काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी मासिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको उल्लेख गर्यो । बैशाख महिनाको अन्त्यमा २३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा जेठ महिनामा ‘खुद ऋण’ झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ  थपिँदा ऋणको आकार २४ खर्ब रुपैयाँ टेकेको हो । 

नेपालजस्तो घाटाको बजेट ल्याउने मुलुकका लागि प्रत्येक पटक पछिल्लो ऋण इतिहासकै सबैभन्दा बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हुनु नौलो कुरा भएन । ऋणले २४ खर्बको सीमा छुनु नौलो नभभए पनि सार्वजनिक ऋण र कमजोर पफर्मेन्सले भने  देशलाई ऋणको दलदलमा फसाइरहेको देखिन्छ । 

जीडीपी वृद्धिको ८० प्रतिशत माथि ऋण

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, यो वर्ष ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान समेत सार्वजनिक गरेको छ । यो अनुमानलाई मान्ने हो भने अहिलेको जीडीपीको आकारको आधारमा आगामी वर्ष जीडीपीको आकार ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बढेर ६३ खर्ब ६० अर्बभन्दा माथि पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । 

यो वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ । यो रकममध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र २ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी वर्ष वृद्धि हुने जीडीपीको आधारमा हेर्ने हो भने यो वषए कुल लक्षित ८३ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन आउँछ ।

यद्यपि यो रकममध्ये धेरैजसो चाहिँ ऋणको साबाँब्याज तिर्न खर्च हुन्छ । यो वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ जुन सावाँब्याज तिर्ने पैसा हो । 

यो वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ फिर्ता २ खर्ब ४५ अर्ब र बाह्य ऋणको ५४ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यो वर्ष १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

आगामी वर्ष मुद्रा अवमूल्यनका कारण विनिमयमा सरकारलाई झण्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ । नत्र त्यति नै बराबरको थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । 

सावाँब्याजका लागि छुट्याएको रकम बाहेक झण्डै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि ऋण उठाउन चाहेको देखिन्छ । यो जीडीपी वृद्धिको करिब २८ प्रतिशत हो ।  

अत्यधिक ऋण उठाउन कानूनको ‘अपव्याख्या’ 

आन्तरिक रुपमा जथाभावी सार्वजनिक ऋण उठाउँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । 

अहिले सरकारले जीडीपीको आकारभन्दा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै आन्तरिक सार्वजनिक ऋण उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो हिसाब गर्ने हो भने यसपटक २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण उठाउन पाइँदैनथ्यो । 

तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिने अवस्था बनिनसकेको र समानीकरण र सशर्त अनुदानमार्फत् संघले नै वित्तीय पोषण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ५.५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण उठाउन स्वीकृतिका लागि दबाब दियो । सोही बमोजिम अन्तिम समयमा आयोगले यस्तो स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

त्यति गर्दा पनि ऋण उठाउन पाउने सीमा जम्मा ३ खर्ब १३ अर्ब मात्रै हुन्छ । तर, सरकारले आगामी वर्ष वृद्धि हुने अनुमान गरिएको जीडीपीलाई समेत गणना गरेर ६३ खर्बको आधारमा आन्तरिक ऋणको सीमा तय गरेको छ । अर्थसचव मधुकुमार मरासिनी यो आधारमा हेर्दा ऋणको लक्ष्य आयोगले तोकेको लक्षित सीमाभित्रै रहेको बताउँछन् । 

बढ्दो ऋणबारे के भन्छन् विज्ञ ? 

विज्ञहरु भने सार्वजनिक ऋण उठाइएको भन्दा पनि यसको खर्चको ढाँचा र प्रभावकारिताबारे चिन्तित छन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल सार्वजनिक ऋण थप्नै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको भए पनि यो ऋण केका लागि खर्च गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार ऋणको सावाँब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने र बाँकी रहेको केही पैसा पनि प्रतिफल नआउने खुद्रे योजनामा हाल्ने हो भने यसले समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

सरकारले कम्तीमा सार्वजनिक ऋण उठाएर खर्च गर्ने आयोजनाहरु समयमै पूरा हुने, पूरा हुनेवित्तिकै देखिने प्रतिफल दिने किसिमको हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।