काठमाडौँ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाको व्यवसायिक खेतीको सम्बन्धमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलायो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाँजाको व्यवसायिक खेती सुरु गर्ने व्यवस्था गरेपछि समितिले सम्बद्ध पक्षहरुलाई बोलाएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई संसदीय समितिले दुईवटा शर्तमा मात्रै स्वामित्व लिन्छ । पहिलो, संसदबाट उक्त दस्तावेज पास भएपछि र दोस्रो संसदमा प्रस्तुत भएको दस्तावेजलाई छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको अवस्थामा । त्यसबाहेक जनसरोकारका विषयहरुमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्न समितिले सक्छ । 

गाँजा खेतीको विषयमा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको विषयको सम्बन्धमा अहिले कृषि समितिले लिएको यो चासो व्यवहारिक र आर्थिक हिसाबले प्रशंसनीय हुँदै गर्दा राजनीतिक रुपमा भने द्वैध प्रकारको छ । 

उक्त समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजू राणा देउवा छिन् । जबकी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमा आलोचना गर्दै आएको छ र संसदीय संस्कार अनुसार विपक्षमा मतदान गर्नेछ । तर पारित नै नभएको बजेटमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको लागि सभापति राणा नै अघि सरिन् । 

केही वर्ष अघिसम्म राजनीतिक नेतृत्वले गाँजा खेती खुलाउने सम्बन्धमा कुरै सुन्न चाहँदैनथे । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाएर औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न समिने सूचीमा गाँजालाई राखेपछि नेपालमा शेरबहादुर तामाङले अघिल्लो संसदको कार्यकालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसबाहेक बागमती प्रदेश सभामा केशव स्थापितलगायत तत्कालीन सांसदहरुले यसको वकालतसमेत गरेका थिए । तामाङ र स्थापित दुवै एमालेका सांसद हुन् । 

त्यससँगै स्वतः स्फूर्त रुपमा यसको एड्भोकेसी बढ्दै गयो । सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमाध्यममासमेत नकारात्मक भन्दा सकारात्मक धारणा पाएपछि अहिले राजनीतिक नेतृत्वबीच यसको जस लिने होडबाजी शुरु भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याउँदा गाँजाको व्यवसायिक खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि यो अध्ययन के भयो भनेर सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा केही सार्वजनिक गरेको छैन । 

शुक्रबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए पनि नियमित बाहेक खासै ठूलो अध्ययन नभएको सरकारी अधिकृतहरु बताउँछन् । 

गाँजा खेतीका लागि नेपाली भूभाग उपयुक्त भएको, पहाडमा र सिँचाइ नै नहुने सुख्खा ठाउँमा समेत खेती हुने भएकोले यसले अर्थतन्त्रमासमेत राम्रो सहयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको बजेटमा अध्ययन गर्ने भनिएको उक्त खेतीबारे अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजाको व्यवसायिक खेती सुरु गर्ने भनेर बजेटमा लेखिदिए । 

त्यतिसम्म त ठीकै थियो, संसदीय समितिको बैठकमा उनले आफूले बोकेको बजेट ब्रिफकेस नै गाँजाको भएको भनेर ध्यान खिच्न खोजे । यद्यपि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले त्यो झोला अल्लोको रहेको बताएको थियो । यसले उनी जस लिने होडबाजीमा कति अग्रसर रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

उता जश लिने होडबाजीमा नयाँ शक्ति भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कम रहेन । पब्लिकमात्रै नभएर समितिमा सहभागी विज्ञ र सबै दलका सांसदसमेत गाँजा खेतीबारे एकमत हुँदा लाामिछाने हौसिए  र गाँजाको व्यवसायिक खेतीका लागि एक महिनाभित्र नियमावली ल्याइसक्ने उल्लेखसमेत गरे । सामान्य अवस्थामा पनि कुनै नियमावली ल्याउँदा मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयको सिफारिस हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ । 

अहिलेसम्म ड्राफ्ट नै तयार नभएको नियमावली सामानय अवस्थामा एक महिनाभित्र पास भएर कार्यान्वयनमा जान व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन ।

त्यसमाथि राष्ट्रसंघीय सम्झौता,द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सन्धि लगायतसँग जोडिएको विषय र आन्तरिक रुपमासमेत मानव स्वास्थ्य र जनजीवनसँग जोडिएको विषय रहेको तथा व्यवसायिक खेतीका लागि कार्यविधि बनाउँदा खेती गर्नेदेखि त्यसको प्रयोग गर्नेसम्मको मेकानिजम बनाउनसमेत समय लाग्छ । तर लामिछानेले जश लिने होडमा एक महिनामा नियमावली ल्याउँछु भनिदिएका छन् ।

संस्थागत रुपमा अघि नसरे पनि यो विषयमा पहिलो एड्भोकेसी एमालेबाट भयो । व्यवसायिक खेतीको प्रयासका लागि कांग्रेस र माओवादीका अर्थमन्त्रीहरु अघि सरे । 

अहिले कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय समितिको सभापति रहेकी राणा यसको लबिङ गर्दैछिन् । रास्वपाको मन्त्रीले त एक महिनाभित्र नियमावली आउँछ भनि नै सकेका छन् । यसले गाँजा खेतीको विषयमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएकोजस्तो देखिएको छ । जश लिन यसैको आडमा विभिन्न दलका नेताहरु नै जश लिने होडबाजी गरिरहेको देखिन्छ । 

आर्थिक हिसाबले गाँजाको खेती र यसको अनुसन्धान नेपालको लागि उपयुक्त भन्ने आम बुझाइ भए यसको खराब पक्षको नियन्त्रणको नाममा चलखेल हुनसक्ने जोखिमसमेत सरोकारवालाहरु देख्छन् ।

केही सीमित व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने र उनीहरुको नियन्त्रणमा मात्रै खेती खुला गरिदिने गरी चलखेल हुन सक्नेबारे सचेत बन्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुको छ ।