काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।मंगलबार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । 

छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन र ठगी तथा बचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोसिस जारी रहेको बताए । 

उनले सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रूपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुँदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव माग गरिने बताए । 

उनले सङ्गठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू सङ्लन रहेको भन्दै शुद्धिकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जबाफदेही ढङ्गले छानबिन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफल भयो । सहकारी समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान खोज्ने सिलसिलाको कोसिस हो । आजको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन यो तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेर चित्रण गरिने स्थिति छ । सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र बिस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ । प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुँदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलहरूलाई समस्याको बुझाई र समाधानका उपायहरू लिखित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौं । राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा गरेका छौं । सङ्गठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू सङ्लन छन् । शुद्धिकरणका निम्ति पनि र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जबाफदेही ढङ्गले छानबिन अभियानमा साथै रहनुपर्छ भन्ने बुझाइका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’