काठमाडौ । गण्डक बाधका कारण ठगिएका स्थानीयहरुले आफूहरुसँग भारत सरकारले गरेको २१ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन । बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीले आफूहरुसँग भएको २१ बुँदे सहमति मध्ये १४ र १८ नम्बर बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न कुटनीतिक पहल थाल्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
२०६५ सालमा स्थानीयको आन्दोलनपछि भएको सम्झौताको १४ नम्बर बुँदामा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको डाटा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भनि लेखिएकोमा सरकारले सन् २०१० मै २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया क्षतिपूर्ति हुने भनि भारतीय दुतावासलाई पत्र पठाईसकेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कुटनीतिक पहल गरि क्षतिपूर्ति दिलाई दिन माग गरेका हुन ।
१८ नम्बर बुँदामा भने विहार र यूपीका सामान्य प्रशासन एबम नेपाल सरकारबाट कार्य अघि बढाईने छ भनि भनिएकोमा गण्डक पीडितका छोरा छोरी मध्ये ५–५ जनालाई डाक्टर र ईन्जिनियर र १० जनालाई स्नातकोत्तर तहसम्म छात्रबृत्तिमा अध्यापन गराउने भन्ने सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष रामबरण केवट, सचिव डीएन गुप्ता, राष्ट्रिय नदी सीमा सरोकार मञ्चका रामलखन हरिजन, बद्री सुवेदी, रतन भण्डारीसहितकाले गण्डक सम्झौताबा मुलुक नै ठगिए पनि स्थानीयको पीडा असह्य रहेको भन्दै त्यसकोलागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनीहरुले २१ बुँद मध्ये ८ वटा बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि मुल मुद्दाको रुपमा रहेको क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनमा भारतले चासो नदेखाएकोले त्यसमा सरकारले चासो देखाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
