काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने स्थिति आओस् भन्दै संसद स्थगितको बाटोतर्फ लागेका छन् ।

विपक्षीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा बोलाएर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अध्यादेशको धम्की दिएका हुन् । शुक्रबार साँझ प्रमुख दलका नेताहरुबीच संसदको गतिरोध हटाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को अवरोध हटाउने प्रयत्न गरिरहेको जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत र बजेट प्रस्तुतिको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए पनि संसदमा विपक्षीले उठाएका मागको बारेमा अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् । बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हातमा रहेको भन्दै कांग्रेसको कोर्टमा बल फ्याँकेर आफू पन्छिने कोसिस गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि संघीय संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएका सत्तापक्ष र विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच कार्यविधिका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । 

सत्तापक्ष छानबिन कार्यविधिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्न चाहँदैन । प्रतिपक्षी कांग्रेस आरोपित व्यक्तिलाई छुटाएर समितिको कार्यविधि बन्न नसक्ने अडानमा छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने जनाउ दिएको छ ।

यद्यपि शुक्रबार साँझको बैठक सकारात्मक रहेको विपक्षी दलहरुले बताएका छन् । तर बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कांगे्रसले संसद अवरोध गरिरहे अध्यादेशको बाटोमा जाने संकेत गरिएको थियो ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘कांग्रेसले जिद्धि गरेमा संसदीय छानबिन बनाउनु परे सहयोग गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ’, बालकोट स्रोतले भन्यो ।

सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्दै आएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले बोल्ने समय माग्दा सभामुखले समय उपलब्ध गराएका थिएनन् । अघिल्लो बिहीबार सत्तारूढ दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच धकेलाधकेल भएको थियो । 

संसदमा एक साताअघि देखिएको यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर प्रधानमन्त्री एक्लैले संसदीय छानबिन समितिको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले समिति बनाउने तर कार्यादेशको टुंगो लगाउने भनिएको पनि एक साता भएको छ ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को अवरोध हटाउन गत बिहीबार नै समझदारी नजिक पुगिएको तर राजनीतिक दलभित्र एकमत नहुँदा टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताउँदै अब जसरी पनि टुंग्याउनुपर्ने भन्दै जोड गरेका थिए ।

‘बिहीबारको दिन करिब–करिब समझदारीको नजिक पुगेको महसुस गरेको थिएँ । दुवै पक्षका केही प्रतिनिधिको अनौपचारिक कुराकानीमा झन्डै सहमति भएको थियो र सहमतिको नजिक पुगेको कुरा भनेको पनि थिएँ बाहिर । तर दुर्भाग्य अन्तिम समयमा त्यो रूपमा जान सकेन’, अनौपचारिक भएको छलफलमा करिब–करिब सहमति भएको थियो ।

अहिले हरेक राजनीतिक दलमा एक्स्ट्रिम लाइन छन्, अर्को मध्यमार्गी लाइन देखिन्छ  । बालुवाटारबाट संसद् भवन जाँदासम्म त्यो सायद एक्स्ट्रिम प्रवृत्ति हाबी हुन्छ’, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्यृत गर्दै उनले बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान दलहरूबीचको समझदारीमा नै खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइमा कांग्रेसको सहमति थियो । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानवीन समितिको बारेमा सत्ता पक्ष एक हुने कांग्रेस एक्लो हुने परिस्थिति बनेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउने विषयमा कांग्रेसले बाधा नपुर्याउने पनि अपेक्षा गरेका थिए । ‘बजेट ल्याउने पनि संविधानकै व्यवस्था हो, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइसकेको छ । वाचन हुनु आफैंमा एक किसिमको समझदारी हो । त्यसअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा पनि प्रतिपक्षले सम्भवतः बाधा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बन्न दिनेछैन,’ उनको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

सहकारीको विषयमा सदनमा भइरहेको अवरोध राजनीतिक हो भनेर टार्न खोजेका थिए । तर कांग्रेसले लाखौँ जनता सहकारी पीडत भएको विषय कसरी राजनीति हुन्छ भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भइ गत फागुनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको थियो भने प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र रास्वपा सरकारमा गएका थिए । 

लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्न थालेको थियो । उसले लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले भने लामिछानेमाथि राजनीतिक रूपमा उक्त आरोप लगाइएको दाबी गर्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बालुवाटारको बैठक सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । कांग्रेसले रवि लामिछानेसहित सहकारीको नाम तोकेर संसदीय छानबिन बनाउने विषयमा अडान कायमै राखेको छ । ‘कांग्रेसको अडान कायमै छ तलमाथि केही भएको छैन’, लेखकले बालुवाटारबाट बाहिरिँदै गर्दा छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

छलफलपछि बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले छलफल सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको र कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार व्यक्तिको नाम भने किटान नगरी संस्थाको नाम राखेर अघि बढ्न सकिने गरी छलफल भएको बताएका छन् । 

‘हामीले संसद गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा विशेष गरी क्षेत्राधिकार निर्माणका केही कामहरु गरिरहेका थियौँ । शीर्ष नेताहरुलाई पनि केही विषयहरु जानकारी गराउनुपर्ने थियो । कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले जे प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, त्यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बीचमा र सत्ता पक्षको बीचमा एउटा छलफल गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर बैठक बसेका हौँ । बैठक सकारात्मक छ । हाउसको गतिरोध अन्त्य गर्न टीओआर निर्माण गर्न जेमा कठिनाइ भइरहेको छ, यसमा सहजीकरण आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गर्ने भन्ने छ । सत्ता पक्षबाट लचकता भएको छ’, उनले भने ।

तर बर्तौलाले भनेझैँ संवाद सहमतिउन्मुख छैन । सत्ता पक्ष रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने पक्ष छैन । ‘व्यक्तिको नाम किटान गर्ने किमार्थ संभव छैन’, सत्ता पक्षका एक नेताले भने ।

यही अन्योलबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहे बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने जनाउ राष्ट्रपतिलाई दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि केही बताएको छैन ।
 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भयो । यसअघि ७ गते प्रतिपक्ष दलले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पार्दा पनि मार्सल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए । 

सोही दिन प्रतिपक्षी दलहरूको सहभागिता बिनै दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । संसदबाट जबरजस्ती नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर सरकार अध्यादेशको तयारीमा जुटिसकेको स्रोतको दाबी छ ।