काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुलाई गलाउने र नीति तथा कार्यक्रम पास गराएर बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने रणनीतिमा लागेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखी निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको विषयमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाई नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर नियमित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको हो ।

‘कांग्रेसले राखेको माग सम्बोधन गर्नुको साटो द्वन्द्वलाई थप बढाउनेतर्फ सत्ता पक्ष उद्धत छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । 

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन कार्यदल गठन भए पनि समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । 

कार्यदलमा छानबिन समितिले समेट्ने कार्यादेश (टीओआर) बारे सहमति जुटाउन निरन्तर हुँदै आए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरी सहमतिको प्रयास गरेका छन् । 

कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति नजिक पुगिएको दाबी गर्दै आएका छन् । कानूनमन्त्री पदम गिरीले सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे । ‘शीर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिएपछि सहमति हुनेछ, सदन चल्नेछ’, कानूनमन्त्री गिरीले भने ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै एमालेका एक पदाधिकारीले संसद चालु गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्न मानिरहेका छैनन् । 

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले राखेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र पनि गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

पहिलो कुरा कार्यदलस्तरमै सहमति गरेर बाटो खोल्नुको विकल्प नभएको एमालेका ती पदाधिकारीले शब्दमा कुरा मिलेन कार्यदलका सदस्यहरूले आ–आफ्ना शीर्ष नेताहरू जानकारी गराएर जाँदा विकल्प दिन सकिने बताउँदै गृहमन्त्री छानबिनबाट भाग्न नहुने बताएका छन् ।

‘हाम्रो परम्परा प्रश्न उठेपछि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो सरकारले यो विषयमा पहलकद्मी गर्नुपर्छ’, एमालेका ती पदाधिकरीको धारणा छ ।

कांग्रेसले मुलुकभरिका दर्जन भन्दा बढी ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार ठूलो जनप्रर्दशन रहेको छ ।
 
बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म निरन्तर लागिरहने अठोट पनि बैठकले गरेको थियो । 

उसले सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा बैठकले अडान कायमै राखेको छ । 

समग्रमा कांग्रेसले सहकारीबाट भएका सबैखाले ठगीलाई आफ्नो एजेन्डामा समेट्ने निर्णय बैठकबाट गरेको छ । कांग्रेसको आन्दोलन अघि प्रधानमन्त्रीले सभापति देउवासँग भेटघाट गरेर संसद खोल्ने र छानबिन समितिको कार्यादेशमा लचिलो बनिदिन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या हल गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरेका भए पनि कांग्रेसले गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण लिएर अपचलन गरेको विषयलाई जोड दिइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको प्रचार गरिएको भए पनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

कांग्रेसले लचिलो बन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिने मौकासमेत दिएको थियो ।  

तर जेठ ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमाथि सम्बोधनमार्फत विभिन्न आरोप लगाएपछि सहमतिको माहौल बिग्रिएको थियो । 

यस्तै जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बेलमा घेराबन्दी गरी विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ ।