काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं नेपाल राष्ट्र बैंककोसमेत लगानीमा खुलेको संस्था हो कर्जा सूचना केन्द्र । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका वा कारोबार गरेका तर वित्तीय रुपमा समस्यामा परेका व्यक्तिको बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्ने यो संस्थालाई वित्तीय संस्थाहरुको एउटा हिस्सा मानिँदै आएको थियो । तर हिसाबले ३५ वर्षअघि स्थापित सरकारले यसलाई वित्तीय संस्थाको दायराबाट ‘रिङ आउट’ गरिदिएको छ । 

आयकर ऐनको दफा २८ मा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम स्थापना भएको निकाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको भए सम्बत् २०८१ साल असार मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भइ उक्त अवधिसम्म संकलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशतले हुने रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर जरिबाना ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ ।’

यो व्यवस्थाले उक्त संस्थालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा मात्रै ल्याएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भएपछि अहिलेसम्म गरेका सबै कारोबारको कर तिर्नसमेत भनेको छ । यसरी भएको कारोबारमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत रकम तिरेमा अरु कर, जरिवाना ब्याज र दस्तुरहरु मिनाहा हुने भनिएको छ ।

हेर्दा सहुलियत दिएजस्तो लाग्ने यो दफाले कर्जा सूचना केन्द्रमाथि अर्बौंको भार थप्ने देखिएको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै कुल १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको देखिन्छ । २०७२-७३ देखि यो अवधिसम्म मात्रै कुल ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अगाडिका वर्षहरुमा कारोबार कम भएको भए पनि २० वर्षसम्मको कारोबार जोड्दा दशौं अर्ब नाघ्ने अवस्था देखिन्छ । 

कोषमा प्रवक्ता विजय कुँवर आर्थिक विधेयकमा कारोबारको भ्याट तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनु अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन् । आफूहरुले ग्राहकबाट उठाउँदै नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्नसमेत गर्छन् । 

‘हामी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएको संस्था भएकोले वित्तीय संस्था नै भएको बुझाइमा रह्यौं । वित्तीय संस्थाले कारोबारमा भ्याट तिर्नु पर्दैन भन्ने बुझाइको आधारमा अहिलेसम्म भ्याट उठाइएको छैन, दाखिला गरिएको पनि छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘अब भ्याटमा दर्ता होउ, तिर भन्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर ५२ सालदेखिकै भ्याट तिर्नपर्छ भन्नु अन्यायपूर्ण हो ।’

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको शुरुआत २०५२ सालमा भएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको अस्तित्व त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि छ । आयकर ऐनको यो प्रावधानले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछिको सबै कारोबारको कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । असोज मसान्तभित्र भए ५० प्रतिशत मात्रै तिरे हुने अन्यथा शतप्रतिशत, ब्याज जरिबाना सबै असुल उपर गर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा गरिएको छ । 

सरकारले यसअघि शेयर ब्रोकरहरुको सम्बन्धमा पनि यस्तै भूतप्रभावी निर्णय गरेको थियो । तर लामो प्रयासपछि ब्रोकरहरुले अहिले वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएका छन् । ती संस्थाहरुले अहिले ३० प्रतिशत आयकर तिर्छन् । 

त्यस्तै पोहोर साल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पूँजीगत लाभकरको विषयमा पनि भूतप्रभावी निर्णय गर्दै कर असुल गरेको थियो । योविरुद्ध अदालत गएका बैंकहरुको पक्षमा फैसला नआएपछि उनीहरुले झण्डै १४ अर्ब कर बुझाएका थिए ।