काठमाडौँ । ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवादमा सरकारले उद्योगीलाई झण्डै दुई तिहाई भन्दा बढी महशुल रकम छुट दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुट दिएर उक्त महशुल उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

आइतबार मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको शुल्क उठाउन सुझाव पठाएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले उक्त बक्यौता भन्दै बिलिङ गरिएको महशुललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । 

पहिलो २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म । त्यतिबेला प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत् दिन शुरु गरेको थियो । तर, त्यसको महशुलको शुल्क निर्धारण गरेको थिएन । दोस्रो, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म जसमा प्रिमियम महशुल दर निर्धारण भएको थियो । २०७५ साल बैशाख ३१ गतेपछि भने सरकारले लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको थियो । 

आयोगले उक्त समयावधिमध्ये लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको प्रिमियम महशुल नलिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, प्रिमियम दर निर्धारण हुनुभन्दा करिब ६ महिनाको समयको महशुल पनि लिन नहुने आयोगको सुझाव थियो । 

प्रिमियम दर कायम भइसकेपछि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा अगाडीसम्म उक्त फिडरमार्फत् प्रयोग भएको विद्युत्मा भने प्रिमियम महशुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो । 

तर, सुरुको समयको महशुल विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेकोले मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ बैशाखपछिको महशुल मात्रै मिनाहा दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमार्फत् विद्युत् प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन पठाइएको हो । 

तोकिएको अवधिको शुल्कको रुपमा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यसअघि उक्त महशुल बापत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा यो शीर्षकमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

के छ उद्योगीको तर्क ?
प्राधिरकरणले पठाएको बिलमध्ये महशुल निर्धारण नै नभएको समयको र लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको समयको अतिरिक्त महशुल तिर्न उद्योगीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । महशुल निर्धारण भइसकेपछि लोडसेडिङ मुक्त नभएसम्मको समयको प्रिमियम शुल्क आफूहरु तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसका लागि उक्त बिजुली लोडसेडिङको समयमा उपयोग गरिएको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्ने उद्योगीहरुको तर्क छ । 

अहिले त्यसरी ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद हुने कम्पनीहरुको संख्या ६१ रहेको छ । यसअघि महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटिदिइएपछि हिमाल आइरन इन्डष्ट्रीजले महशुल तिरेर लाइन जोडेको थियो । बाँकीले उद्योगीले भने राजनीतिक लबिङ गरेर लाइन जोड्न लगाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै एक तिहाइ भन्दा बढी रकम मिनाहा हुने भएको छ । उद्योगीहरु मुद्दा मामिलामा लाग्दा आयोगले सिफारिस गर्दा समेत सुरुको अवधिको महशुल मिनाहा नभएको हो । 

कसको कति छ बक्यौता ? 

प्राधिकरणले तीनवटै अवधिका आधारमा गरिएको शुल्क निर्धारणमा जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, शिबम सिमेन्टको २ अर्ब २७ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३१ करोड, मारुती सिमेन्टको ९७ करोड, लक्ष्मी स्टिलको ७९ करोड, सर्वोत्तम सिमेन्टको ७३ करोड, सोनापुर मिनरल्सको ५७ करोड बक्यौता रहेको छ । नेशनल रबर इन्डिष्ट्रजको सबैभन्दा कम ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम रहेको छ । 

यो बक्यौता रकम २०८० मंसिरसम्मको हो । मन्त्रिपरिषद्को अहिलेको निर्णय अनुसार सबैजसो झण्डै एक तिहाइ रकम तिर्नु पर्नेछ ।