काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका निर्णयमा आफू टिक्न सकेका छैनन् । दुई महिना यताका हरेकजसो निर्णयमा उनी विवादित बन्दै गएका छन् । 

सुन तस्करीविरुद्ध गठित छानबिन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका एक जना विवादित सहसचिवलाई शुरुमा कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयमा ताने पनि अहिले सीडीओको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले बुधबार १६ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) सीडीओसहित २५ सहसचिवको सरुवा गरेको सूचीमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललाई सीडीओ बनाएर पठाएका छन् । 

शुरुमा गृहमन्त्री लामिछाने आफैँ अग्रसर भएर उनलाई कारबाही गर्न तम्सिए । सुन तस्करी छानबिन आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका सहसचिव अरुण पोखरेल आफैँ अन्यायमा परेका बेला कारबाही गर्ने भन्दै प्रचारबाजी गरेका थिए ।  

गृह मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर लामिछानेले नवलपरासी (ब.सु. पूर्व) को सीडीओको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

छानबिनको नाममा प्रहरी अधिकृतहरुको मनोबल गिराइरहेका गृहमन्त्रीले पोखरेललाई पनि कारबाही गर्न खोजेका थिए । उनै पोखरेलले माओवादी नेताहरूको सुन तस्करीको नेक्सस खुलाउन सहयोग गरेका थिए ।

यसमा लामिछानेको निर्णय गर्ने तौरतरिकामा समेत फरक परेको छ ।  आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारविहीन बनाइरहँदा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिइनुलाई गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनप्रति गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

सहसचिव पोखरेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रमुख रहेकै समयमा २०७९ पुस १० गते इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ मार्फत् सुन तस्करी भएको थियो । तस्करीको समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका पोखरेलले माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा लगायतका माओवादी नेताहरू सुन तस्करीमा रहेको तथ्य उजागार गराउन सहयोग गरेका थिए । 

तस्करीमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै छानबिन आयोगले महरालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन समयमा चीनबाट ‘भेप’मार्फत् ल्याइएको करोडौँको सुन विमानस्थलको भन्सारमा ल्याएर ४७ दिनपछि भन्सारका नासु रेवन्त खड्कासँगको मिलेमतोमा भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतले चोरेर भारतीय व्यापारी नन्दुकुमार राण्डुराम मर्गलेलाई बेचेका थिए । 

बस्नेतले मर्गलेलाई ९ करोड सुन बेचेर ६ करोड आफूले राखेको खुलेको थियो । भेप प्रकरणमा खड्का र बस्नेतसहित वेदप्रकाश अग्रवाल, साहेब राव मर्गले, अमृत कार्की र निर्मल विक पक्राउ परेका थिए । 

यतिमात्र होइन गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) ले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग लगाएर लखेटेका बसन्त अधिकारीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा व्यवस्थापन गरेका छन् । 

उनलाई बालेनले किर्तेमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर लामिछानेले सहसचिव अधिकारीलाई गृहमा ल्याएर व्यवस्थापन गरेका हुन् ।

यतिमात्र होइन नक्कली लाइसेन्समा जोडिएका यातायात व्यवस्था विभागका दुई पूर्व महानिर्देशकलाई पनि लामिछानेले काखी च्यापेका छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटदेखि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणसम्ममा जोडिएका गोगन हमाललाई गृहको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर शक्तिशाली बनाएका छन् ।

गाडीले हानेर मान्छे मार्ने सुशान्त बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स दिँदा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहेका नारायणप्रसाद भट्टराई गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

उनले तत्कालीन भौतिक तथा यातामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए ।