काठमाडौँ । सरकारले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नेगरी आयकर ऐनको दफा २२ संशोधन गरेको छ । सरकाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट अन्तर्गत प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । 

करको दायरामा आउनेलाई छुट दिने सम्बन्धी उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी नम्बर लिइ आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संबत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

योसम्म त ठीकै थियो । सोही दफाको उपदफा २ मा अर्को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र सो विवरणमा लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आय वर्षहरुमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझउनु पर्ने छैन ।’

यो भनाइले के अर्थ लाग्छ भने कुनै व्यक्तिले २ वर्ष कमाएको आय घोषणा गर्छ र कर तिर्छ भने त्यसभन्दा अगाडि जतिको सम्पत्ति देखाए पनि त्यसमा कर लाग्दैन । यसको पछाडि दुईवटा जोखिम छ ।

पहिलो, यदि कुनै स्थायी लेखा नम्बर नलिएको व्यक्तिले कुनै ठाउँमा जागिर गरेबापत दुई वर्षमा कमाएको भनेर मानौ १० लाख रुपैयाँ देखायो । पाँच लाखसम्मको सीमासम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भएकोले उसले १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यदि उसँग १० वर्षमा विभिन्न तरिकाबाट एक करोड सम्पत्ति कमाएको छ । यस्तो अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ कर तिरेपछि बाँकी ९२ लाख रुपैयाँ आम्दानीको कर तिर्नु पर्दैन । 

यदि कोही व्यक्ति इमान्दार थियो । उसले १० वर्षअघि नै स्थायी लेखा नम्बर लिएको थियो । उसले नियमित रुपमा कर बुझाइरहेको छ र उसले त्यति नै आम्दानी गरेको छ भने सो व्यक्तिले भने हालसम्म राज्यलाई लाखौँ कर बुझाइसकेको हुन्छ । 

अधिवक्ता महेशकुमार थापा सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले आफूलाई स्थायी नम्बर लिएर नियमित रुपमा आयकर बुझाएकामा ग्लानि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

हामी कानून व्यवसायीमध्ये कतिपयले पान नम्बर लिएर नियमित रुपमा कर बुझाइरहेका छौं, कतिपय अझै पनि त्यत्तिकै चलााइरहनु भएको छ । मैले २०६८ सालमा पान नम्बर लिएर नियमित कर तिरिरहेको छु, अहिलेसम्म लाखौं कर तिरिसकेँ होला,’ थापा भन्छन्, ‘मसँगैका साथी जो मभन्दा धेरै कमाउनु्हुन्छ, उहाँहरुले अहिलेसम्म पान नम्बर लिनुभएको छैन । अब उहाँले दुई वर्षको कर तिरेपछि छुट्कारा पाउनुहुन्छ । मैले १२ वर्षसम्मम कर तिरेँ ।’

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल सरकारले आयकर ऐनमा संशोधन गर्दा त्यसको असर कहाँ कहाँसम्म पर्नसक्छ भन्नेबारे नसोचेको टिप्पणी गर्छन् । त्यही अन्तर्गत यो दफा संशोधन सरकारको अपरिपक्व कदम जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । 

यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाईसमेत सघाउ पुग्ने अवस्था आउनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । दुई वर्षको तिरेपछि अगाडिको सबै छुट दिन्छु, जति कमाएको भए पनि हुन्छ भन्ने जस्तोगरी यो व्यवस्था आएको भन्दै कर नतिर्नेलाई संरक्षण मात्रै होइन नियमित करदातालाई निराश बनाउने काम समेत गरेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।