काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वर्ष जग्गाको सरकारी मूल्यांकन स्थिर राख्यो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष मूल्य बढाएको महानगरपालिकाले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी रहेको निष्कर्षसहित मूल्य स्थिर राखेको हो ।
स्थानीय तहहरु यतिबेला बजेटको सुरसार गर्दैछन् । असार महिनाभरमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि स्थानीय तहहरुले सामान्यतया असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेका सोही प्रयोजनको लागि यतिबेला स्थानीय तहहरुले बजेटको बनाउन थालेका हुन् । बजेट अन्तर्गत प्रस्तुत हुने आर्थिक ऐनमा जग्गाको मूल्यांकनसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यो वर्ष बजारमा जग्गाको मूल्य झनै घटेको छ । सबैजसो जग्गाको मूल्य २० प्रतिशत घटेको र जग्गाधनीको आवश्यकताका आधारमा ३०–३५ प्रतिशतसम्म मूल्य घटेर पनि जग्गाको बिक्री भइरहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी मूल्य के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजश्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्ले जग्गाको मूल्य घटे पनि मूल्यांकन घट्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा भने राजश्व परामर्श समितिको सुझावअनुसार हुने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकामा राजश्व सम्बन्धी निर्णय गर्न उपमेयरको नेतृत्वमा राजश्व परामर्श समिति रहन्छ । उक्त समितिमा राजश्व हेर्ने विभाग वा शाखाका प्रमुखसहित सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता रहने व्यवस्था छ । बजेट निर्माण गर्नुअघि यो समितिले सुझाव दिनुपर्छ ।
अहिले महानगरपालिका क्षेत्रमा ठाउँ र बाटोको आधारमा न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको मूल्यांकन छ । यो मूल्यांकन बजारको प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै नै कम रहेकोले यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ ।
मूल्यांकन बढाउने तयारी
काफ्लेले यसो भनिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जग्गाको मूल्यांकन बढाउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मूल्य नबढाएको भन्दै उनीहरुले यो वर्ष समायोजन गर्न लागेको महानगरपालिको राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।
‘हामीले पोहोर पनि मूल्यांकन स्थिर राख्यौँ, सरोकारवालाहरुले पनि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । त्यही भएर यो वर्ष मूल्यांकन बढ्न सक्छ’, ती सदस्यले भने, ‘मूल्यांकन बढाइदिँदा कसैलाई नोक्सान हुने पनि होइन, त्यही भएर पनि पनि सबैले बढाउनै सुझाव दिनुभएको छ ।’
जग्गाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको स्वतन्त्र अधिकार भए पनि मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न स्थानीयहरुले छिमेकी स्थानीय तहसँग अनौपचारिक परामर्श गर्ने गर्छन् । यसो हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा मूल्यांकन बढ्दा यसको असर उपत्यकाभरीकै मूल्यांकनमा देखिन्छ ।
अहिले जग्गाको पास गर्दा न्यूनतम मूल्यांकन नघट्ने गरी कारोबार मूल्यका आधारमा शुलक लिने गरिएको छ । कारोबार मूल्यमै पास हुने र त्यस्तो मूल्यभन्दा सरकारी मूल्यांकन निकै कम भएकोले यो बढाउँदा सेवाग्राहीलाई खासै असर गर्दैन ।
तर जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिँदा बैंकहरुले भने बजारमूल्य र सरकारी मूल्य दुवैको भारित औसत मूल्यका आधारमा ऋण दिने गर्छन् ।
त्यसैले मूल्यांकन बढ्दा ऋणीले ऋण लिनसक्ने क्षमता बढ्छ । त्यही भएर स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले समेत यस्तो मूल्यांकन बढाउनै बढी जोड गर्ने गर्छन् ।