काठमाडौँ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तमा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी बजेटको व्यवस्थालाई संशोधन गर्यो । संसदबाट पारित भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई संशोधन गरेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको २५ गतेसम्म बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो । 

सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनालाई विनियोजित बजेटको ठेक्का आह्वानको समय मानिन्छ । उक्त समयमा कुन परियोजना अघि बढ्न सक्छ, कुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । अर्कोतर्फ यो समयमा भौतिक निर्माणमा प्रयोग हुने गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न नमिल्ने भएकोले सञ्चय गरेर राख्नुपर्दा ती सामग्रीहरु तुलनात्मक रुपमा महँगो हुन्छ, त्यसैले पनि यो अवधिमा क्रमागत बाहेक कामहरु कमैमात्र हुने गरेका छन् । मौसमी अवस्थालाई विचार गरेर समयको सदुपयोग गर्ने हिसाबले नेपालमा आर्थिक वर्षको शुरुआत साउनदेखि गर्ने गरिएको हो ।  

अर्कोतिर असार मसान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च हुँदा गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने मान्यता अनुसार यो व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री पूकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई त्यतिबेला निकै सकारात्मक समेत मानिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदा सरकारले करिब १० दिनका लागि रकमान्तर खुला गरेको हो । 

किन खुला भयो रकमान्तर ?

असारमा आएर रकमान्तर खुला गर्नुको पछाडि अर्थ मन्त्रालयले दुईवटा कारण औँल्याएको छ । पहिलो, चालु वर्षको विधिसम्मत कार्यक्रमको दायित्व भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा सार्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यत्रम, लक्ष्य र विनियोजन रकम प्रभावित हुनसक्ने भएकोले रकमान्तर गर्नुपरेको तर्क अर्थ मन्त्रालयको छ । 

दोस्रो चाहिँ असार महिनाभित्रै आउने प्राकृतिक विपद्का लागि स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्षमै कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर र शोधान्तर गर्न उपयुक्त हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री उल्लेख्य रुपमा बजेट खर्च भएका केही आयोजनालाई रकम भुक्तानी गर्न ठेक्का नलागेका र खर्च नभएका ठाउँको पैसा सार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । 

मन्त्रालयबाट यस्तो तर्क प्रस्तुत भइरहँदा यो युक्तिसंगत भने देखिँदैन । आम्दानी र खर्चको असन्तुलन र प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान अघिल्लो वर्ष पनि भएकै थियो । त्यसो त असार १५ सम्म प्राकृतिक विपत्तिका ठूला घटना अहिलेसम्म भएका छैनन्, यस्तो अवस्थामा यस्तो रकमान्तरको औचित्य स्थापित हुनै नसक्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबाट आएको रकमान्तर खोल्ने दबाब झेल्न नसक्दा यस्तो रकमान्तर खुला गरिएको हो । केही भने जेन्युन समस्याकासमेत रहेका छन् । 

खासगरी संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका आयोजनाहरुको ठेक्का लागेर काम समेत भइसक्दा समेत भुक्तानीको समस्या छ । आयोजना तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुँदा बजेट पनि सँगै हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा नहुँदा यसको दायित्व संघीय सरकारकै सञ्चित कोषमा पर्ने अवस्था छ । त्यस्ता आयोजनालाई भुक्तानी गर्न समेत अन्तिम समयमा रकमान्तर खुलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले अबको १४ दिनमा ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो खर्चको आधार भनेकै पुरानो भुक्तानी हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अनुमानमा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गरिसकेको तर भुक्तानी नपाएको रकम मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा खर्च बढाउन सक्ने देखेर रकमान्तर खुला गरिएको बुझ्न सकिन्छ । 

जथाभावी रकमान्तरले सरकारलाई भने स्वेच्छाचारी बनाउँदै लैजाने निश्चित छ । विनियोजन विधेयकमा सांसदहरुले राखेका सयौं सुझावहरुलाई अल्पविराम र पूर्णविराम समेत संशोधन गर्न नहुने मान्यता राखिने बजेटमा सरकारले भने एउटा निर्णयको आधारमा मनलाग्दी बजेट संशोधन गर्ने र खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

सरकारले बैशाखसम्म मात्रै ५ अर्ब २३ करोडको बजेट रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तरले बजेट विपरीत हुने खर्चलाई जनाउने भएकोले यसलाई अलि संवेदनशील रुपमा हेर्ने गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रत्येक वर्षको रिपोर्टमा रकमान्तरलाई कम गर्नुपर्ने राय दिँदै आएको छ ।

अनियमित खर्चको जोखिम बढ्दो

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन निकै विवादित बन्यो । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा कतै ८ अर्बसम्म पुँजीगत बजेट विनियोजना हुँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ज्यादै न्यून बजेट गएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । 

त्यस्तो ठेक्का कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने र त्योबीचमा सरकारको समीकरण समेत परिवर्तन हुनसक्ने अवस्थामा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरु चालु वर्षको बजेटबाटै आफ्नो अनुकुल खर्च गराउन चाहेका छन् । यदि यसो भयो भने अहिले खुलाएको रकमान्तरले बजेट दुरुपयोगको जोखिमलाई निम्त्याउँछ । अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयले समेत फाइलको स्वीकृति अड्काउन नमिल्ने भएकोले यसले दूरुपयोगको सम्भावना थप बढ्नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै स्वीकारोक्ति छ ।