुरा नै हो । नेपालको संविधानले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई दिएकाले उच्च अदालतमा परेको रिटको छिनोफानो नहुँदै सोही विषयमा अर्काे रिट निवेदन सर्वाेच्चमा अदालतमा दायर भएको खण्डमा के हुने भनेर सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट नै व्याख्या हुनु पर्ने देखिन्छ ।

कानूनको विद्यार्थीको रुपमा तथा सामान्य नागरिकले विधायिकी मनसायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२ को व्यवस्था सामान्य देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा आकर्षित हुने भन्ने बुझिन्छ । एउटै प्रकृतिको रिट दुवै सम्मानित सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएको अवस्थामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२ बमोजिम उच्च अदालतले रिट खारेज गरेका केही उदाहरण पनि पाइएको छ । 

यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकसँग सामान्यतः दुई ओटा विकल्प रहेको देखिन्छ । एक सर्वाेच्चमा परेको रिटको आदेश पर्खिने वा मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ (दो.पा.) मा जाने । जुन विकल्प अपनाए पनि न्यायमा सहज पहुँच र मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यहरू भने पूरा हुँदैन । न्याय सम्पादनमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई सर्वाेच्चले समय समयमा निकास दिएकै छ । कतिपय देशमा त सुओ मोटोको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय आफैँ अग्रसर भई निकास दिएको पनि पाइन्छ । तसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले यस विषयको व्याख्या गरी निरूपण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकले न्याय खोज्न जाने अन्तिम स्थान भनेकै न्यायालय हो । न्याय सम्पादनको क्रममा प्राविधिक कारणले जब न्याय नपाएको अवस्था वा ढिलो भएको अवस्था सिर्जना हुन्छ कहीँ न कहीँ कसै न कसैले त त्यस्तो विषयको उठान गर्नै पर्ने हुन्छ । 

तसर्थ माथि उल्लिखित विषयवस्तुहरू न्यायालयले गरेको फैसलाप्रति टिका टिप्पणी गर्नु नभै उच्च अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार कसरी विवादरहित तवरले स्थापित गर्न सकिन्छ र न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनेहरूलाई कसरी अपेक्षाकृत ढंगले छिटो तरिकाले न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विवेचना गर्नु र यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने मात्र हो । (लेखक पंडित कानूनका विद्यार्थी हुन्)