काठमाडौँ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई जिल्ला अदालत धनुषाले थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सोमबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । नागरिकता विवादमा कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई न्यायाधीश यदुराज शर्माको इजलासले तेस्रो पटक अनुमति दिएको हो ।

सिरोहियामाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्न बुधबारसम्मका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिनुको मुख्य कारण भने सिरोहियाको नागरिकतामा जन्ममिति खुलाएर गरिएको हस्ताक्षरको फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएकोमा रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको भन्दै प्रहरीले म्याद थपको अनुमति मागेको थियो । 

त्यसकै आधारमा तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो । खासगरी सिरोहियाको हकमा उनलाई यसरी पटक पटक म्याद थप गरेर हिरासतको बसाई लम्ब्याउनुका पछाडि वर्तमान राज्यसत्ताले गलाउने र झुकाउने नीति लिएको बुझिन्छ ।

‘तत्काललै सबै सञ्चार माध्यमलाई तर्साउने उद्धेश्य राखेको पाइन्छ’, स्रोतले भन्यो । सिरोहियाका नाममा जारी नागरिकता नम्बर अर्का व्यक्तिसँग मिलेको भन्दै रास्वपाका मधेस प्रदेश सदस्य इन्द्रजितप्रसाद महतोले धनुषा प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । 

त्यसकै आधारमा आएको प्रहरीले सिरोहियालाई गत मंगलबार थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयको कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरी धनुषा ल्याएको थियो । 

अर्को दिन बुधबार जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियालाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । तोकिएको अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत थप पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेकामा अदालतले आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । 

सिरोहियामाथि अनुसन्धानका लागि सोमबार फेरि थप तीनको म्याद थपिएको हो । नागरिकता प्रकरणमा कुनै कैफियत नभेटिएका उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको झमेला थप गर्न लागिएको छ । 

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागमा कोही कसैले उजुरी हालिसकेको छ ।

‘उहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी उजुरी परिसकेको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो । विभागमा कसले उजुरी हाल्यो भन्ने बारेमा केही जानकारी दिइएको छैन ।

२०५७ सालमा सिरोहियालाई नागरिकता प्रतिलिपि दिने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत काशीराज दाहालले सिरोहियाको नागरिकतामा आफ्नो सही रहेको बताएपछि उनलाई थप हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार कारण नभएको अवस्थामा सरकार र सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरुले आफूहरुप्रति झुकाउने नीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।
 
विसं २०१९ मंसिर २९ मा जन्मिएका सिरोहियाले २०३६ भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ३९६९८८८६ नं. को नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । 

सोही नागरिकताको विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले २०५७ भदौ २९ मा प्रतिलिपि दिएको हो । प्रतिलिपि जारी हुँदा धनुषा प्रशासनमा दाहाल प्रशासकीय अधिकृत थिए ।

‘२०३६ सालमा जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार कैलाशप्रसाद सिरोहियाका नाममा २०५७ भदौ २९ मा जारी भएको प्रतिलिपिमा भएको हस्ताक्षर मेरै हो, त्यसमा भएको छोटो हस्ताक्षर पनि मेरै जस्तो लाग्छ’, दाहालले प्रहरीलाई बयान दिएका थिए । 

२०३६ मा पहिलो पटक नागरिकता जारी हुँदा तत्कालीन प्रचलनअनुसार उमेर १८ वर्षमात्र लेखिएको थियो  । २०५७ मा प्रतिलिपि जारी गर्दा भने फाँटवालाले पुरानै विवरण उतारेकामा दाहालले जन्म मिति २०१९–८–२९ लेखेर दुवैतर्फ छोटो हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । 

यस्तो अवस्थामा सिरोहियाको कुनै कमजोरी नदेखिने भएपछि आइतबार नै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

‘विभागमा उजुरी आएको छ, यसमा छानबिन गर्न सकिन्छ’, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेससँग प्रतिशोध लिनमात्र होइन लोकतान्त्रिक चरित्र र स्वभाव भएका सबै मिडियामाथि वर्तमान सरकारले गिद्धे दृष्टि लगाएको छ ।

‘कान्तिपुरमाथि हमला गरियो भने अन्य मिडिया केही होइनन् भन्न थालिएको छ, सरकार पक्षीय कार्यकर्ताहरुले मूलधारका मिडियालाई कमजोर बनाउन विभिन्न लाञ्छना लगाउन थालेका छन् । जसका कारण सिरोहियाको हिरासत बसाई गृहमन्त्रीकै चाहनामा लम्ब्याइएको हो’, गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार जसरी पनि सिरोहियालाई झुकाउने र सञ्चार माध्यमलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोजिएको छ । सिरोहिया पारिवारिका सदस्यले हिरासतको बसाई लम्बिए पनि आफूले गल्ती नगरेकाले कोहीसँग पनि झुक्नु पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । 

‘हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, त्यसकारण सरकारले जति दिन राखे पनि बस्न तयार हो’, परिवारका एक सदस्यले भने । 

आज मुलुकले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा सरकारले भने गणतन्त्रको सही व्याख्या नै बिर्सेको हो कि भन्ने अनुभूति गर्न थालिएको छ । 

सरकारमा जाना साथ सबै दलले तानाशाह शैली अपनाउन थाल्दै जाने हो भने आमञ्चारमाध्यमले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्दैनन् । 

यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्न जान्छ । नागरिकले सही सूचना पाउँदैनन् । सूचनाको हकबाट उनीहरु वञ्चित हुन्छन् ।  जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । 

अनि नेपालको संविधान सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्दै राणाशासनको खोल ओढ्ने क्रम नबढ्ला भन्न सकिन्न ।